लामो समयदेखि रहेका मुद्दा टुंग्याउन अदालतलाई सकस

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतसँगै देशभरका अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा लामो समयदेखि रहेका मुद्दा टुंग्याउन अदालतलाई सकस परेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दश वर्षयता बढ्दै गएको मुद्दाको चापलाई विश्लेषण गर्दै त्यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि सरकारसमक्ष विविध सुझाव दिँदै आएको छ ।

दश आर्थिक वर्षको मुद्दाको विश्लेषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १ सय ५५ नयाँ दर्ता र पुराना ११ हजार ६ सय ४१ गरी जम्मा वार्षिक लगत ३९ हजार ७ सय ९६ कायम भएको थियो । त्यसमध्ये १४ हजार ३ सय १५ फस्र्यौैट भई २५ हजार ४ सय ८१ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ । १० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतको कार्यचापको अनुपात हेर्दा ४४ दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।

त्यसै गरी उच्च अदालतमा ८४ हजार ५ सय ३३ मुद्दा रहेकोमा ५९ हजार १ सय ९८ फस्र्यौट भएको जनाएको छ । जिल्ला अदालतमा टुंग्याउन बाँकी मुद्दा करिब डेढ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला र विषयगत अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि मुद्दा टुंग्याउने क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन नहुँदा, न्यायाधीशको दरबन्दी, स्रोत र साधनको उचित बन्दोबस्ती नभएको विषयमा न्यायाधीशहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले हालै बुझाएको गत वर्षको प्रतिवेदनमा पनि यी कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा न्यायिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने औंल्याउँदै सर्वोच्चले आफैंले बजेट व्यवस्थापन गर्न वित्तीय स्वायत्तता दिनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको शुरू कारबाही एवम् किनारा छिटोछरितो र प्रभावकारी तवरले सम्पादन गर्न विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरू गठन गरिएको छ । तैपनि ती निकायहरूको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण हुने विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा मुद्दाको चापसँगै फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको, कैद भुक्तान नभएको विषय पनि आंैल्याइएको छ । देशभर एक लाख ७१ हजार ६ सय वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा करिब ५७ हजार वर्ष कैद असुल भएको थियो । अझै पनि एक लाख १४ हजार वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ ।

२०६१ सालको तुलनामा अदालतहरूमा तेब्बर मुद्दा बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको अनुपातमा कर्मचारीहरूको संख्या नबढेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि समेत तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिवेदनमार्फत संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा चौतर्फी प्रश्न उठेको स्वीकारेको छ । साताको एक दिनमात्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने र शुरूदेखि पाँचजना सबै न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने भएकाले मुद्दाको फस्र्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको स्विकारेको छ । अदालतले संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै संगठन सर्वेक्षण हुनुपर्ने अनि बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।