काठमाडौं ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले धमाधम सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्ने क्रम समानान्तर रूपमा बढ्दै गएको छ ।
गत साता अलगअलग रूपमा सातवटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लोपटक फेरि एकैचोटी पाँचवटा मुद्दाको पुनरावेदन दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार विभिन्न मितिमा विशेष अदालतले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी पाँचवटा म्ुद्दाको फैसलालाई अनुसन्धानले देखाएको तथ्य र तर्कका आधारमा सन्दर्भको विस्तृत अध्ययन गरी पुनरावेदन दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतको फैसलाले आयोगको अनुसन्धानलाई प्रश्न उठाइरहेको छ भने आयोगले आफ्नो अनुसन्धान उपलब्ध प्रमाणको आधारमा मुद्दा दायर गर्दै आएको जनाएको छ । विशेष अदालतले फैसला गर्दा लिइएका आधार र फैसलालाई आयोगले अनुसन्धान गरेको आधारमा चुनौती दिँदै पुनरावेदन दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलेको भनाइ रहेको छ ।
आयोगले उपलब्ध प्रमाण र तथ्यको आधारमा कसुर पुष्टि हुँदाहुँदै सफाइ तथा आंशिक सफाइ दिएको विरुद्ध चुनौती दिएर मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गर्न सकिने कानुनी प्रक्रियाअनुसार आयोगले विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमध्ये चित्त नबुझेका फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दायर गर्दै आएको छ । आयोगले सुनसरीका तत्कालीन जिल्ला समन्वय प्रमुख गोपाल राजभण्डारीविरुद्ध ८० लाख ५२ हजार रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कैद सजाय र जरिवानाको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २४ गते गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
त्यसै गरी कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख नीलकण्ठ पोखरेलसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध आयोगले २८ लाख ३७ हजार दुई सय १७ रुपियाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८१ जेठ २० गते फैसला गरेको थियो । आयोगले ३८ लाख ७६ हजार दुई सय ७० रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा महावै गाउँपालिका कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंहसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा आयोगले २०८१ भदौ १ गते फैसला गरेको थियो । त्यसै गरी आयोगले शैल्यशखिर गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध २६ लाख दुई हजार पाँच सय ५६ रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आयोगले २०८० फागुन २२ गते फैसला गरेको थियो । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका वरिष्ठ फिल्ड सहायक उदयकृष्ण अधिकारीविरुद्ध १९ लाख २ हजार दुई सय ३७ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ असोज ६ गते फैसला गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया