काठमाडौं ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सरकारले लागू गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाउन थालेको छ । विभागले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने विभिन्न निकायमाथि कानुनी कारबाही थालेको हाे ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम गत २०८० साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । सरकारले यसरी लागू गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कतिपय प्रतिष्ठानले लागू गर्न अटेर गर्दै आइरहेको पाइएपछि विभागले गम्भीर बन्दै कडाइ गर्न थालेको छ ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले मजदुरका लागि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सबै प्रतिष्ठानले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महानिर्देशक भट्टराईले सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानलाई कानुनअनुसार कारबाही थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपका अनुसार श्रम ऐनअनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र नै नलिएका आपूर्तिककर्ता कम्पनी फाल्कन सर्भिस, कमलपोखरी, सपोर्ट सर्भिस प्रालिलाई २ लाखका दरले जरिवाना गरिएको छ । सरकारले गत २०८० साल साउन ३२ गते राजपत्रमा सूचना नै जारी गरी चिया बगानका श्रमिक र चियाबगान बाहिरका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।
जसअनुसार चियाबगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय र चिया बगानमा श्रमिकको पारिश्रमिक १३ हजार ८ सय ९३ रहेको छ । विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने गराउने गरी कुनै किसिमको प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वान वा पेस गर्दा श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा श्रम ऐनमा तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी मुख्य रोजगारदाता र आपूर्तिकर्ताबीच सम्झौता नभई गैरकानुनी रूपमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने काम भइरहेकाले त्यस्तो कार्य रोक्नसमेत विभागले सरोकारवाला निकायलाई सचेत पारेको छ ।
प्रतिक्रिया