‘नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाएमात्र स्वास्थ्य बिमा दिगो’

काठमाडाैं ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पूरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाएमात्र स्वास्थ्य बिमा दिगो हुने बताउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा दयनीय अवस्थामा पुग्नुको कारणसहित सुधारको विकल्पका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा सांसद डा. सुनिल शर्माले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बुधबार गर्नुभएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको विकल्पसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिँदै यसमा तीनै तहका सरकारको पूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ४० अर्ब रुपियाँ लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘कि बिमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरू ढंगबाट श्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’

आफूले कहीँ पनि स्वास्थ्य बिमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागू गरेर श्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘स्वास्थ्य बिमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन । बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (श्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ ।

त्यसमा प्रस्ताव गरिएको श्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने स्वास्थ्य बिमालाई ५ लाख पु¥याउन सकिन्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढाउन श्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेरमात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनुभयो ।

तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने ५ लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिने र राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक फरक रूपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेकै १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बिमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बिमा कोष बलियो बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए श्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने र गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सकिने पनि बताउनुभयो ।

हाल ६ अर्बमात्र प्राप्त हुने स्वास्थ्य कर कोषलाई १८ अर्ब बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बिमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । बूढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं । यसबाट आम नागरिकलाई थप भार पार्नुहुन्न । मालपोतदेखि अन्य करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौं ।’

मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण बिमा सेवा बढेको बुझिएको बताउनुभयो । उहाँले हाल सरकारीमा १० र निजीमा २० प्रतिशत कोपेमेन्ट शुरू भइसकेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र दुरुपयोग रोकिएको अवस्थामा त्यो पनि नलिन सकिने बताउनुभयो । उहाँले गलत दाबी रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेजजस्ता प्रावधान ल्याएर दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुने धारणा राख्नुभयो ।