जिम्मेवारी पन्छाउने र काम नगर्ने कर्मचारीमथि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा डण्डा चलाउन पाउने

–अख्तियारले स्टिङ गर्दा घुस रकम प्रयोग गर्न पाउने
–जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीलाई ६ महिनासम्म कैद
–१० करोडभन्दा बढी बिगोमा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद
– भ्रष्टाचार गर्नेलाई कैद सजाय वृद्धि
–अख्तियारलाई गुप्त अनुसन्धान कारबाही गर्न सुविधा
–अनुन्धानकर्ताले अदालतको अनुमति लिएर कल डिटेल्स हेर्न पाउने

काठमाडौं ।
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन ) ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा आएसँगै अब जनताको काम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र कामचोर कर्मचारीहरूमाथि समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले गत चैत्र ३ गते सो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै जिम्मेवारी पन्छाउने, बद्नियतपूर्वक जनताको काम समयमा नै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्ता राष्ट्रसेवकमाथि अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन सक्ने बाटो खुला भएको हो । अख्तियारले त्यस्ता राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दै कसुरको मात्राअनुसार छ महिनासम्म कैद र हानि नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गराउन सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

संशोधित नयाँ ऐनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ पछि देहायको दफा १७ ‘क’ थपेर त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो । यस्तै, थप गरिएको दफा १७ ‘क’ को उपदफा ४ मा कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा १ बमोजिम जिम्मेवारीअनुसार निर्णय नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वा सो सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति माग गर्नसमेत सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

यसै गरी संशोधित ऐनमा सार्वजनिक खरिदमा गम्भीर लापारबाही र अनियमितता गर्नेहरू माथिसमेत अख्तियारले कठोर कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको छ । दफा ८ मा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बद्नियतले काम गर्नेलाई सजाय दिने प्रावधानमा खण्ड ‘घ’ पछि देहायका खण्ड घ १, घ२, घ३,घ४,घ५,घ६,घ७,घ८ र घ ९ थप गरिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धालाई जानी जानी प्रभावशून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्राउने, टु्क्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने र गराउने विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन सक्ने भएको छ ।

यसै गरी खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने, स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुन बोलपत्र आह्वान गर्ने, बदनियतपूर्वक निर्माण कार्यको ड्रइङ, डिजाइन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने विरुद्ध पनि अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन पाउने भएको छ ।

संशोधित ऐन अनुसार परामर्शदाताले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण र सुपरिवेक्षणको कार्यमा गलत प्रतिवेदन वा विवरण दिने वा दिन लगाउने, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित शर्त, मापदण्ड र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने गराउने माथिसमेत अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्ने र त्यस्ता कर्मचारीउपर ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजार देखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा खरिद सम्झौतामा उल्लेखित शर्त, मापदण्ड र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने, गराउने विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । दफा २० मा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएको दुई वर्षसम्म कैदको प्रावधानलाई संशोधन गरी एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म राखिएको छ ।
यसै गरी दफा ३२ मा ‘क’ र ‘ख’ थप गरी ३२ ‘क’ मा संयुक्त अनुसन्धान गर्न सकिने र अनुसन्धान गर्दा अर्को राष्ट्रको सहयोग आवश्यक परेमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको छ ।

यसै गरी अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोगअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) गुप्त अनुसन्धान कारबाही(अन्डर कभर अप्रेसन) गर्न सक्ने छन् भने सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण (कल डिटेल्स) प्राप्त गर्ने तथा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना र प्रणालीमा पहुँच रहने प्रावधान संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेटिएको छ ।

संशोधित ऐनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अप्रेसन गर्दा घुसबापत आफ्नै रकम प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार मूल ऐनको दफा ६२ मा क, ख, ग, र घ थप गरिएको छ । थप गरिएको दफा ६२ को घ मा अनुसन्धानसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानको उपदफा २ मा अनुसन्धान सूत्रबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रिसवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानको क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवतबापत मागबमोजिम रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।

यसै गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई कैद सजाय पनि बढाइएको छ । जसअनुसार १० करोडभन्दा बढी बिगोमा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गर्ने गरी सजाय बढाइएको हो । यसै गरी १ करोड देखि १० करोडसम्मको बिगोमा आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बिगोमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।