यस्तो छ एम्बुलेन्स खरिद काण्डको भित्री रहस्य

-मुख्य भूमिकामा मेयर बालेन्द्रका स्वकीय सचिव भुपदेव साह र खरिद ईकाइ प्रमुख रामरतन साह
– टेन्डरको विषयमा असहयोग गरेका इन्जिनियरलाई दरबन्दी नभएको ठाउँमा सरुवा
– अनुसन्धान जारी, थप कागजपत्र माग
-वैशाख १ गते हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रद्द

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहलाई वितरण गर्न खरिद गरेको ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको विषय जोडिएपछि उक्त खरिद प्रकरण विवादमा परेको छ ।

खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारमा मेयर बालेन्द्र साहका स्वकीय सचिव भुपदेव साहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उक्त उजुरीमा यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नामसमेत उल्लेख छ ।
स्वकीय सचिव साहले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नेसम्मको काममा दबाब दिएको खुलेको छ ।

बोलपत्रको विषयमा दबाबमा परेका वातावरण व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठले यस्तो टेक्निकल स्पेसिफिकेसन गलत हुनसक्ने बताएपछि मेयर बालेन्द्र साहको हवाला दिँदै स्वकीय सचिव साहले उहाँलाई दरबन्दी नै नभएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सरुवा गराउनुभएको थियो ।

उच्चस्रोतका अनुसार ललितपुर महानगरबाट सरुवा भएका खरिद इकाइ प्रमुख रामरतन साहको नामसमेत उजुरीमा परेको छ । काठमाडौं महानगरको खरिद ईकाइमा सरुवा भएदेखि साहले खरिद प्रक्रियाका संवेदनशील सूचना स्वकीय सचिव साह र सचिवालयका सदस्य सुनिल लम्साल, शैलेन्द्र झा र कुमार ब्यञ्जनकारका साथै सुदिप ढकाल, सन्तोष पाण्डेजस्ता अनधिकृतरूपमा राखिएका सचिवालयका सदस्यसम्मलाई पु¥याउने गर्नुभएको आरोप छ ।

हाल ती सचिवालयका सदस्यको चलखेलका कारण मेयर साहको छविमा समेत धक्का लागेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको खरिद विभाग प्रमुख रहँदा सबै वडालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको सूची तयार गरी केन्द्रीकृत रूपमा खरिद गर्ने आरोप लागेका साह कामपामा आएपछि विभागीय प्रमुखप्रति भन्दा पनि मेयर सचिवालयप्रति उदार देखिएको त्यहीँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण हो ।

लागत अनुमान नै समेटिएको एक्सेसेरिजका लागि एम्बुलेन्स खरिदको लागतमा बिडरले प्रस्ताव गरेको १ करोड २५ लाख १० हजार रुपियाँमा थप रकम घोटाला गरी भुपदेव साहले स्कर्पियो गाडी घुस लिने सहमति भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खरिद एकाई र मूल्याङ्कन समितिलाई पटकपटक दबाब दिइएको महानगर कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।

असोज १४ गते बैठकमा मूल्याङ्कन समितिले गलत गरेको विषय उठाएपछि मेयरका स्वकीयसचिव साहले कर्मचारी सदस्यहरूलाई मेयरको हवाला दिँदै दरबन्दी नै नभएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सरुवा गर्न लगाई आफूअनुकूलको अर्को मूल्याङ्कन समिति समिति बनाई गत कात्तिक २ गते विडरको थप रकमसहितको सो प्रस्तावअनुसार नै मूल्याङ्कन गराई आफ्नो लागि स्कर्पियो गाडी सुनिश्चित गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार बजेट तर्जुमाकै चरणबाट भ्रष्टाचारको कथा बुनिएको थियो । बजेट तर्जुमा कार्यमा सहभागी उपप्रमुख सुनिता डंगोललगायतका जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर कानुनले तोकेको आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

महानगरवासीले तिरेको करबाट महानगरको विकास निर्माण, जनकल्याण र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कानुनको दायरा नाघेर बजेट विनियोजन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार, मेयर साहका विश्वासपात्र स्वकीय सचिव साह, सुनिल लम्साल र शैलेन्द्र झाको सहभागिता रहेको आरोप लगाइएको छ ।

गत असारमा नगरसभाले पारित गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यी चारै जनाले रातारात तोडमोड गरेको आरोप लागेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा भुपदेव साहको दबाबमा उक्त कार्यक्रम बजेटमा प्रस्ताव गर्न वातावरण विभागलाई बाध्य पारिएको स्रोतको भनाइ छ । मेयर साह र उहाँको टोलीले आगामी निर्वाचनमा मध्य र सुदूरपश्चिमबाट राजनीतिक आधार खडा गर्न चाहेका छन् । त्यसका लागि कामपको बजेटको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । सीप मेलामा सहभागीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश मानिस सोही क्षेत्रका पर्नुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्ने स्रोतको दाबी छ ।

एम्बुलेन्स खरिदमा मेयर साहको समेत संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै पुस १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो विषयमा समाचार प्रकाशित भएलगत्तै स्वकीय सचिव साहले चलानी पनि नगरिएको र हस्ताक्षर नभएको विज्ञप्ति सचिवालयका नाउँमा निकाली भ्रम सिर्जना गरेको आरोप छ । रेट एनालाईसिसअन्तर्गत एडिसनल एसेसेरिज मा १ युनिटको को २ लाख २३ हजार ५ सय गरी ३५ युनिटको ७८ लाख २२ हजार ५ सय लागत अनुमान गरेको भए तापनि एडिसनल एसेसेरिज के हो ? के के सामान विडरले आपूर्ति गर्ने हो स्पष्ट नभएको, यसरी राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यसमा राखिनु र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने काम हुनु प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन हो भन्दै उजुरीकर्ताले यसमा संलग्न सबैलाई सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र कार्यालयलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने काम गरेको हुँदा हदैसम्मको सजाय माग गर्दै उजुरी दिएको थियो ।

युनिट लागत अनुमानमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक भएको विड डकुमेन्टमा विडरले आपूर्ति गर्ने सामानको खण्डमा ‘बि क्लास’ एम्बुलेन्स एडफर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भनी उल्लेख गरेको तर बिड डकुमेन्टमा बिडरले फरक विवरण पेस गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा एम्बुलेन्स कामपालाई हस्तान्तरण भइसकेपछि मात्र सत प्रतिशत भुक्तानी गर्ने कार्यालयको सर्तविपरीत एड्भान्समार्फत सयप्रतिशत भुक्तानी मागेको उल्लेख छ ।

आयोगका विज्ञ अनुसन्धान अधिकृतबाट अनुसन्धान गराएमा सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिने दाबी गर्दै उजुरी पेस भएको छ । उजुरीमा खरिद इकाई प्रमुख साहलाई खरिद एकाईको प्रमुख बनाउन केही ठेकेदारहरूले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई १५ लाख रुपियाँ घुस खुवाएकोले उक्त लगानीसमेत उठाउन ठेकेदारहरू कसिएर लागेको हुँदा सो समेत विचार गरी कारबाही हुन अनुरोध छ भनिएको छ ।

मेयरको सचिवालयका भ्रष्ट कर्मचारीको निर्देशन समेतका आधारमा भ्रष्टचार निवारण ऐनको दफा ९ र दफा ८ को (क)अनुसारको कसुर गरेको हुँदा मूल्याङ्कन समितिमा बस्ने सबैलाई सो कसुर गरेबापत हुने सजाय दिलाउन निवेदन माग गरिएको छ ।

उच्चस्रोतका अनुसार आयोगले सो विषयमा थप कागजात मागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आगामी वैशाख १ गते एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम प्राविधिक परीक्षण र उजुरीको किनारा नलागेको कारण केही समय रोकिएको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो ।

मेयर साह सचिवालयको सीसीटिभी आतंक हट्यो, करिडोरबाहेक सबै ठाउँको हटाउने तयारी

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सीसीटिभी आतंक फैलिएको करिब एक वर्षपछि सबै सीसीटिभी हटाउन शुरू भएको छ । सबै विभागीय प्रमुखको कार्यकक्षमा राखेको सीसीटिभी हटाउने अभियान बुधबारबाट शुरू भएको छ ।

पहिलो चरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र गोप्य कोठाबाट सीसीटिभी हटाइएको छ । बोलेको समेत रेकर्ड गर्न मिल्नेगरी सीसीटिभी जडान गरिएको थियो । उच्चकोटीका ती सीसीटिभी जडान गरेलगत्तै मेयर साहको सचिवालयको हवाला दिँदै सचिवालयका सदस्यले निर्देशन दिने गरेका थिए ।

अब करिडोर र आवश्यक पर्ने स्थानमा स्थानमा मात्र जडान गर्ने योजना छ । कामपा सुशासन समितिको संयोजक ख्याम तिवारीको निर्देशनमा विभागीय प्रमुखको कार्यकक्षमा जडान भएको सीसीटिभी हटाइएको छ ।

विभागीय प्रमुखले काम गर्ने स्थानमा सीसीटिभी जडान गर्नु गलत भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘शान्ति सुरक्षाको लागि प्यासेज, पार्किङक भ¥याङमा सीसीटिभी राख्ने हो, व्यक्तिले काम गर्ने ठाउँमा राख्ने होइन ।’ हिजो बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको कार्यकक्ष र गोप्य कोठा र प्रशासन विभागबाट सीसीटिभी हटाइएको हो ।

समितिका संयोजकलगायत विभागीय प्रमुखहरूले आफ्ना टाउको ठोकिने गरी जडान भएको सीसीटिभीका कारण अपहेलित महसुस भएको बताउँदै आएका थिए । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले मेयर बालेन्द्र साह आफ्नो क्याबिनमा चाहिँ नराखेर विभागीय प्रमुखलाई दुःख दिन सीसीटिभी राख्न लगाएको आरोप लगाउनुभयो । भन्नुभयो – ‘उहाँ चाहिँ क्याबिनभित्र बसेर मनपरी गर्न हुने, अनि विभागीय प्रमुखको कोठामा सीसीटिभी राखेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत मनसाय हो ।’

कामपाका कर्मचारीले मेयर साहका लागि मात्रै बनाएको लिफ्टसमेत हटाउनुपर्ने बताएका छन् । यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार बिदा हुन लागेको बेला उहाँकै निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गोप्य कार्यकक्षमा सीसीटिभी जडान भएको थियो ।

मेयर बालेन्द्र साहले सुशासन कायम गर्न भन्दै १५ विभागीय प्रमुखसहित २२ स्थानमा सीसीटिभीले निगरानी बढाउँदै अनावश्यक दुःख दिने नियत बढाएपछि कामपाको कमलादीस्थित मुख्यालय भर सीसीटिभी आतंक फैलिएको थियो ।

कामपाले सबै विभागीय प्रमुखको गतिविधि निगरानी गर्न सीसीटिभी जडान गरेपछि सीसीटिभीका कारण विभागीय प्रमुख बोल्न समेत डराउने गरेका थिए । मेयर साह र सचिवालयका सीमित व्यक्तिले कुन विभागीय प्रमुख र शाखामा को को प्रवेश गरेका छन् ? भनी निगरानी गर्ने गरेका छन् ।

आफ्नौ टाउकै नजिक सीसीटिभी राखेर हैरान भएपछि अधिकांश विभागीय प्रमुखले आफुलाई भेट्न आएकासँग छलफल गर्न छाडिसकेका छन् । मेयर साहले ती सीसीटिभीमा भएका गतिविधि अनुगमन गर्नुहुन्न तर मेयरका स्वकीय सचिव भुपदेव साह, सुनिल लम्साल, सुदीप ढकाल, शैलेन्द्र झालगायतका टिमले अनुगमन गरी विभागीय प्रमुखलाई थर्काउने गरेको जिकिर गर्दै कामपाका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘हामी त दिक्दार भइसक्यौं, सीसीटिभी हेरेर सचिवालयको सदस्यको हवाला दिँदै जथाभाबी निर्देशन दिन थालेका थिए । हटाउने निर्णय गरेपछि सुशासन कायम भएको महसुस गरेका छौं ।’

कामपाले ६ महिनाअघि २२ वटा सीसीटिभी जडान गरेको थियो । उक्त सीसीटिभीले सबै विभागीय प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको गतिविधि निगरानी गर्ने गरेको छ । बोलेको समेत रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न लागिए पनि विरोध भएपछि बोलेको बाहेक अन्य रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ३० दिनसम्मको रेकर्ड रहने सीसीटिभीमा देखिएको दृश्यको आधारमा सचिवालयबाट सोध्ने कामसमेत हुनेगरेको स्रोतको भनाइ छ ।