शिक्षक, सरकार र सडक

संघीय राजधानी काठमाडौं यति बेला शिक्षक आन्दोलनले अस्तव्यस्त छ । सडकमा दिनहुँजसो देखिने भीडले सार्वजनिक सवारीसाधनको त कुरै नगरौं, पैदल यात्रुहरुसमेत प्रभावित छन् । यो आलेख तयार पार्दासम्म शिक्षक आन्दोलनले १५ दिन पार गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक कक्षा १२ को परीक्षा, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र भर्ना अभियानलाई असहयोग गर्ने शिक्षक महासंघले गरेको निर्णयका कारण आन्दोलनको गाँठो थप कस्सिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामुदायिक विद्यालयलाई पर्न जाने कुरामा दुुईमत हुनै सक्दैन ।

आन्दोलनको उठान:
शिक्षक महासंघले यसअघि पटक–पटक गरेको आन्दोलन र ती आन्दोलनमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको वार्ता कार्यान्वयन नभएको भनी महासंघले गत चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौं उतारेको छ । काठमाडौं नआएकालाई पनि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनका उपलब्धि बराबर बाँडिने भएकोले सहभागिता पनि बराबर नै हुनुपर्छ भन्दै आम शिक्षकलाई पठनपाठन ठप्प गरी राजधानी आउन आह्वान गरेका छन् । उनको आह्वानपछि मोफसलका कतिपय विद्यालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी भर्ना अभियानलगायतका कार्यक्रमहरु स्थगन गरिएको जनाइसकेका छन् ।

यसअघि महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा पनि आफ्ना मागहरु अघि सार्दै आन्दोलन गरेको थियो । यी तीनवटै आन्दोलनमा पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको थियो । तीनैपटक भएको सहमतिलाई समेत आधार मानेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै यति बेला महासंघको आन्दोलन चर्किएको छ । चैत २० गतेदेखि शुरु आन्दोलनको माग तत्कालै सम्बोधन हुन नसक्दा चैत २५ देखि भने आम शैक्षिक हडताल घोषणा गरिएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमणजस्ता काममा संलग्न नहुन आह्वान गरेको छ । ‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन’ का लागि आन्दोलन गर्नुपरेको दाबी महासंघले गर्दै आएको छ ।

शिक्षकहरु आम शैक्षिक हडतालमा हुुँदै गर्दा ७० लाख विद्यार्थी विद्यालय गएर भर्ना हुने प्रतीक्षामा छन् । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ यस वर्षको भर्ना अभियानको नारा तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भर्ना अभियान सफल पार्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । उनले समृद्धिको एक आधारका रूपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्तालाई लाग्न आग्रह गरेका छन् । आजभोलिमा कुनै निकास निस्केन यदि भने शिक्षकको आम हडतालका कारण उक्त अभियान धरापमा पर्ने निश्चित छ ।

मुख्य मागहरु:
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । राहत, साबिक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक ग्रेड, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुको उपदानलगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिइनुपर्ने माग राखिएको छ ।

शिक्षक स्थायित्व, बढुवा, तलबमानसहित ग्रेड, सेवासुविधा, अस्थायी अवधिको नोकरी गणना र निवृत्तिभरणलगायत विषय शिक्षा विधेयकमा रहनुपर्ने शिक्षकका माग छन् । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता, शिक्षण परिषद्को व्यवस्था, शिक्षकको पद समायोजन, दरबन्दी हस्तान्तरण, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियनजस्ता विषय पनि आन्दोलनरत शिक्षकले उठाएका छन् ।

शिक्षकलाई हुने विभागीय कारबाही, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा, शिक्षकको सेवा प्रवेश उमेर, शिक्षक अस्पताल, बिदा र अध्ययन, अनुसन्धानमा आर्थिक सहयोगलगायत विषय पनि यसपटक उठाइएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान, विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कायम तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा अनुपात वृद्धि गरी शिक्षक बढुवा, हरेक १०÷१० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थालगायत सरकारसँग यसपूर्व गरिएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

त्यस्तै, हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ । शिक्षकलाई अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, मासिक तलब तथा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको विषय पनि शिक्षकले उठाउँदै आएका छन् ।

बढदो सकस:
उता एसईई दिएर बसेका ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । एसईईको नतिजा असार पहिलो साता प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यतालिका छ । ११ वैशाखदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा पनि शिक्षक आन्दोलनले असर पर्ने भएको छ । वैशाख पहिलो साता शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने भएको छ ।

यति बेला नयाँ शैक्षिक सत्रको समय हो । यो भनेको विद्यार्थी भर्नाको समय हो । सरकारले शैक्षिक सत्रको पहिलो सप्ताहलाई भर्ना अभियानका रुपमा मनाउन थालेको दुुई दशकभन्दा बढी भैसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ७६ प्रतिशत रहेका छन् । आधारभूत तहको भर्नादर ९४ र माध्यमिक तहको भर्नादर ५६ प्रतिशत रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्किएर भर्ना अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । उता सामुदायिक विद्यालयको यो हालत देखेर अभिभावकहरु आफ्ना बालबच्चा संस्थागत विद्यालयतिर लान थालेका छन् । साररुपमा आन्दोलनले पार्ने प्रभाव निकै गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । अरु केही दिन यो आन्दोलन यसरी नै लम्बियो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थीविनाका विद्यालय बन्न पुग्नेछन् ।

