राजनीतिक ‘कनेक्सन’ले बढाएको अपराध

केही दिनअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले २५ करोड तस्करी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार पहिचान गरी त्यसलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको तथ्य सार्वजनिक ग¥यो । २५ करोड डलर तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकार सिन्धुपाल्चोकका नारायण पौडेल रहेको स्पष्ट भयो ।

खोज्दै जाँदा उनको कनेक्सन माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग रहेको पाइयो । यो त सामान्य हो । यस्ता आपराधिक खालका ठूला घटनामा पक्राउ परेकाहरुको नेक्सस खोज्दै जाँदा प्रायः कुनै न कुनै दल र ती दलका नेताहरुको कनेक्सन रहेको सहजै पाउन सकिन्छ । नारायण पौडेलले चीनबाट सुन तस्करी गर्न सो रकम लैजान खोजेका थिए । यो प्रकरण सुन तस्करीसँगै सम्बन्धित थियो । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नाइकेलाई त्यस बेला खोज्ने प्रयास नै गरिएन ।

उल्टो तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्नुपर्ने छानबिन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई दियो । सीआईबीले गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मुख्य दोषी पत्ता लगाउने कोेशिश नै गरेन । माथिल्लो कनेक्सन खोजिएन, जसका कारण मुख्य योजनाकारले उन्मुक्ति पाए र तस्करी हुने क्रम यथावत् रह्यो ।
त्यतिखेर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यस प्रकरणमा सीआईबीलाई पूरै पंगु बनाउने काम गरियो । सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारहरुलाई खासै पत्ता लगाउन सकेन सीआईबीले ।

एक सहयोगी मानिएको दावा छिरिङको कल डिटेल्स लुकाउने काम गरियो । दावाभन्दा माथि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको पाइए पनि त्यसलाई पूरै लुकाउने काम गरियो । त्यसैले यो प्रकरणमा पनि निष्पक्षतापूर्वक काम भएन, जसका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्छु भनेर दिने गरेका अभिव्यक्तिहरु आडम्बरमा परिणत हुन पुगे ।

अहिले पनि विभिन्न तस्करहरुको समूहले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगकै कनेक्सनबाट अर्बौं राजस्व छलिरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कर छलीमा संलग्न रहेका भनिएका २३ सयभन्दा बढी व्यापारीहरुलाई छानबिन गर्न सकेको छैन । यसअघि छानबिन गरी ११ अर्बको राजस्व तिर्र्नुपर्ने ठहर गराइएको निर्णयको सशक्त कार्यान्वयनसमेत हुन सकेको छैन । सम्भवतः विभिन्न खाले राजनीतिक कनेक्सन र राजनीतिक नेतृत्वकै दबाबका कारण कर छली गरेकाहरुले समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यी त भर्खरैका ताजा उदाहरण हुन् ।

यसअघि घटेका ठूला–ठूला काण्डका रुपमा रहेका ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै संलग्न रहेको पाइए पनि उनीहरुले उन्मुक्ति पाए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न दलका नेताहरु तानिए । केहीले अहिले पनि जेलजीवन बिताइरहेका छन् भने केही भने पहुँच प्रयोग गरी उम्कन सके ।

यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो राजनीति चरम अपराधीकरणतर्फ गइरहेको छ । अपराध गर्नेहरुको जालोसँग राजनीतिक सम्बन्ध गाढा हुने गर्दा पनि हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारमा व्यापक बढोत्तरी भएको हो । व्यापक भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध भइरहेको छ भने नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ ।

नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति तीव्र गतिमा फैलिँदै छ, त्यो हो अपराधीकरण । नीति, सिद्धान्त र सेवाभावले परिचालित हुनुपर्ने राजनीति आज अपराध, भ्रष्टाचार र दलालीको सुरक्षित आश्रय स्थल बन्दै गएको छ । सत्ता, सञ्जाल र पैसा भएका जो–कोही पनि राजनीतिको ढोका सजिलै खोल्न सक्छन्, चाहे तिनीहरू जति नै आपराधिक पृष्ठभूमिका किन नहुन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्देखि स्थानीय तहसम्म अपराधी पृष्ठभूमिका उम्मेदवार विजयी हुने दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । कतिपय सांसद तथा मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार, ठगी, अर्बौंको अनियमितता, बलात्कार, अपहरणजस्ता गम्भीर आरोपमा संलग्न छन् । कतिसम्म भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट टिकट पाएर चुनाव जित्न सफल भए ।

संघीय संसद्मै कतिपय प्रतिनिधिहरूमाथि बैंकिङ कसुर, चेक अनादर, जालसाजी र ठगीका मुद्दा चलिरहेका छन् । तर, कानुनी प्रक्रिया लम्ब्याइने र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर उम्किने चलनले उनीहरूलाई निरन्तर उन्मुक्ति दिइरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले जनविश्वास तहसनहस भएको छ ।

नेपालले यति धेरै स्रोत र अवसर गुमाएको छ, यसको मूल जड नै अपराध र भ्रष्टाचारमा लिप्त नेतृत्व हो । उनीहरूले राष्ट्रको योजना व्यक्तिगत लाभका लागि मोडिदिएका छन् । साना–ठूला ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, बजेट वितरण, राजनीतिक सिफारिस सबै अब आपराधिक सञ्जालको नियन्त्रणमा पुगेका छन् । सबैभन्दा घातक तत्व राजनीति र प्रमुख नेताहरुमा लुकेर रहेको धनवाद र डनवादमा रमाउने संस्कृति हो । कैयौँ वर्षदेखि हाम्रा सरकार र सरकारमा जानेहरुको मुख्य उद्देश्य नागरिक र देशको सेवाभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्नमा नै व्यतीत भएको देखिन्छ ।

