त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६२ आंगिक क्याम्पसमध्ये ४१ आंगिक क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अझै २१ क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । उक्त निर्देशनलाई अटेर गर्नुहुँदैन । तत्काल निर्वाचन गरेर स्ववियुको साख जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ । यसको मतलब स्थगित क्याम्पसमा तत्काल निर्वाचन अत्यावश्यक छ । विद्यार्थीको हकहित सुरक्षित गर्न पनि स्ववियु निर्वाचन अपरिहार्य छ ।
केही क्याम्पसका स्ववियु सभापतिले निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा पुनः म्याद थपेर कार्यकाल बढाउने योजना गरेका थिए । त्यो असफल भएपछि फेरि म्याद थप्ने चलखेल शुरु गरेका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यता अस्कल क्याम्पसमा १० गते निर्वाचन हुँदै छ । एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले अदालतको आदेश लिएर १० गते निर्वाचन गर्न लागेको हो । तर उपत्यकाका कतिपय ठूला क्याम्पस निर्वाचन समितिले निर्वाचनको मिति निधो गरेका छैनन् ।
उपत्यकाको अस्कल, आरआर, त्रिचन्द्र, सरस्वती, विश्वभाषा, बुटबल, भैरहवा क्याम्पस, पाटन, कृषि क्याम्पस पक्लिहवालगायतमा निर्वाचन हुन सकेको छैन । चैत ५ गते सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले हौसिएका संघ र संगठनले स्थगित भएका क्याम्पसमा निर्वाचन गर्न दबाब दिने तयारी गरेका छन् । निर्वाचन नभए स्ववियु नै रिक्त हुने भएपछि विद्यार्थीहरुले निर्वाचन गर्न दबाब दिन लागेका हुन् ।
स्ववियुको दुईबर्से कार्यकाल पूरा गरी कार्यतालिका घोषणा गरिसकेको अवस्थामा म्याद थप गर्न मिल्दैन । त्रिविले निर्वाचन गर्न नसकेको भए ६–६ महिना गरी दुईपटक म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विद्यार्थी संघ संगठनको पहलमा मिति घोषणा भएपछि कार्यकारी परिषद्ले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । अब निर्वाचन गर्नुको विकल्प हुँदैन । सोही आधारमा ४१ आंगिक क्याम्पसमा निर्वाचन भएको हो । स्थगित क्याम्पसमा २० गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्ववियुको कार्यकाल समाप्त भई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन नगरी म्याद थप्न मिल्दैन । त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम ३४८ को उपनियम ‘ग’ मा कार्यसमितिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले साधारणतया २ वर्षको हुने उल्लेख छ । सोही नियमको आधारमा विद्यार्थी संघ–संगठनको सहमति र कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो ।
त्रिविले जारी गरेको निर्देशिकामा निर्वाचन स्थगित भएको १५ दिनभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा चैत २० गतेभित्र रोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । नेविसंघभित्रको आन्तरिक विवाद, देउवा र शेखर गुटको कारण केही क्याम्पसमा निर्वाचन बिथोलिएको थियो । नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले ताला लगाएका कारण निर्वाचन रोकिएको छ । रोकिएका क्याम्पसमा तत्काल निर्वाचन गरी समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया