भत्केको विकास, भड्किलो उद्घाटन

 
 उद्घाटन केवल ‘कार्य सम्पन्न भयो’ भन्ने उत्सव होइन, त्यो जनताको विश्वास र लगानीप्रतिको जवाफदेहिताको सङ्केत हुनुपर्छ

प्रधानमन्त्री ओंलीले हालै पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका भित्रको पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको जम्मा ६ किलोमिटर चौडा सडकको उद्घाटन गरे। तर, यो उद्घाटन समारोहमा उनी एक्ला थिएनन्। उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल समेत संयुक्त रूपमा उद्घाटनमा सहभागी थिए।

१ अर्ब १३ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो सडक उद्घाटनका लागि देखिएको भीआईपीहरूको लामो लाइन आफैँमा रोचक र सोचनीय दृश्य थियो। निर्धारित समयभन्दा झन्डै दुई वर्ष ढिलो सम्पन्न भएको परियोजनाको उद्घाटन यसरी जसपूर्वक मनाइयो, जसले ‘उद्घाटनको राजनीति’ फेरि एकपटक जनचर्चाको विषय बनायो।

सरकारको ध्यान कता?

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको ध्यान, समय र सोच कहाँ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो भन्ने अलग विषय हो, तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यसको पुनर्विचार आवश्यक छ। १८ दिनदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सडकमा छन्। सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै छन्। वैशाख ७ गते आइतबारदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निषेधित क्षेत्र तोड्ने घोषणा गरिसकेको छ। निजामती कर्मचारीहरूलेसमेत सरकारलाई आन्दोलनमा उत्रिने अल्टिमेटम दिइसकेका छन्।बाढी, भूकम्प, आगलागी, बलात्कार र सामाजिक हिंसाबाट पीडितहरूले अझैसम्म न्यायको सानो अनुभूति पनि पाउन सकेका छैनन्। यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको संवेदनशीलता, सक्रियता र गम्भीरता कति आवश्यक थियो र? त्यो मापन ६ किलोमिटर सडकको उद्घाटनबाट मात्र हुन सक्दैन। अब नेतृत्वको मापन समारोह होइन, समर्पणबाट गरिनुपर्छ। यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री कति गम्भीर हुनुपर्थ्यो, ६ किलोमिटर चौडा सडकले नै नाप्न हुँदैन।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने, कुनै पनि विकासको परिणाम सफल संघीयताको संयोजनका रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रमुख प्रतिनिधिहरू एकैसाथ कुनै शिलान्यास वा उद्घाटनमा सहभागी हुनु आफैँमा सुखद र प्रेरणादायी अनुभूति हो। जुनसुकै तहमा जिम्मेवारी परे पनि, एकीकृत विकास प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्नु केवल संविधानको परिकल्पना मात्र होइन, संघीयताको प्रमुख ध्येय पनि हो।तर, यथार्थमा हामीले राजनीतिक तानातान, जस लिने होडबाजी, र शिलापत्रमा नाम लेखाउने प्रपञ्चबिच थुप्रै विकास परियोजनाहरूलाई खोक्रो शिलान्यास र अधूरो निर्माण उद्घाटनमा चेपिएको देखेका छौं। धरहरा, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा तथा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजनाहरू यस्ता ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जहाँ गुणस्तरीय निर्माण, पारदर्शिता र सुशासनमा आधारित विकासको सट्टा देखावटी प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक श्रेयप्राप्तिको होड बढी हावी भएको अनुभव हुन्छ।

पूर्वाधार तथा अन्य विकासका परिणामहरू सम्बन्धित राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तताको सिद्धान्तसँग सुसंगत हुनु आवश्यक छ। यस्ता प्रयासहरूले सरोकारवालामा केवल जिम्मेवारीको भावना मात्र होइन, गहिरो अपनत्वको अनुभूति पनि सिर्जना गर्छ। यसले जनतामा सरकारप्रति सकारात्मक सोच विकास गराउँछ, भरोसा बढाउँछ, र जनसहभागितालाई अझ सशक्त बनाउँछ। यस्तो समन्वयले विकासलाई केवल गतिशील मात्र बनाउँदैन, गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र सामाजिक न्यायसहितको परिणाममुखी दिशामा डोर्‍याउँछ। विकास हुनुको अर्थ केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुनु होइन, यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय बहुआयामिक समृद्धिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औँल्याउँछ।

हामी आशा गरौँ यस्ता थुप्रै परियोजनाहरू उद्घाटनको संघारमा प्रवेश गरून्। ६ किलोमिटर सडक मात्र किनर? पुरै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौँ-पोखरा सडक खण्ड, फास्ट ट्रयाक, नांगढुंगा–सुरुङ मार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौँ रिङरोड परियोजनाले पनि चाँडै यस्तै उद्घाटनको उत्सव मनाउन पाउन्। तर मेलम्ची खानेपानी परियोजनाजस्तो भाग्यमानी पनि नहुन्, जसले सरकारैपिच्छे उद्घाटनको मजा लिइराखोस्। त्यो भद्दा मजा दोहोरिनु हुँदैन।

जनताले विकासको आशामा प्रदूषित श्वास फेर्नु नपरोस्, चिल्लो सडकको आसमा हिलोमा चिप्लिएर मर्नु नपरोस्। बालबालिकाले वायु प्रदूषणको पीडा खेप्न नपरोस्। प्रभावित जनताको आवाज नेता, ठेकेदार र तिनले परिचालन गरेका गुन्डाको हेपाइ र हप्कीमा नदबिओस्। विकास आउँछ, केही हुन्छ, खाउँला अनि रमाउँला भन्दै आशामा बाँचिरहेका वृद्धवृद्धा, युवा, महिला र बालबालिकाहरूको सपना विकासको धुलोमा उडेको, हिलोमा गडेको, बाढीमा बगेको र पहिरोमा पुरिएको खबर फेरि पढ्न र सुनिनु नपरोस्। 

राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू साँच्चिकै गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न सकुन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोशी(मरीन बहुउद्देश्यीय आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, पश्चिम तराई (लिफ्ट) सिँचाइ आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना र लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाको प्रगतिले गति लेओस।

तर विडम्बना,

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका हजारौं साना, मझौला र ठूला परियोजनाहरूको प्रगति प्रायः शून्यजस्तै देखिन्छ। तामझामकासाथ शिलान्यास गरिएका योजनाहरू वर्षौंको प्रतीक्षापछि पनि उद्घाटनको सुखद क्षणसम्म पुग्न सकेका छैनन्। कयौं योजना अलपत्र छन्, कतिपय त जनचासोबाटै हराएका छन्। कार्यान्वयन प्रगतिका उदेक लाग्दा दृश्यहरू भने बारम्बार देखिन्छन्। ढिलासुस्ती, प्रशासनिक झन्झट, व्यवस्थापकीय कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव, र चरम भ्रष्टाचार सामान्यजस्तै भइसकेका छन्। योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन, शिलान्यास गर्नु पनि अब कुनै बहादुरीको काम जस्तो लाग्दैन त्यो  त केवल सुरुआत हो। वास्तवमा आवश्यक कुरा त प्रभावकारी कार्यान्वयन, समुचित अनुगमन, समयमै सम्पन्नता र त्यसको पूर्ण सञ्चालन हो।

विकास निर्माणका परिणामहरूमा कमजोर नतिजा, न्यून गुणस्तर, र पट्यारलाग्दो प्रगति हुनुका प्रमुख कारणहरू अपारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप, कुशासन र न्यून जनसहभागिता हुन्। परियोजना छनोट, डिजाइन, लागत निर्धारण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, र ठेकेदार छनोट जस्ता प्रक्रियाहरू प्रायः निकै कमजोर, हचुवा भरमा, र राजनीतिक आस्थामा आधारित देखिन्छन् -जुन सुधार्न जरुरी छ।

निर्माण कम्पनीहरू प्रायः परियोजना र जनताप्रति भन्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति बढी जवाफदेही देखिन्छन्। सरकारले समयमा प्रभावकारि अनुगमन र उचित भुक्तानि गर्न नसक्दा ठेकेदार कम्पनिको बढ्दो मानोमानि का उदाहरण प्रसस्तै छन। यदि मन्त्रालयले सही निर्णय, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन, र न्यायिक दण्डको प्रक्रियालाई बलियो बनाउने हो भने, कार्य प्रगति पक्कै पनि सोचेभन्दा राम्रो हुन्छ। ६ किलोमिटर मात्र होइन, ६०० किलोमिटर सडक पनि सोहि समयमा पूरा गर्न सम्भव छ।

मानौं, सडक उद्घाटन सम्म पुगियो, केहिछिनको लागि चिल्लो सडक पनि दैखयो। आशा गरौं कि यो केही वर्ष टिक्ला। हेर्दा राम्रै देखिन्छ। लुम्बिनि र पोखरा अन्तरास्ट्रिय एर्पोट आवरणमा हेर्दा राम्रै लाग्छ। तर पर्दापछाडि दृश्य भने चित्तबुझ्दो छैन, चरम भ्रस्टचार र ढिलासुस्तिले लतपतिएको छ। पोखरा विमानस्थलको बारेमा संसदीय समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले १४ अर्ब रुपैयाँको हिनामिना गरेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ। उद्घाटनको बेला यो विमानस्थल संसारकै उत्कृष्ट विमानस्थल जस्तो देखिन्थ्यो, तर हाल यसको वास्तविक अवस्था हेर्दा, प्रयोगको अवस्था अहिले त्यति उत्साहजनक छैन। जे होस अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पनि, आन्तरिक उडान भने निरन्तर चलिरहेको छ।

सामाजिक न्याय खै?
 
विकासका पूर्वाधार आवश्यक हो। भौतिक  विकास सबैलाई चाहिएको छ। तर विकास कसका लागी? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणिय बिकासमा यस्ता गौरवशाली परियोजना पक्कै पनि लाभदायक हुन सक्छन्। तर विकास न्यायोचित र सर्वाङ्गीण हित हितउन्मुक कसरी हुन सक्छ ? के यस्ता चिल्ला सडक, अग्ला भ्युटाउर, द्रुत सञ्चार प्रविधि, यातायात संजालहरुले रोजगार, सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय शिक्षा, न्यायिक जनस्वस्था आदि जस्ता अति आधारभूत आवश्यकतामा बढावा दिन सक्ला? भौतिक पूर्वधारको विकासको अन्तिम गन्तव्य होइन, यो त केबल सामाजिक, संस्कृत र वातावरणीय न्याय को माध्यम मात्र हो। 

बदलिंदो आन्तरिक र भूराजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अबको राष्ट्रनिर्माण दिगो, समावेशी, र सक्षम ,लचिलो हुनु आवश्यक छ। विकास केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित रहन सक्दैन—यो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, वातावरणीय संरक्षण, र संस्थागत पारदर्शिताबीचको सन्तुलनमा आधारित हुनु पर्छ। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै सशक्त नीति निर्माण र परिणाममुखी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने हो। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु अब हाम्रो राजनीतिक वास्तविकता जस्तै भइसकेको छ—तर यस्तो परिपाटीले पनि राष्ट्रनिर्माणको निरन्तरतामा अवरोध आउनु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता भनेको दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा आधारित सहकार्य, साझा प्रतिबद्धता, र समन्वित कार्यनीतिलाई संस्थागत बनाउनु हो। दिगो विकास अब जनताको सहभागिता, स्थानीय नेतृत्व, र प्राविधिक परिपक्कतामा आधारित निर्णय प्रक्रियाले सबल बनाउँछ—ताकि विकास केवल देखिने मात्र नहोस्, तर अनुभूत हुने, न्यायपूर्ण हुने, र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुने होस्।

हाम्रो विकास मोडल विनाश होइन, विश्वासको आधारमा हुनु पर्छ। विखण्डन होइन, एकीकृत सोचमा अडिनुपर्छ। विकासमा एकाङ्गी होइन, बहुआयामिक दृष्टिकोण हुनु अनिवार्य छ। हचुवा शिलान्यास र हतारमा निर्माण नपुगी उद्घाटन गर्ने प्रवृत्ति अब बन्द गरिनु पर्छ। बरु परियोजना सम्पन्न भएर केही समयसम्म सञ्चालन भएको प्रगति र परिणामको मूल्याङ्कनपछि मात्र उद्घाटन गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ। सरकारले आफ्नो पालामा के सुरु गर्‍यो वा के सम्पन्न गर्‍यो भन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि, परियोजना सञ्चालनको उत्कृष्टता र जनसेवामा त्यसको प्रभावले मूल्याङ्कन हुने नयाँ संस्कारको थालनी गरौँ।

प्रक्रियामा देखिने त्रुटि, ढिलाइ, भ्रष्टाचार, सामाजिक वा वातावरणीय अन्याय, र लागत वृद्धिका नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्यांकनसहित भविष्यका लागि सुधार–उन्मुख प्रतिबद्धताका साथ उद्घाटनमा जुटिनु उपयुक्त हुन्छ। दातृ राष्ट्रहरूले पनि परियोजना लगानी गर्दा हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा त्यसको ऋणभार नेपाली जनताले खेप्नुपरेको कटु यथार्थ हो।