अहिलेको सरकारी गठवन्धन र ती गठबन्धनबाट मन्त्री भएर गएकाहरुको काम पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । केही अपवादलाई छाडेर धेरैजसो मन्त्रीहरु कमाउ धन्दामा नै लिप्त भइरहेका छन् भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिने गरेको छ । बाहिर ठूला–ठूला आदर्श र नैतिकताका कुरा गर्ने, सुशासनको डिङ हाँक्ने तर पाएसम्म कम्बल ओढेर घिउ खाने याने कि मिलाएर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाउने चरित्र अहिलेका शासकहरुमा विद्यमान छ ।

शास्त्रले भन्छ, ‘अति भएपछि खती हुन्छ ।’ विज्ञानले त पुष्टि नै गरेको छ, ‘उम्लिएपछि पोखिने कुरा ।’ त्यसैले अहिलेका शासकहरुको अतिका कारण ढिलो–चाँडो खती उनीहरुले नै व्यहोर्नुपर्ने छ र उम्लिरहेपछि उनीहरु पोखिनै पर्छ । यी दुवै सत्य ढिलो–चाँडो उद्घाटित हुने निश्चित छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको अपराधसँगको कनेक्सन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शोभनीय हुँदै होइन । अपराधसँगको राजनीतिक कनेक्सनले विधिको शासनको हत्या गर्छ । जब लोकतन्त्रमा विधिको शासन मर्छ, त्यो वास्तविकरुपमा लोकतन्त्र हुँदैन । अहिले अवस्था त्यतातर्फ जान सक्ने भय देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई कागजमा सीमित राखेका नेताहरु अझै पनि सच्चिने प्रण गर्न सकेका छैनन् । आम नेपाली जनता धेरै धैर्यवान् र सहन सक्ने क्षमताका छन् । उनीहरुले हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई पटक–पटक सच्चिन चेतावनी दिँदै पनि आएका छन् ।

तर उनीहरु नसच्चिएकाले आम जनता संगठित भएर शासकहरुको बदमासीका विरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर विडम्बना, हामीकहाँ नागरिक समाजको नेतृत्व गर्नेहरु आफैँ विभाजित छन् । डनवाद र धनवादले नागरिक समाजलाई पनि विचलित पारिरहेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा पनि शासकहरु अराजक बनेका हुन् । हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मैमत्ता सोच हाम्रा शासकहरुमा रहेको देखिन्छ । अझै पछिल्ला केही वर्षदेखि त दुई–चारजना नेताहरु बस्ने र जे पनि निर्णय गर्ने प्रचलनले मुलुक दुई–चारजना सामन्त नेताको मुठ्ठीमा कैद भइरहेको अवस्था छ । माथि बस्ने, जे पनि निर्णय गर्ने ।

ठूला–ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने, साना–साना भरिया र कारिन्दालाई मात्रै सजाय दिनेजस्ता विडम्बनापूर्ण कार्य सामन्त नेताहरुले गरिरहेका छन् । सत्ता चलाउन चुनावदेखि नै गठबन्धन गर्ने, भागशान्तिमा शासन चलाउने घातक प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले देश नवनिर्माणमा अघि बढ्न सक्दैन । कानुन सबैका लागि बराबर हो । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन लाग्ने विषय लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष हो । लोकतन्त्रले सबैलाई समानरुपमा लिँदै कानुनी शासन स्थापनामा जोड दिन्छ । तर हामीकहाँ आएको लोकतन्त्रमा कानुन सानाका लागि मात्रै लागू गरिन्छ । ठूलाबडाका लागि कानुनले केही गर्दैन भने त्यो निरंकुश शासन प्रणाली हो लोकतन्त्र होइन ।

अब प्रश्न उठ्छ– के यसविरुद्ध केही गर्न सकिँदैन ? पक्कै पनि सकिन्छ तर सबै मिलेर प्रतिरोध गर्ने र सच्चिने प्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाज निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भएर भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धमा आवश्यक परे सडकमा नै आउनुपर्छ । न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ बन्नुपर्छ । यसै गरी निडर पत्रकारिता र इमानदार प्रशासन मिलेर पनि यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ । मिडियाले नाम लिएर सत्य उजागर गर्नुपर्छ, नागरिकले सजग भएर अपराधी पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्न अपराधीहरूको सहारा लिन बन्द गर्नुपर्छ ।

यदि हामीले यो प्रवृत्तिलाई आजै रोकेनौँ भने भोलिका पुस्ताले संसद्लाई थुनाको शाखाजस्तै ठान्न थाल्नेछन् । लोकतन्त्रको आत्मा मरेर केवल खोल बाँकी रहनेछ । राजनीति समाज परिवर्तनको माध्यम हो, अपराधीहरूको संरक्षण स्थल होइन । अब राजनीति शुद्ध गर्ने कि देश गुमाउने, यो अब हाम्रो सामूहिक निर्णयको घडी हो ।