अपराध अनुसन्धानमा निष्प्रभावी नेपाल प्रहरी

काठमाडौं ।

एक समय जनताको सुरक्षाको पर्याय मानिएको नेपाल प्रहरी आज अपराध नियन्त्रणको प्रमुख अंग होइन, सत्ता र शक्तिका दलालहरूको उपकरणजस्तो बन्दै गएको छ।

अपराध अनुसन्धान जस्तो गम्भीर विषयमा समेत लापरवाही, गैरजिम्मेवारी र राजनीतिक निर्देशनको पर्खाइले प्रहरी संगठनको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कार, हत्या, अपहरण, सम्पत्ति ठगी, साइबर अपराध लगायतका घटनाहरू दिनहुँ बढ्दो छन्। तर यिनको अनुसन्धान सतही, कमजोर र सस्तो राजनीतिक निर्देशनअनुरूप सीमित देखिन्छ। प्रहरी अधिकृतहरू जनताको पक्षमा भन्दा पनि नेताको झोला बोकेर कमान्ड पाउने दौडमा छन्।

नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक ढाँचा गम्भीर रोगको चपेटामा परेको छ – त्यो रोग हो, राजनीतिक हस्तक्षेप र पदको लागि हुने गम्भीर दलाली। जसले गर्दा अनुसन्धानमा दक्ष र इमानदार अधिकृतहरू छेउ लाग्न बाध्य छन्, जबकि राजनीतिक सिफारिसमा हिँड्ने, चाकरीमा निपुर्ण पात्रहरू शीर्ष तहमा चढिरहेका छन्।

नेतृत्वको लागि भइरहेको शक्ति र सौदाबाजी यति नग्न भएको छ कि अब प्रहरी संगठनभित्र नीति र सिद्धान्त होइन, ‘कसको पहुँच कुन दलको नेतासम्म छ’ भन्ने आधारमा निर्णय लिइन्छ। यस्तो विकृति संगठित अपराधभन्दा भयावह छ— किनभने प्रहरी संगठनमा नै भ्रष्टाचारको मौन संरक्षण हुन थालेको छ।

भ्रष्टाचार, आन्तरिक गुटबन्दी, र शक्ति दौडले गर्दा अब संगठनमै अनुशासनको अर्थ हराउँदै गएको छ। अनुशासन नहुँदा तल्लो तहका प्रहरी हतोत्साही छन्, सेवामूलक कामभन्दा ‘सेटिङ’मा ध्यान केन्द्रित छ। अनुसन्धानलाई प्रमाण, प्रक्रिया र विधिको आधारमा होइन, ‘उपल्लो तहको इसारा’मा हेर्ने मानसिकता बसेको छ।

राजनीतिक सरोकारवालाहरू प्रहरी संगठनलाई आ–आफ्ना स्वार्थअनुसार चलाउने खुला प्रयास गरिरहेका छन्। मन्त्री र सांसदहरू ‘फोनमा’ आदेश दिने, ‘यो मुद्दा चलाउनु, त्यो छोड्नु’ भन्ने चलन सामान्य भइसकेको छ। यस्तो अवस्थाले मुलुकको विधिको शासनमाथि गम्भीर संकट खडा गरेको छ।

संगठनको आत्मा मरेको छ, बाँकी रहेको छ केवल खोल—एक सडेको खोल। यसले न त जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छ, न अपराधीलाई कारवाही गर्न। प्रहरीले अपराधीको संरक्षण गर्ने र पीडितलाई झनै पीडित बनाउने अवस्थामा पुगेको यो क्षण, अब केवल सुधारको नभई पुनर्जन्मुको माग गर्दैछ।

अब पनि प्रहरी संगठनमा आमूल परिवर्तन गरिएन भने, यसको अस्तित्व नै नाश हुने निश्चित छ। सरकारले प्रहरीलाई स्वतन्त्र, पेशागत र जनउत्तरदायी बनाउन ठोस कानुनी र संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म, ‘नेपाल प्रहरी’ नाम मात्रको हुनेछ-जनताको होइन, नेताको आदेश पालना गर्ने, राजनीतिक प्रहरीको रूपमा।