शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक गुणस्तरमा आशंका

देशमा धेरै आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनका लागि हुने गर्दछन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याउँदा नेपालको राजनीतिले स्थिरता पाउन सकेको छैन । कहिले माओवादी गठबन्धन, कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले गठबन्धनको सत्ता समीकरण हुने गर्दछ ।

सरकार अधिकांश समय सत्ता टिकाउनकै खातिर लाग्छ, अन्य मुद्दातिर सरकारले अभ्यास गर्न नपाउँदै सत्ता समीकरण बदलिन्छ । सत्ता परिवर्तनले राजतन्त्रको पालादेखि ओझेलमा रहेको मुद्दा पनि शिक्षकको हो । शिक्षकलाई राजनीति गर्ने काममा पार्टीको सदस्यता वितरण गरियो र पनि शिक्षकका समस्या जिउँका तिउँ छन् ।

त्यसैको परिणाम बेलाबेलामा शिक्षक कक्षाकोठामा हुनुपर्ने समयमा पनि काठमाडौंका सडकपेटी र सिंहदरबार घेराउमा छन् । शिक्षक अरुलाई सीप र सृजना सिकाएर, अरुलाई खुशी र रोजगार उन्मुख बनाउने पेसा हो । तर विगतदेखि मनमा पीडा गुम्स्याएको पेसाकर्मी शिक्षकबाट त्यो भोलिको कर्णधार विद्यार्थीले के नै अपेक्षा गर्न सक्छ र ? आफूसँग धन नहुनेले अरुलाई के नै सहयोग गर्न सक्छ र ? शिक्षामा भएको यति धेरै पीडाले कसरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई खुशी दिन सक्छ र ?

यतिखेर विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका देशका सम्पूर्ण शिक्षक शैक्षिक हडतालको घोषणा गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षा मनोविज्ञानिक भन्दछन्, ‘शिक्षक दौडिए विद्यार्थी हिँड्छ, शिक्षक हिँडे विद्यार्थी बस्छ, शिक्षक बसे विद्यार्थी सुत्छ ।’ यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा विद्यार्थी निराश अनि विद्रोही स्वभावको बन्नेछ ।

देश गणतन्त्रमय भएको १६ वर्ष र संविधान निर्माण भएको ११ वर्ष बित्दा पनि राज्यका अंग र सरकार बदलिँदो समयअनुसार परिस्कृत हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । जनसरोकारका विषयमा कानुन बन्न नसक्दा देशको शिक्षा, निजामती, प्रहरीलगायतका संवेदनशील क्षेत्रको सेवा प्रवाह र गुणस्तरीयतामा कमी हुँदै आएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अन्य क्षेत्रको भन्दा कम सुविधा र मर्यादा हुँदा शिक्षकमा पेसाप्रति हिनताबोध हुँदै आएको महसुस शिक्षकले गरेकै हुन् । राज्यमा १९ थरीका शिक्षकले विद्यालय सञ्चालन गरिराखेको अवस्था भेटियो, जसमा सरकार आफैँ अपरिचित छ । विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा स्थायीबाहेक अस्थायी एवम् ज्यालादारी शिक्षकले परिचय दिँदै गर्दा हिनताबोध भएको मनोविज्ञानले बताउँछ ।

राहत, करार, शिक्षण सिकाइ, विशेष, प्लस टु, ज्यालादारी, बालविकास, विद्यालय कर्मचारीलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक विगत २० वर्षदेखि राज्यले जन्माएर व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले फेरि पालिका, प्रदेश, संघीयलगायतका अनुदानबाट सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी र ज्यालादारी शिक्षक भर्ती गर्ने कारखानाको रुपमा परिणत गर्ने कुचेष्टा हुँदै छ । विद्यालयमा स्थायी र विभिन्न प्रकारका अस्थायीबीच विभेद भएको अवस्था छ ।

अस्थायी शिक्षकमाथि दम्भ स्थायी शिक्षकको छ । गाउँमा स्थायी शिक्षकले शिक्षा आयोग पास गरेर आएकोले उसको सेवा–सुविधा टन्न हुन्छ, सरकारले पनि हटाउन मिल्दैन । ऊ सक्षम टिचरको परिभाषामा पर्न जान्छ । अस्थायी, राहत र ज्यालादारी शिक्षकलाई विद्यार्थी र समुदायमाझ चिनारी गराउनुपर्दा कस्तो प्रकारको शिक्षक भनी प्रस्ट पहिचान गराउन गाह्रो भएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको आफैँ अस्थायी छु, किन धेरै मेहनत गरेर पढाउनुपर्ने, पेसाकै ग्यारेन्टी छैन, उमेर पनि गइसक्यो भन्ने सोचाइ हुन्छ ।

विद्यालय र समुदायमा अस्थायी भनेर हेपाहा प्रवृत्ति छ भनेर शिक्षक आफैँ पीडामा छन् भने काम झारो टार्ने देखिएको छ । शिक्षक आफैँमा ऊर्जाविहीन हुँदा कसरी विद्यार्थीमा ऊर्जा दिन सक्छन् ? आफैँमा प्रश्न उब्जिएको छ, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उब्जिएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको न्यून बेतनले साँझ–बिहान छाक टार्नसमेत नपुग्ने अवस्था छ । राहतलाई अरु शिक्षकसरह दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छैन, बालविकासको तलब १० हजार र विद्यालय लेखापालको तलब १३ हजार ५ सय रहेको छ भने कार्यालय सहयोगीले ८ हजारमा महिनाभर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

देशभर १ लाख ११ हजार १ सय ४६ दरबन्दी स्वीकृत छ । जसमा ४६ हजार नयाँ दरबन्दी विगत ५८÷५९ बाट थपिएको छ । जुन दरबन्दी राहत ४० हजार, अनुदान ४ हजार १ सय ११, विशेष शिक्षक ३ सय ५०, प्राविधिक शिक्षक १ हजार ६ सय ५० गरी ४६,१११ शिक्षक अस्थायी प्रकृतिका छन् । बालविकास सहजकर्ता ३० हजार ४ सय ४८ र लेखापाल र कार्यालय सहयोगी ४० हजारको हाराहारीमा छन् । २० औं वर्षदेखि पढाएका शिक्षकलाई घर जाने बेलामा स्थायित्व प्रदान गरोस् र उनको पेसाप्रति बफादार बनोस् भन्ने ध्येयका साथ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायित्वको व्यवस्था शिक्षा ऐनमा उल्लेख होस् भन्ने माग नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथमतः रहेको छ ।

शिक्षकको मर्यादा क्रम निर्धारण, स्थायी शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह बढुवा, सेवा–सुविधा, अस्थायी सेवा अवधि गणना, पेन्सनको व्यवस्थालगायतका माग राखी २४ बुँदे शिक्षा ऐनमा माग समेट्न शिक्षक महासंघले प्रस्ताव गरेको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पञ्चायतकालको शिक्षा ऐेनले वर्तमानमा काम नदिने हुँदा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न भन्दै शिक्षक मंहासंघको अगुवाइमा शिक्षकले आन्दोलन गर्दै आएको तीतो यथार्थ छ ।

विगत २०७५, २०७८, २०८०, २०८१ मा शिक्षक आन्दोलन नभएका होइनन्, तिनलाई शिक्षामन्त्रीले शिक्षकका माग पूरा गरिदिने सर्तमा विद्यालय पठाउने प्रवृत्ति बारम्बार देखियो । सर्त गरेका मन्त्री र सरकार फेरबदलपछि शिक्षकका मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएका हुन् । आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै २०८१ माघ २० बाट रिले अनशन पार गर्दै गत चैत्र २० बाट आन्दोलित भएर २५ गतेबाट शैक्षिक हडताल शुरु भई विद्यालयका कामकाज पूर्णरुपमा ठप्प छन् । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने सम्बन्धमा सांसद छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमितिले वैशाख १८ गतेबाट ३५ दिनको समय सीमामा काम सकाउने गरी काम थालिसकेको छ ।

शिक्षक आन्दोलन मत्थर पार्न मन्त्री परिसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०८२ वैशाख १२ गतेलाई बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्था छ । सरकार फेरिए पनि पात्र नफेरिएको विगतदेखि यिनै प्रतिनिधिले शिक्षा ऐनलाई लत्याउँदै आएका देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ऐमालेको संयुक्त बहुमतको सरकारबाट संघीय शिक्षा ऐन आउने आश राखेर ऐन लिएरै विद्यालय फर्किने अडानमा शिक्षक छन् ।

