आन्दोलनै आन्दोलनले अस्तव्यस्त राजधानी

काठमाडौं ।
फरकफरक मुद्दा र फरकफरक समूहले सोमबार राजधानीमा आन्दोलन गर्दा राजधानी अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । शिक्षक, चिकित्सक, सहकारी पीडित र राप्रपा नेपालसँग मिसिएको राजावादी मोर्चाले भृकृटीमण्डप र राप्रपाले शान्ति बाटीकामा आन्दोलन गरेको थियो ।

आन्दोलनका कारण राजधानीको यातायात अस्तव्यस्त भएको छ । यातायात व्यावसायीले लगातार आन्दोलनले गर्दा व्यापार चौपट भएको जनाएको छ । चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि चुप रहेका राजावादीहरूले सोमबारबाट पुनः आन्दोलन शुरू गरेका हुन् ।

तीन दिनदेखि आवासीय चिकित्सकले माइतीघर मण्डलाबाट सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत अगाडि रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द गरी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका कारण सिंहदरबार–पुतली सडक, वागबजार, रत्नपार्क प्रर्दशनीमाग क्षेत्रमा यातायात अबरुद्ध भएको थियो ।

महिनौंदेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडितले माइतीघरमा अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले सहकारीले ठगेको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । विभिन्न संघसंगठनको आन्दोलनको कारण राजधानीको यातायात अवरुद्ध भएकोले कामको सिलसिलामा राजधानी आएका जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो ।

शिक्षा ऐनको माग गर्दै २८ दिनदेखि जारी रहेको नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको यातायात पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त बनिरहेको थियो । आइतबार नयाँ बानेश्वरमा प्रहरी र शिक्षकबीच भएको झडपछि आक्रोशित महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सोमबार अबको आन्दोलन निर्णायक हुने उद्घोष गर्दै त्यसको लागि दशैभरका शिक्षकलाई राजधानी आउन निर्देशन दिनुभयो ।

यसैबीच महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता आए आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । साथै महासंघले तत्काल ९ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान पनि दोहो¥याएको छ ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जुलुसमा, तर सम्बोधन गर्न दिइएन

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सोमबार शिक्षक महासंघको जुलुसमा पुगी महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुएको थियो । तर, उहाँहरूले आन्दोलनलाई सम्बोधन भने गर्न पाउनुभएन । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चाहेका ती दुई नेतालाई महासंघले कार्यक्रममा राजनीतिज्ञलाई बोल्न नदिने निर्णय भएको भन्दै सम्बोधन गर्न नदिएको हो ।

संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सदनमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । माओवादी केन्द्रको पहलमा प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आन्दोलनरत शिक्षकसँगै पेसागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै सदनमा यस विषयमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा उक्त प्रस्तावको सूचना दिनुभएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्बन्धित छलफल गर्नुपर्ने ६ बुँदे कारण उल्लेख गरी दर्ता गराइएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समर्थन गर्नुभएको छ । प्याब्सनले चार हप्ताभन्दा लामो समयदेखि भइरहेको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय बन्दका कार्यक्रमले पछिल्लो समय गम्भीर परिस्थिति बन्दै गएको भन्दै महासंघको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।