स्वार्थको द्वन्द्वमा जनताको बलिदान कहिलेसम्म ? 

दुई तिहाइ भन्दै नानाथरीको भ्रम छरेर जनतालाई मूर्ख बनाई प्राप्त गरेको सत्ताले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु त कता हो कता, त्यसको उल्टो झन् बेथिति र भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा कार्यहरुमा सहभागी भई जनमतमाथि ठूलो विश्वासघात गर्न पुगेका छन् वर्तमानका शासकहरुले ।

उनीहरुका कुकृत्यहरु जनतासामु दिनानुदिन उदांग हुँदै आएका छन् । विभिन्न बेथिति र आँकलन गर्नै नसकिने गरी भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्थक सम्बोधनको लागि इमानदारीपूर्वक सार्थकको स मात्र पनि अगाडि सारिएका छैनन् । विभिन्न दलीय आवरणमा भएका कर्तुतहरु छ्यालब्याल हुँदा पनि ठूला कहलिएका राजनीतिक व्यवसायीहरुका आवरणमा स्वयम् र उनीहरुको छत्रछायामा रहेकाहरुलाई धमाधम पुरष्कृत गर्दै जाने परम्पराको विकास हुन पुगेको छ ।

यस मानेमा पनि सरकारले अब सार्थक सम्बोधन गर्ला र हामी जनता खुशीयाली मनाएर सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नाचौँला भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । यस अर्थमा अब कुनै सालको मिसन होइन, तत्काल सबै अंगहरुमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने निष्पक्ष र निडर व्यक्तिहरुको समूह खडा गरी स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्दै दैनिक आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प देखिँदैन ।

त्यसो भन्दै गर्दा आन्दोलनको नाउँमा कुनै स्वार्थी समूहले अराजकता निम्त्याउने भन्ने हुँदै होइन । यो पक्का जनकेन्द्रित विषय हो कि अब जनताले स्वतन्त्र नागरिक सरकारको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायी दलसँग आबद्धता नभएका अथवा भएका भए पनि दलीय दुश्चक्रको कारण कम्तीमा पाँच वर्षअगाडिदेखि दल त्याग गरी आफ्नो स्वतन्त्र जीवनयापन गरिरहेका अन्य मूर्धन्य स्वतन्त्र नागरिकका हिमायतीहरुको समूहले अबको सत्ता सम्हाल्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा जनजन पुगिसकेका छन् । 

सरकार आपैmँले भनोस् न, के सरकार अहिलेको बेथिति अन्त्य गर्न सक्षम छ ? यदि छ भने सरकारले देशमा देखिइरहेको गम्भीर खालको कुनै विषयमा मात्र आफ्नो खाका प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गरोस् । उदाहरणको लागि प्रत्येक वर्ष महालेखाले देखाउने गरेको बेरुजुमा र विभिन्न अनियमिततामा संलग्न विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ ? मुखले र भाषणले जतिपटक ढुक्क हुनुहोस् भने पनि जबसम्म बेथितिको अन्त्यको लागि आपैmँबाट शुरुवात गरिन्न तबसम्म यसले राम्रो सम्बोधनको आकार ग्रहण गर्नै सक्दैन ।

जो कुनै व्यक्तिले म मुखमा पानी कहिल्यै राख्दिन भने तापनि अथवा जस्तो बिरामी भए पनि औषधि लिन्न भने तापनि घाँटीमा अड्केको वस्तु निल्न कि त पानीको आवश्यकता पर्छ, कि त सो वस्तु गलाउने औषधिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा जनजनलाई जानकारी छ । यस मानेमा आपूmले आपूmलाई जनजनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुजस्तो कार्य फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हुन्छ । किनकि भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै आफन्तलाई वा आपूmलगायत आफ्नो वरिपरिकालाई छिरिक्क छुनासाथ आफ्ना, आफन्त, सहयोगी, कार्यकर्ता, कमिसनखोर हर्ताकर्ता सबै झिरिप्प हुने भएकोले यो विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न आँटै गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो सहकारीलगायत अन्य देखिन पुगेका विभिन्न दुष्कृतिहरुले पनि यसै कुराको पुष्टि गर्दछ । 

