संघीय निजामती विधेयक शीर्ष नेतृत्वबाट टुंगिन बाँकी

–समितिमा लगभग सहमति
–शीर्ष तहबाट केही परिवर्तन हुनसक्ने
–धेरै कर्मचारीमा असन्तुष्टि

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि करिबकरिब सहमति जुटाएको छ । केही विवादित विषय थाती राखिए पनि धेरै विषयमा सहमति जुटेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सभापति खतिडाका अनुसार धेरै विषयमा सहमति जुटिसकेकाले संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिको आगामी बैठकबाट पारित गरिने छ ।

यद्यपि, प्रमुख दलका तीन नेताहरूबाट भने सो विधेयक टुंगिन बाँकी नै रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन बाकी रहेकाले विधेयक अघि बढ्नेमा भने आशंका सिर्जना भएको छ ।

सभापति खतिवडाले भने प्रधानमन्त्री तथा अन्य सबै शीर्ष नेतासँग समन्वय गरेर नै सो विधेयक स्वीकृत गरिने दाबी गर्दै आगामी १० वैशाखमा बैठक राख्ने र त्यो अघि नै शीर्ष नेताहरूसँग समन्वय गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यही वैशाख १० गते बिहान ११ बजे समितिको बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।’

विधेयकमा केही विषयमा भने विवाद कायम नै छ । कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने वा कति वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्वको कुनै संकेत आएको छैन । त्यसैले यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । यद्यपि, समितिका धेरै सदस्यहरू एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सहमत भएको बताइएको छ । निजामती क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा आउने बाटो रोक्न खोजेको भन्दै यो विधेयकको कर्मचारीहरूबाट विरोध भइरहेको छ । कुलिङ पिरियड सबै पक्षका लागि हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्रोतका अनुसार विधेयकमा हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाको कर्मचारी राखिने प्रस्ताव गरिए पनि शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरू सो प्रावधानको विरुद्धमा छन् । शीर्ष नेताहरू स्थानीय तह र केन्द्रिय सरकारबीच सम्वन्ध र समन्वय स्थापित गर्न पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय पद केन्द्रकै हुनुपर्ने मनस्थितिमा रहेका छन् । अत यो विषय पनि थप छलफल हुनसक्ने देखिएको छ । विधेयकमा ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद भने सबैको एकमत साथ हल भएको छ । हाल रहेकै जस्तो ट्रेड अधिकार कर्मचारीले निरन्तर पाउने गरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।

विधेयकमा अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई पनि खुला राखिने भएको छ । कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थनीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति, साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ । तर, यसले सरुवा प्रणालीलाई अव्यवस्थित र भद्रगोल बनाउने देखिएको छ ।

लोकसेवामा एउटा प्रदेशमा नाम निकाल्ने तर अर्को प्रदेशमा सरुवा भएर जान दिन नहुने विषय पनि उठिरहेकाले यस्ता विषयमा शीर्ष नेतृत्वले नै आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । सहसचिवमा हुने खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर बाहिरबाट निजामतीको उपल्लो तहमा आउन खोज्नेहरूका लागि बाटो बन्द गरिएको छ । जुन गलत रहेको बताइन्छ ।
विधेयक अनुसार उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।

सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय उपसमितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।

विधेयकमा महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको छ ।