शिक्षामन्त्री, सभामुख हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म शिक्षक महासंघको वार्ता हुँदै आएको अवस्था छ । स्थायी, अस्थायी, राहत, बालविकास, विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नहुनेमा शंका पैदा हुँदा शिक्षा ऐनमा माग पूरा नभए विद्यालय नफर्किनेमा शिक्षकहरु अडानमा छन् । मुख्यतः राहत, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, अनुदान शिक्षकका स्थायित्वको माग पूरा नगरे ‘तेरो जागिर फिर्ताले, हाम्रो उमेर फिर्ता दे, हामी जान्छौं’ भन्नेजस्ता नारा लाग्दै आएका छन् । अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नभए विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या आउने निःशङ्कोच देखिन्छ ।

शिक्षकको २०८१ देखि २०८२ सम्म चलेको आन्दोलनले यस वर्षको भर्ना अभियान प्रभावित, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा ढिलाइ, कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित, नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइलगायतका समस्या सामुदयिक विद्यालयमा थपिएका छन् । शिक्षकमा आएको नैराश्यताले आफ्ना नानीबाबु सरकारी स्कुलको मास्टर नबनुन्, बरु विदेशतिरै जागिर खाऊन् भन्ने सोचमा अभिभावक छन् । आफ्ना गुरुहरु आन्दोलनमा जानुपरेकाले विद्यालय बन्द भई आफू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपरेको विडम्बनाले स्कुले मास्टर नहुने भन्दै शिक्षक पेसाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विद्यार्थीमा बिजारोपण भएको छ ।

यकातिर सामुदायिक विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने, कमजोर शैक्षिक संरचना, अस्थायी शिक्षकको बाहुल्यता, कमजोर मूल्यांकन प्रणाली, निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिकमा कम सम्मानलगायतका कारणले उसै पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक भरोसामा कमी आएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्विमा राज्यको भार बढ्ने र कतिपय माग संविधानसँग बाझिने भन्दै शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा सरकारले आलटाल गर्दै आएको अवस्था छ ।

संविधानसँग सम्बन्धित कानुन ३ वर्षभित्र बनाइसक्ने भनिएको थियो । संविधान बनेको १० वर्ष बित्दासमेत जनताको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन सरकारको अस्थिरताको कारण बन्न सकेन । गणतन्त्रमा पनि सरकार जनताका लागि कुहिरोको कागजस्तै बनेको छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । कानुनको उल्लंघन भएको छ । बिचौलियाको हालिमुहाली भएको छ । तेलमा घिउ थपिएझैँ निराशाका इँटा थपिएका छन् । शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गुणस्तरको त के कुरा, सरोकारवाला पक्षमा निराशाको बादल मडारिएको छ ।

आउँदै गरेको १२ गतेको संसद् अधिवेशनबाट शिक्षाका विगतदेखि भए–गरेका सम्झौता, गुणस्तरीय शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालयसँग सम्बन्धित संघीय शिक्षा ऐन निर्माण भएमा सामुदायिक विद्यालय भरोशाको केन्द्र बन्नेछ । अब आउने पिँढीमा पनि शिक्षक बन्नुपर्छ, सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुनेछ । पटक–पटक हुने शैक्षिक आन्दोलन केही दशकको लागि बन्द हुनेछ ।

गौरव गर्नलायक देशमा जनशक्ति निर्माण हनेछ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला । यतिखेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनले निराशाको बादल मडारिएको अवस्थामा ऋण गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने भ्रम अभिभावकमा पलाएको छ । शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यालाई चिर्न सके देशमा कायापलट हुनेछ । रोजगार र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने दरमा समेत कमी आउनेछ ।

रोजगार र उत्पादनमूलक शिक्षाको बिजारोपण गर्न अब कत्ति ढिलाइ गर्नुहुन्न । छिमेकी देशको तुलनामा हामी एक थान शिक्षा ऐेन बनाउन नसक्ने लज्जाको विषय बनेको छ । शैक्षिक आन्दोलनको प्रमुख माग शिक्षा ऐन बनोस् र यसले सार्थकता पाओस् भन्ने हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई झस्काएका तमाम समस्या दूर हुँदै नेपालमा शिक्षक आकर्षणको पेसा बन्न सकोस् । नयाँ वर्षसँगै शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सक्ने शिक्षा ऐन बनेमा विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता, साझेदार र प्रणालीगत सक्षमता यस वर्षको शिक्षाको आदर्श वाक्यले स्थान पाउनेछ ।