संघीय शासनको असफलता रोक्न उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग

काठमाडौं ।
सरकारले संघीय शासन प्रणालीमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या र चुनौती रोक्न भन्दै उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्री तथा विज्ञहरुलाई सहभागी गराउँदै उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरेको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि चुनौतीका रुपमा रहिआएको न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थान तथा विकास आयोजनाहरू, वैदेशिक रोजगारीलगायत उच्च शिक्षाको नाममा लाखौं युवाको विदेश पलायनजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक सवाललाई समग्र शासकीय पक्षबाट अध्ययन–विश्लेषण गरी सुधारका उपायहरू पहिचान गर्न आवश्यक भएको भन्दै सो आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको कार्याअवधि काम प्रारम्भ गरेको मितिले ६ महिनाको हुनेछ ।

सो आयोगका सदस्यहरुमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेको राजनीतिक दलको वरिष्ठ सदस्य, कानुनमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्रीले तोकेको शासकीय सुधार विज्ञ २ जना, निजी क्षेत्रका एक जना प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा रहेका छन् ।

सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिसम्म आइपुग्दा भएका संरचनागत परिवर्तनसँगै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र नागरिकबीचको सम्बन्धको स्वरुपमा पनि सोहीअनुरुप सुधारको खाँचो देखिएकाले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । मुख्य सचिव अर्यालले आवश्यकताअनुसार आयोगले सुशासन कायम गर्ने सवालमा आवश्यक निर्णयसमेत गर्ने छ ।

सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिव अर्यालकै संयोजकत्वमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिसमेत गठन गरिएको छ । सो समितिले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगका सिफारिसहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानेछ । सो समितिका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहनुभएको छ ।

उच्चस्तरीय आयोगको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा रही कार्यसम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित विषय विज्ञ सम्मिलित एक कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन हुने जनाइएको छ ।

आयोगको कार्याअवधि काम प्रारम्भ गरेको मितिले ६ महिनाको हुनेछ । उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको अवधारणापत्रमा विश्व परिवेशमा समयसमयमा देखापरेका विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक उतारचढाव, समस्या, चुनौती तथा अवसरहरूसँगै शासकीय अभ्यासमा पनि पुनरावलोकन भइरहेको स्मरण गर्दै सन् २००८ मा अमेरिकाले सामना गर्नुपरेको वित्तीय संकट सम्बन्धमा फाइनान्सियल क्राइसिस इन्कायरी कमिशनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारक तत्वका रुपमा वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संघीय सरकारको असफलतालाई औंल्याएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सतर्कतापूर्वक अभ्यास गर्नुपर्ने बहसका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पनि उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सतर्कतापूर्वक अभ्यास नगरिँदा मुलुकले विभिन्न संकटहरु व्यहोर्नुपरेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरित भएसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि तदनुसार पुनः संरचना गरी तीनवटै तहमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी राख्दै आइएको जनाइएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालित हुने कुराको स्पष्ट निर्देशन गरे पनि सो अनुसार हुन सकेको छैन ।

यस्तै तीन तहको सरकारबीच काममा दोहोरोपना नहुने गरी सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्ने, प्रशासनिक संरचनाहरूलाई चुस्त र छरितो तुल्याउने, जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी र अत्युत्तम परिचालन गरी जनताको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई यथाशीघ्र परिपूर्ति गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अवस्थामा सो आयोगले यसको समाधानसमेत खोज्ने बताइएको छ ।

आयोगले तीनवटै तहका सरकारको सञ्चानलनलाई चुस्त र छरितो बनाउँदै समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न समेत आवश्यक पहलकदमी लिने बताइएको छ । आम नागरिकको आँखामा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता र विश्वसनीयता स्थापित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, आर्थिक, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान पु¥याउन समेत आयोगले आवश्यक काम गर्नेछ । आयोगले शासकीय सुधार सम्बन्धमा दिएका सिफारिसहरू आवश्यकताको आधारमा पूर्ण प्रतिवेदनअगावै नेपाल सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने जनाइएको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा एक शासकीय सुधार एकाइको गठन हुनेछ ।

यस्ता छन् उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको १६ कार्यक्षेत्र
१. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउने विषय ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री विषय ।
३. सरकारी निकायहरूबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने ।
४. कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चितता गर्ने विषय ।
५. तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउने विषय ।
६. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान प्रशासनिक संरचना (निजामती, सुरक्षा निकाय, संस्थान, समिति, बोर्डलगायत), कार्यप्रक्रिया एवम् त्यसलाई निर्देशित गर्ने कानुनहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने विषय ।
७. सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गर्ने विषय ।
८. नेपालको निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने विषय ।
९. निजामती कर्मचारीका लागि तालिम दिने संस्थाहरू र ती संस्थाहरूबाट दिइने तालिमको प्रभावकारिताको विश्लेषणसहित तालिमलाई बढी समावेशी बनाइने विषय ।
१०. सार्वजनिक व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, नवीनतम मोडेल, नयाँ प्रविधिहरूलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आत्मसात् गर्ने तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रतिभाहरूको आकर्षण बढाउने विषय ।
११. सरकारी निकायहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउन सक्षम तुल्याउने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्नआवश्यक निर्णय लिने विषय ।
१२. विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र प्रशासकीय निर्णय लिने विषय ।
१३. सार्वजनिक प्रशासनलाई दबाब र प्रभावबाट मुक्त राखी व्यावसायिकतामा आधारित संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने ।
१४. प्रशासन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषय ।
१५. भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलतालाई समाज, राजनीति, प्रशासन लगायत सबै क्षेत्रमा संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने विषय ।
१६. आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयहरू ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिसम्म आइपुग्दा भएका संरचनागत परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासन र नागरिकबीचको सम्बन्धको स्वरुपमा पनि सोही अनुरुप सुधारको खाँचो देखिएकाले आयोग गठन गरिएको हो । आवश्यकता अनुसार आयोगले सुशासन कायम गर्ने सवालमा आवश्यक निर्णय समेत गर्नेछ ।

एकनारायण अर्याल
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार