पदपूर्तिमा अन्योल, नयाँ पदाधिकारी आउन कठिन

–लामो समयसम्म रिक्त रहने सम्भावना
–नेतृत्वविहीन भएका आयोगका कामहरू प्रभावित
–संवैधानिक परिषद्को बनावटले नियुक्तिमा थप जटिलता

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले समयमा नै पदपूर्ति प्रक्रिया शुरू गर्न नसक्दा निर्वाचन आयोगलगायतका महत्वपूर्ण ६ सवैधानिक आयोगहरू प्रमुखविहीन बन्न पुगेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया गत शुक्रवारदेखि आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा गएपछि निर्वाचन गराउने र निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेको निर्वाचन आयोग प्रमुखविहीन हुन पुगेको हो । जसका कारण आयोगको कामकारबाही नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

आयोगमा एक सदस्य पद महिनौंदेखि रिक्त रहँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगका अतिरिक्त अन्य ५ वटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष पनि अवकाशमा गएपछि ती आयोगहरू पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, थारू आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत २०८१ साल चैत्र ७ गतेदेखि नै अवकाशमा जानुभएपछि ती सबै आयोगहरू प्रमुखविहीन हुँदै आएका छन् ।

यसै गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद पनि लामो समयदेखि रिक्त अवस्थामा नै छन् । यस्तै, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पहिलेदेखि नै एक÷एक सदस्य पद रिक्त छन् । सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत कठिन देखिएको छ ।संंविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नेतृत्वविहीन भएका संवैधानिक आयोगहरूले लामो समयसम्म नेतृत्व नपाउने करिबकरिब निश्चित छ । दलहरूको लुछाचँुडी र भागबण्डा मिल्न नसक्दा यी आयोगहरूले महिनौंसम्म नेतृत्व नपाउने सम्भावना बढेर गएको हो । यसअघि पनि विभिन्न आयोगहरू महिनौंदेखि रिक्त हुने गरेका थिए । हालको संवैधानिक परिषद्को कम्पोजिसनका कारण पनि सरकारी पक्षलाई तत्काल रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न निकै सकस देखिएको छ ।

संविधानअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने प्रावधान छ । जसअनुसार हाल परिषद्मा सत्तारुढ प्रमुुख दल कांग्रेस निकटका व्यक्तिहरूको सहभागिता छैन । परिषद्को अध्यक्षका रूपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले पृष्ठभूमिबाट सभामुख बन्नुभएको देवराज घिमिरेको मात्रै साथ रहने देखिन्छ । परिषद् सदस्यमा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा उहाँ निकट परिषद्का अर्का सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन ।

यस्तै, सरकारको विरोधमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुखमा आउनुभएकी इन्दिरा रानामगर पनि सत्तापक्षभन्दा इतर पक्षमा उभिन सक्ने भएकाले परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले रानाको पनि सहयोग पाउने अवस्था देखिँदैन । परिषद्का अर्का सदस्यका रूपमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आयोगमा ल्याउने जस्तासुकै नामलाई समर्थन गर्न नसक्ने भएकाले पनि परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभएको छ । जसका कारण अध्यक्षले चाहेको व्यक्तिमात्रै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा सिफारिस हुन निकै कठिन हुने देखिएको छ ।