तन्त्रैतन्त्रले गाँजिएको मुलुक कहिले दलविहीन प्रजातन्त्र, कहिले दलसहितको प्रजातन्त्र, कहिले लोकतन्त्र त कहिले गणतन्त्रको नाम भजाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने चाटुकारहरुको जमातले देशका होनहार युवाहरुको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिराखेका छन् । दलीय चाटुकारहरुका क्रियाकलापबाट आजित भएकाहरुलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर आजभोलि राजावादीको नाउँमा देशमा अशान्तिको कोकोहोलो मच्चाउने कार्य भइरहेको छ । गएको फाल्गुण २५ गते अशान्तिको कोकोहोलोले विनाकारण बित्थामा दुई युवाले आफ्नो ज्यान गुमाउनुप¥यो ।

२०१७ को ‘कु’ पछि वर्तमानसम्मको अवधि भनेको झन्डै साढे ६ दशक पार गरिसकेको अवधि हो । जुनसुकै खेमाले देशमा शासन सत्ता चलाएको भए तापनि यदि सत्ता सञ्चालकहरु इमानदारीपूर्वक लागिपरेका हुन्थे भने यो अवधिभित्र देशलाई सम्मुनतको शिखरमा पु¥याउन कुनै कठिन थिएन । ६५ वर्षको अवधि भनेको छोटो अवधि पक्कै होइन । २०१७ पछि जन्मेका व्यक्ति अहिले ज्येष्ठ नागरिकमा रुपान्तरण भइसकेका छन् । वर्तमानमा ज्येष्ठ नागरिकमा रुपान्तरण भएका आजका व्यक्तिहरु २०४६ मा २९–३० वर्षका युवाहरु थिए । त्यति बेला यी युवाहरुलाई ४६ सालको आन्दोलनले ज्यादै अभिप्रेरित गरेको थियो । यही आलेखकार पनि ३६ वर्षको थियो ।

किशुनजी, गणेशमान, मनमोहन, मदन भण्डारीजस्ता इमानदार नेताहरु देशले पाएकोमा गर्व थियो त्यति बेलाका युवाहरुलाई । उनीहरुको एक शब्दले कुनै पारिश्रमिकविना निःस्वार्थरुपमा देश र जनताको हितको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा खटिन लालायित हुन्थे । कुनै पनि दलको टीका लगाएर हिँड्नुपर्दैनथ्यो । विडम्बना, पछिल्ला नेतृत्वहरुले सदैव युवाहरुलाई देशको विषयमा सार्थक सम्बोधन गर्ने अवसरबाट सधैँ वञ्चित नै तुल्याउने काम गरिरहे । यस किसिमका कार्यहरु वर्तमानमा पनि जारी नै छन् । सकेसम्म आपूmले गरेको हालिमुहाली अकण्टक रहिरहे हुन्थ्यो भन्ने मृगतृष्णामा राजनीतिक व्यवसायीहरु अहिले पनि रमाइरहेका छन् ।

चिप्लो र आशारुपी अश्वासनको पोको मात्र वितरण गरी युवाहरुलाई आफ्नो मोहजालमा फसाउन राजनीतिक व्यवसायीहरु प्रत्येकपल्ट सफल हुँदे आइरहेका छन् । प्रायः सबै दलमा संलग्न युवाहरुको नियती, विवशता र बाध्यता अनि जीवनयापन भनेकै कि त विदेश पलायन, कि त जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाउँदै, नेतृत्वले बेला–बेलामा फालेका हडड्ीलाई संकलन गर्दै व्यवस्थापन गर्नु नै देखिएको छ । 

२०४६ को आन्दोलनमा जन्मेका बालबालिकाहरु जो २०८२ सम्म आइपुगेका वर्षलाई गणना गर्ने हो भने ३६ वर्षको युवा भइसकेका छन् । बिस्तारै राज्यको भार उनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै आपूm संरक्षकको रुपमा रही देशलाई समुन्नतको शिखर पु¥याउने भूमिका खेल्नुपर्ने दलीय नेतृत्वहरु, पूर्वराजालगायत तिनका समर्थकहरु अभैm पनि यो वा त्यो नाउँमा युवाहरुलाई भ्रमित पार्दै आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् । युवाहरु जान–अन्जानमा अभैm पनि दलीय दासताबाट मुक्त हुनुको सट्टा जिन्दावाद र मुर्दावादको नारामै रमाउँदै, नेतृत्वहरुको स्वार्थरुपी दलदलमा भास्सिँदै गएको प्रस्टरुपमा देखा परिरहेको छ । 

जिन्दावादको शब्दले बाँचिरहोस् वा बाँचिरहुन्, अमर रहोस् वा अमर रहुन्, पृथ्वीलाई धेरै दिनसम्म सुशोभित पारोस् भन्ने अर्थलाई मनन गर्दा जसलाई आज जिन्दावादको नाराबाट सुशोभित पार्ने प्रयास गरिएको छ, के तिनीहरु अमर रहने पात्रहरु हुन् त ? भन्ने प्रश्नलाई जिम्मेवार युवाहरुले मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।