यसकारण पनि सरकार शिक्षकका मागका सम्बन्धमा बढी गम्भीर हुुन जरुरी छ । शिक्षकहरु पनि संयमित भई वार्ताद्वारा समस्या बैठानतर्फ लाग्नुपर्छ । स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने मागबाट महासंघ पछि हटेको छ । संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरी राखेका मागबाट पछि हट्नु सकारात्मक पक्ष हो । अब सरकार पनि गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकका पेसागत हकहित र वृत्ति विकासका विषयमा लचक भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।

अन्य पेसासँगको तुलनामा यथोचित र राज्यले दायित्व बहन गर्न सक्ने कतिपय माग पनि पूरा गरिनुपर्छ । सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी, स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिनुपर्ने माग तत्कालका लागि थप आर्थिक व्ययभर बढाउने खालका देखिए पनि १८ प्रकारका शिक्षकहरु भएको वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि यो माग पूरा हुन सकेमा शिक्षक व्यवस्थापनका हिसाबले कोसेढुंगा साबित हुने देखिन्छ ।
विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न जरुरी छ । बालविकासका शिक्षकलाई निस्कने बेलामा खाली हात पठाउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिदैन । कम्तीमा पनि सेवा अवधिका आधारमा उपदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । १० बर्से बढुवाको माग पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन । एउटै तहमा लगातार १० वर्ष पढाएपछि एक तह माथि जाने आशा सबै शिक्षकमा हुन्छ । यसो गर्दा तलबमा पनि खासै अन्तर देखिँदैन । यसले उनीहरुलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार र आत्मसम्मानमा बढोत्तरी नै ल्याउँछ । तसर्थ यो माग पनि अन्यथा देखिँदैन । तसर्थ यस्ता विषयमा अहिल्यै प्रस्ट हुँदै व्यावहारिक सम्झौता गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
कतिपय ऐन, कानुन संशोधनका विषय आजको आजै पूरा नहुन पनि सक्छन् । शिक्षा विधेयक पनि छु मन्तर गरेर आउने वस्तु होइन । सरकारसँग शिक्षकका कानुनी माग पूरा गर्न अध्यादेश, विशेष अधिवेशन वा बर्से अधिवेशन तीन विकल्प मात्र छन् । सरकारको एउटा तप्काले नियमित अधिवेशनबाट मागहरु सम्बोधन गर्न सकिने बताएको छ । यसो हो भने पनि शिक्षक आत्तिनुपर्दैन । किनभने यसअघिका तीनपटकका सम्झौता हुँदा क्रमशः केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । यसकारण पनि यी दलहरुलाई रोहवरमा राखेर अब नुतन सहमति गर्न जरुरी छ । मुख्य पार्टीका नेतृत्वकर्ता र देशको एजेन्डाको निर्धारक रहेका उनीहरूले नै अहिले उठेका शैक्षिक मुद्दाको बैठान गर्न सक्छन् । आन्दोलनको पनि सहज अवतरण हुन सक्छ ।
शिक्षकका मागका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सहमत नै देखिन्छन् । नेकपा माओवादीले त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइ पनि सकेको छ । समाजवादी मोर्चाले पनि यसअघि ऐक्यबद्धता जनाएको भनिसकेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरु पनि शिक्षकका माग पूरा गर्न भनिरहेका छन् । सत्तरुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकका समस्या सरकारले समाधान गर्न सक्छ, समाधान गरेर पठाइदिँदा हुन्छ भनेका छन् । उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा शिक्षकका समस्या छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सभापति देउवा हुन् वा महामन्त्री थापा, उनीहरुले कसलाई यो कुरा सुनाउन यसो भनेका छन् ? पहेली नै बनेको छ । किनभने सरकार उनीहरुको छ । सरकारमा बसेर सार्वजनिक खपतका लागि लोकप्रिय भाषण दिनुुको सट्टा शिक्षकका माग सम्बोधन गरी उनीहरुलाई विद्यालयतिर फर्काउन केले रोकेको छ ? यसो गर्दा के बिग्रन्छ ?

अब यो आन्दोलन थप लम्बिनुहुँदैन । कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा अब देखिनुहुँदैन । यसका लागि सरकारले उनीहरुलाई गलाएर वा थकाएर विद्यालयमा फर्काउने सोच राख्नुहुँदैन । उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर सदनमा रहेका प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत संलग्न गराई बर्से अधिवेशनबाट ऐन, कानुुनहरु बनाउने सहमति गर्न आवश्यक छ । अन्यथा कोरोनाकालमा थला परेर तङ्ग्रिनै लागेको सामुदायिक विद्यालय फेरि एकपटक कोमामा पुग्न समय लाग्नेछैन ।