सरकार र शिक्षक महासंघको निर्णायक वार्ता मध्यरात सम्म जारी

–प्रमुख सचेतकले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गर्नुपर्ने
–वार्तामा शिक्षा, अर्थ र गृहमन्त्री संलग्न
–सहमति नहुदा सम्म आन्दोलन र वाार्ता सँगसँगै गर्ने महासंघको भनाई

काडमाडौं ।

नेपाल शिक्षक महासंघले जारी शैक्षिक समस्या र आन्दोलनको निकास निकाल्न तयार पारिएको ९ बुँदे प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न र आन्दोलन रोक्न तयार रहेको जनाएको छ ।

महासंघका पदाधिकारीहरु सोही म्याण्डेट अनुसार नै मंगलबार मध्यरातसम्म सरकारसँग वार्तामा बसेका थिए । सरकार र महासंघबीचको वार्ता मंगलार मध्यरात सम्म जारी छ । सहमति खोज्ने अधिकतम् प्रयास भइरहेको सरकारी पक्षले जनाएको छ । महासंघका पदाधिकारीले भने नौ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने दह«ो प्रतिवद्धता खोजिरहेका छन् । उनीहरुले वार्तामा यही विषयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदामा स्वीकृति प्रदान गरे आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न महासंघ तयार भएको हो । त्यसो भएमा उनीहरुले विद्यालयको गतिविधि सञ्चालन गर्नेछन् र सडक आन्दोलन पनि रोकिने छ र शैक्षिक अन्यौलता अन्त हुनेछ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त सहित वार्तामा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृह मन्त्री रमेश लेखक लगायत शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु रहनुभएको थियो ।

सरकारी टोली सँगको वार्तामा महार्संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सहित चर जना रहेका थिए । सरकार र महासंघबीच गत सोमबार राती पनि वार्ता भएको थियो । सो वार्तालाई पनि दुबै पक्षले सकारात्मक भने पनि निकास निस्कन सकेको थिएन् । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप मंंगलबार मध्यरात सम्म वार्तामा बसेर सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको हो । सोमबार सरकारका प्रवक्ता रहनुभएका सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले सरकार र शिक्षक महासंघको जारी वार्ताले वुधबार सम्म सफलता पाउने दावी गर्नुभएको थियो ।

निर्णायक वार्ताबाट समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने निर्णय महासंघको मंगलबार दिउसो बसेको बैठकले गरेको थियो । महासंघको बटमलाइन ९ बुँदे निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने र शिक्षा ऐन जारी गर्न सबै दलका प्रमुख सचेतकले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने रहेको छ । सचेतकले हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाउने र ९ बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको बटम लाइन रहेको थियो ।

बुद्धनगरमा मंगलबार दिउसो भएको बैठकमा १५ घटकका अध्यक्षले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । अधिकांशले सबै पार्टीका प्रमुख सचेतकले ऐन ल्याउने मिति घोषणा गर्र्नुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यस्तै बैठकले ९ बुँदे निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसमक्ष पेस गरेका प्रस्ताहरुमा सबै शिक्षक–कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातओटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने, राहत, अस्थायी र करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्तालगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको विरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ठ प्रदान गर्ने, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी लेखापालका लागि खरिदारसरह दरबन्दी कायम गरी सो पदबमोजिम प्रति महिना ३२,९०२ र कार्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह प्रतिमहिना रकम २६,०८२ उपलब्ध गराउने सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नेलगायत छन् ।

त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजीस्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने, यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकसँगै रहेका छन् । सोमबार मध्यरातमा महासंघका अध्यक्षले महासंघको निर्णयको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । महासंघले २९ दिनदेखि गरेको आम शैक्षिक हड्तालको कारण ५५ लाख विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय ठप्प छन् ।