देशलाई आजको स्थितिमा ल्याइपु¥याउने यी पात्रहरुले कसरी अमरता प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रत्येज जनजनको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने पात्रहरुले मलाई यो कुर्सी भएन र तँलाई यो कुर्सी भएन भन्दै लुछाचुँडीमा रमाउने पात्रहरुलाई कसरी अमर रहोस् भनेर आशिर्वचनले सुशोभित गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न अत्युक्ति हुँदै होइन । यो वा त्यो दलको पुच्छर र फेर समातेर देश दोहनलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने पात्रहरुको अब केही काम छैन । 

स्वार्थको द्वन्द्वमा निम्त्याइको पछिल्लोपटकको कथित आन्दोलनले पुनः पत्रकारसहित सामान्यरुपमा आफ्नो कमाइबाट जहान, बच्चा पालिरहेका दुई युवाहरुले ज्यान गुमाउनुप¥यो । थुप्रै व्यक्तिहरु घाइते हुन पुगे । जडीबुटी उद्योग नष्ट पारियो । यी विषयहरुले न दलीय नेतृत्वमा रहेका मनुवाहरुको मनमा ठेस लागेको छ, न त अराजक आन्दोलनकर्ताहरुका मठाधीशहरुमा ठेस लागेको छ । अझसम्म पनि दुवै नेतृत्वका मठाधीशहरुले अबको अगाडिको बाटो के भन्ने कुरा जनतामा न त सुसूचित गराउन चाहन्छन्, न त त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने यी र यस्ता विषयहरुमा यिनीहरु कहिल्यै जनमत लिन चाहँदैनन् । मात्र आ–आफ्नो लिँडेढिपीबाहेक जनहित हुने कुरा पस्किनै चाहँदैनन् । अरु त अरु, उदाहरणको निमित्त वर्तमानमा देखिएको सहकारीबाट सिर्जित समस्याको बारेमा सबै दलका नेतृत्वहरु मुखमा बुजो लगाएर बसेका छन् । प्रायः सबै दलका सांसददेखि लिएर परिवारका सदस्यहरु र गुटका सदस्यहरु सहकारी घोटालामा मुछिएका छन् । तिनीहरुलाई इमानदारीपूर्वक कार्यवाही गर्नबाट रोक्न अनेक प्रपञ्चहरु अझ पनि जारी नै राखेका छन् । 

देशको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको जसले सत्ता सम्हालेको छ उसकै जिम्मेवारी हो । आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै पनि बहानामा भाग्न मिल्दैन । तर सरकार यो कुरा बुझी–बुझी बुझ पचाइरहेको छ । कसैको पनि आन्दोलनलाई अराजक हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य हो । सरकार त्यो दायित्वबाट चुकेको पक्कै हो ।

गणतान्त्रिक नेतृत्वले जतिसुकै सुशासनको नारालाई उग्र स्वरमा चिच्याउने गरे पनि व्यवहार र देखा परिरहेको परिस्थितिले त्यसलाई प्रमाणित गर्दै गर्दैन । हो, आन्दोलनको आवश्यकता छ तर पछिल्लोपटक देखा परेको जस्तो अराजक आन्दोलन होइन । ती आफन्तहरु, ती नातेदारहरु, ती आफ्ना गुटका सदस्यहरु जसले सुशासनमा बाधा पु¥याइरहेका छन्, तिनीहरुविरुद्ध नेतृत्वले स्वयम् आलोचना अनि उनीहरुविरुद्ध कानुनी आन्दोलन घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

आफ्नै सन्तानविरुद्ध भए पनि जाग्न सक्नुपर्छ । यदि नजाग्ने हो भने यसैलाई बहाना बनाएर अराजक समूहलाई यो भन्दा बढी अराजक आन्दोलन गर्ने थप बाटो खुल्न जान्छ । यो विषयमा जुनसुकै खेमाको सरकार भए पनि सचेत हुनै पर्दछ । त्यसको लागि स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन गरेर आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सबै भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कार्यलगायत प्रदेश, राजसंस्था र धर्म निरपेक्षताको बारेमा जनमतसंग्रह गरी, त्यसैको आधारमा संविधान संशोधन गरी पुनः दलीय नर्वाचनमार्फत निर्वाचित व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाउन सकियो भने स्वार्थको द्वन्द्वमा अनाहकमा जनताले बलिदान दिनुपर्ने छैन । 

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)