एकैपटक ७९ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको दुई वर्षपछि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको मंगलवार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभाले पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाले यसलाई पारित गरी लालमोहर लगाइएपछि ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्नुका साथै दुईवटा ऐन खारेज गर्नेछ । खारेज हुने ऐनमा रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ रहेका छन् ।

सो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । २०८० वैशाख २६ मा दर्ता भएको सो विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा २०८० भदौ २९ मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यसमा प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन २०१५, ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, छात्रवृत्ति ऐन २०२१, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ रहेका छन् । त्यस्तै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, औषधि ऐन २०३५, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० रहेका छन् ।

२०४१ सालदेखि २०५० सालसम्मका १६ वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय ऐन २०४३, नेपाल सन्धि ऐन २०४७, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ रहेका छन् ।

ट्रेड युनियन ऐन २०४९, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९, विद्युत् ऐन २०४९ पनि संशोधन हुनेछन् । विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० र पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय ऐन २०५० पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले संशोधन गर्नेछ ।

त्यसैगरी सो विधेयकले २०५१ सालदेखि २०६० सालसम्मका ८ वटा ऐन संशोधन गर्नेछ । जसमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, नगर विकास कोष ऐन २०५३, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५, आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५, मध्यस्थता ऐन २०५५, सडक बोर्ड ऐन २०५८ र विशेष अदालत ऐन २०५९ रहेका छन् ।
विधेयकले २०६१ सालदेखि २०७० सालसम्मका विभिन्न १५ वटा ऐन संशोधन गर्नेछ ।

यसमा २०६३ सालमा जारी भएका ऐनको संख्या अधिक छ । २०६३ सालमा जारी भएका लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, चिकित्सा विज्ञान तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन र नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन हुँदै छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन २०७० पनि संशोधन हुनेछन् ।

विधेयकले २०७१ सालदेखि २०८० सालसम्मका २७ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन गर्नेछ । जसमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३, न्याय परिषद् ऐन २०७३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ रहेका छन् । २०७४ सालमा जारी भएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन पनि संशोधन हुनेछन् ।

विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि त्यसले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ का केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नेछ । २०७६ सालमा जारी भएका प्रशासकीय अदालत ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, विज्ञापन ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधन हुनेछन् ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७, लोकसेवा आयोग ऐन २०७९, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन २०७९, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९ र बीमा ऐन २०७९ पनि संशोधन हुनेछन् ।