काठमाडौं ।
शिक्षा मन्त्रालयको सचिव एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष दीपक काफ्लेको निर्देशन तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हचुवा शैली र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतको निर्णयका कारण एकैदिन पहिला परीक्षा गर्ने निर्णय गरेर पछि स्थगित गर्नुपरेको विषयसँगै सो निर्णय विवादित भएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बोर्डले अर्को मिति तय गर्न मंगलवार बिहान बैठक डाकेको थियो । बैठकमा सचिव काफ्लेले कुनै पनि अवस्थामा परीक्षा स्थगित नगर्न राय दिनुभएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले पनि अडान लिन सकेका थिएनन् । शिक्षा मन्त्रालयले समयमा नै ध्यान नदिंदा र उचित निर्णय लिन नसक्दा परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।
बोर्डका कर्मचारीलाई कड्किँदै सचिव काफ्लेले भन्नुभएको थियो– ‘कर्मचारी खटाएर भए पनि परीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको जिम्मेवारी तपार्इंहरूको हो । सरकारले सीडीओ खटाउँछ । निजामती कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा गर्नैपर्छ । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, परीक्षा लिनुस् ।’ परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राप बोर्डका उपाध्यक्ष एवं सचिवलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थाबारे जानकारी थियो । तर, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीलाई काम देखाउन बोर्डका कर्मचारीलाई जसरी भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नैपर्ने दबाब उहाँले दिनुभएपछि बोर्डका अन्य पदाधिकारीहरु अवाक् बनेका थिए ।
उहाँकै दबाब अनुसार बोर्डले विहान वैशाख ११ बाट परीक्षा लिने र स्थगित नगर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको थियो । तर त्यसरी हचुवामा गरिएको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै परीक्षा स्थगित गर्नुप¥यो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवकै दबाबका कारण शुरूमा परीक्षा गर्ने र पछि स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुपरेको हो ।
एक साताअघि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भए शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका प्रसंशनीय हुन्थ्यो । शिक्षक महासंघले आम शिक्षण संस्था बन्द घोषणा गरेकै दिन चैत २५ गते एसईईको प्रश्नपत्र परीक्षण नगर्ने, भर्ना अभियानमा असहयोग गर्ने र १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक नबस्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयलाई सबै विषयमा ज्ञान थियो, अन्तिम अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको प्यारो बन्न सचिव काफ्लेले आफंै उपाध्यक्ष रहेको राप बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब दिनुभएको स्रोतको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार सचिवलाई शिक्षक आन्दोलनका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी हुँदाहँुदै उहाँले परीक्षा स्थगित गर्न नहुने निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँकै विश्वासमा परी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि हचुवामा परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पछि १२ घण्टा बित्न नपाउँदै रोक्नुपरेको थियो ।
हुन त राप बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था बनाउन लागिपरेको मन्त्रालयले बोर्डप्रति खासै चासो देखाएको पाइँदैन । अधिकांश शिक्षा सचिवले बोर्डको अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नभई सचिव हुनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । परीक्षा सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशनको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सचिव काफ्लेले मोबाइल उठाउनुभएन । बोर्डले मंगलवार राति वैशाख २१ गतेबाट परीक्षा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया