काठमाडौं ।
यसपटकको बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशनमा बजेटसँगै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
वर्षौंसम्म विधेयक अल्झिँदाखेरि उत्पन्न असहज स्थिति, विभिन्न आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै सो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
बजेट अधिवेशनमा बजेट र त्यससँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यक्रममात्र पारित गर्ने गरिन्छ । तर, हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने कार्य तीव्र गतिले नभए पनि संसद्मा हालसम्म विभिन्न विधेयक विचाराधीन रहेको छ । ती विधेयकहरू पारित गराउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि रहेको छ ।
शुक्रवार प्रारम्भ भएको अधिवेशनमा बोल्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले विधेयक बनाउने कार्यमा ढिलाइ भएको कारणले विभिन्न आन्दोलन भएको भन्दै चाँडै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने विषयमा शिक्षक, निजामती कर्मचारी, चिकित्सकलगायत आन्दोलनमा रहेकाले सरकार बजेटसँगै विभिन्न विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबमा परेको हो ।
यसले गर्दा बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलपछि बचत भएको समयमा विधेयक पारित गराउने नीति अख्तियार गरिएको छ । सरकारले विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने कार्यतालिका तयार गर्न संसद् सचिवालयलाई भनिसकेको छ ।
बजेट अधिवेशनको शुरू हुने दिन आजदेखि पर्सि मंगलवारसम्ममा विचाराधीन विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने, समितिबाट पारित भएर आएका विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्नेलगायतका सम्भावित कार्यतालिका तयार पारिएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ३२ विधेयक विचाराधीन छन् । संसद्मा विचाराधीन केही विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा, हवाई सेवा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, केही नेपाल ऐन संशोधन, विद्युत्, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक परिषद् र जलस्रोत रहेका छन् ।
त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सामाजिक सञ्जाल, निर्माणमुखी सामग्री, नेपाल नागरिकता ऐन, नवीकरणीय ऊर्जा, निकासी पैठारी, धितोपत्रसम्बन्धी, भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन, राष्ट्रिय विधि विज्ञान र पर्यटन विधेयक विचाराधीन रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको अधिवेशन शुभारम्भ गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानुन बनाउन अपिल गर्नुभएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूले बजेट अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयक प्रस्तुतिमा सरकारले र उक्त विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गराई कानुनको रूप दिने काममा संसद्ले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले अधिवेशनलाई जनताका अपेक्षा, हित पूरा गर्ने, संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले यो अधिवेशनलाई सन्तुलित बजेट निर्माण, शिक्षा र निजामती विधेयकमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया