१० अर्बको अनियमिततामा ‘ठूला माछा’माथि होला त छानबिन ?

काठमाडौं ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको गम्भीर आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सोमबार सभापति ऋषिकेश पोखरेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तर, नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पर्यटन मन्त्री, सचिव र अन्य उच्चपदस्थहरूलाई कारबाही सिफारिस नगरेर प्रतिवेदनले ठूला माछालाई जोगाउने संकेत दिएको पाइएपछि यो प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले थप छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले निर्णयकर्तालाई पनि छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस प्रकरणमा आर्थिक मात्रै नभएर प्राविधिक रूपमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने बताइएको छ ।

लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर अनियमितताबारे छानबिन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा कार्यान्वयन भएका सम्झौताहरूमा लागत बढाउनेदेखि अनुचित भुक्तानी गर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने परामर्शदाता छनोटमा स्वच्छ प्रक्रिया नअपनाइने लगायतका गम्भीर त्रुटिहरू गरिएको र यसबाट १० अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार विशेषगरी ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानी प्रणालीमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ । मापदण्डविपरीत ठेक्का सम्झौता हुँदै ठेकदारलाई समयमै भुक्तानी गरिए पनि काम गुणस्तरहीन बनेको छ । प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाउनेदेखि गुणस्तरहीन काम गर्ने, राजस्व छुट दिनेमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिए पनि निर्णयकर्ताका रूपमा रहेकाहरूका बारेमा भने मौनता साँधिएको छ । यी सबै कार्यहरू नीतिगत निर्णयको प्रतिफल भए पनि उपसमितिले निर्णय गर्ने तहका नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठह¥याउन नसक्नुलाई शंकाको रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले पनि हालसम्म यो प्रकरणमा कुनै ठोस कदम नचालेको, सशक्त अनुगमन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्नतर्फ उदासीनता देखाएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । एक विश्लेषकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘जब निर्णयकर्ताहरू नै जोगिन्छन्, तब भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष निरर्थक बन्छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच मिलेमतोमा निर्णय लिइएको आशंका भए पनि यस विषयमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट कुराहरू आउन नसकेको बताइएको छ ।

सो परियोजनामा कार्यरत र नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, पर्यटन सचिव, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूमाथि प्रत्यक्ष छानबिन नभएसम्म यो भ्रष्टाचार प्रकरणको पूर्ण सत्य बाहिर आउन नसक्ने स्रोतको दाबी छ । तर, अहिले देखिएको प्रवृत्ति भने ‘साना कर्मचारीलाई दोषी देखाएर ठूला निर्णयकर्ता जोगाउने’ रणनीति अपनाइएको स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि, यस भ्रष्टाचार प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्येका एक नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत तत्कालीन पदाधिकारीलाई भने उपसमितिले तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

महानिर्देशक अधिकारी जुनसुकै सरकार र प्रधानमन्त्री, मन्त्री आए पनि रिजाउन खप्पिस भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै संंरक्षणमा अधिकारीले ठूलो अनियमितता गरेको हुन सक्ने चर्चा चुलिएको छ । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा एसी जडान, नाली निर्माण र माटो खन्ने, इन्धन ट्यांकी, परामर्श खर्च र कर राजस्व छुटका नाममा झण्डै १० अर्ब रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको पाइएको हो ।

सो प्रतिवेदनमा छिनेडाँडा कटानका लागि मात्रै ३२ करोड २ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यसै गरी माटो खन्ने भर्ने तथा अन्यत्रबाट माटो ल्याउने कार्यका लागि मात्रै डेढ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । समितिले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा झण्डै १० अर्बभन्दा बढी रकम अनियमित किसिमले खर्च भएको औंल्याएको छ । प्रायःजसो सबै शीर्षकमा अनियमितता भएको र सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावटसमेत गरेको पाइएको छानबिन उपसमितिको ठहर छ ।

पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले उपसमितिले पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरेरै निर्णयमा पुगेको हुन सक्ने भए पनि आवश्यकताअनुसार मूल समितिले पनि थप अध्ययन गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले पोखरा विमानस्थलमा आर्थिक भ्रष्टाचारको कुरामात्रै नभएर गम्भीर खालका प्राविधिक त्रुटि भएका विषयहरू प्रकाशमा आएकाले आर्थिक र प्राविधिक पक्षमा भएका दुवैखाले बद्मासीका बारेमा गम्भीर छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । शर्माले भ्रष्टाचारका जराहरू बलियो हुन नदिन सबै पक्षमाथि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।

पोखरा विमानस्थलमा आर्थिक भ्रष्टाचारको कुरामात्रै नभएर गम्भीरखालका प्राविधिक त्रुटि भएका विषयहरू प्रकाशमा आएकाले आर्थिक र प्राविधिक पक्षमा भएका दुवैखाले बद्मासीका बारेमा गम्भीर छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारका जराहरू बलियो हुन नदिन यस प्रकरणमा पनि सबै पक्षमाथि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
टंकमणि शर्मा
पूर्व महालेखापरीक्षक