काठमाडौं ।
संसद्मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि बाध्यात्मक संख्या सय खारेजीको प्रावधान रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन रहेसँगै पारित नहुने संकेत देखिएको छ । गत १८ माघमा प्रारम्भ भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बढीमा चैतको तेस्रो हप्तासम्म चल्ने भएसँगै वार्षिक १ सय कामदार विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर चिन्तामा परेका छन् ।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ऐन संशोधन गरेर उक्त बुँदा थप्नुभएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ मा इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ । दफा १३ को उपदफा २ को (घ२) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजापतपत्र रद्द गर्ने उल्लेख छ ।
सो ऐन लागू भएसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेको खण्डमा त्यस्ता संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । २०७५ सालयता हरेक वर्ष उक्त बुँदाका आधारमा मेनपावर कम्पनीको नवीकरण हुँदै आएको छ ।
सरकारले न ऐन संशोधन गरेर उक्त बुँदा हटाउन सकेको छ, न कडाइका साथ १ सय कामदारसमेत पठाउन नसक्ने व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज गर्न सकेको छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने ऐनका कारण कर्मचारी र मन्त्रीको दुहुने गाई बनेको ऐन यसपालि पनि संशोधन हुन नसक्ने देखिएको छ ।
मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रले यही प्रावधानलाई लिएर पैसा उठाउनु मात्रै नभई दुःखसमेत दिने गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले यस ऐनका कारण व्यवसायीहरू चिन्तित रहेको बताएका छन् । व्यवसायीले सरकारले पेस गरेका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको अवस्थामा सरकार चैत दोस्रो हप्ता नै चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने योजनामा रहेको सुनेसँगै उनीहरू झनै चिन्तामा रहेको बताएका छन् ।
२६ वैशाख २०८० मा दर्ता भई सोही वर्ष ३० असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही बुँदामा सहमतिसमेत जुट्न सकेको छैन । उक्त विधेयकका दफा ९ र ७२ मा बुधबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल भएको छ ।
उक्त संशोधन विधेयकमा संख्या सय खारेजीको राम्रा पक्षसँगै गलत विवरणका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको संख्याका आधारमा १ जनाको १ लाख रुपियाँका दरले जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गत २ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनसहितको साधारणसभा स्थगित गर्ने समयमा संख्या सय समस्याको समाधान गर्न वर्तमान कार्यसमिति अनुभवी र प्रभावकारी रहेको भन्दै वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठाइएको थियो ।
२०७५ सालयता हरेक वर्ष उक्त बुँदाका आधारमा मेनपावर कम्पनीको नवीकरण हुँदै आएको छ । सरकारले न ऐन संशोधन गरेर उक्त बुँदा हटाउन सकेको छ, न कडाइका साथ १ सय कामदारसमेत पठाउन नसक्ने व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज गर्न सकेको छ ।
हाल ८०० भन्दा बढी मेनपावर कम्पनी छन् । तीमध्ये ४०० बढी मलेसिया कामदार पठाउने कम्पनी छन् । तर, मलेसियाले गत मे महिनादेखि नयाँ कामदारको एप्रुभल रोकेकाले धेरैलाई वार्षिक कामदार पठाउन समस्या छ । चालू आर्थिक वर्ष नसकिँदै संख्या सय खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधान पारित गराउन सके ठूलो उपलब्धि हुने धेरै व्यवसायीको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक १ सय कामदार पु¥याउन नसक्ने मेनपावरले नवीकरण गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ भनेर निर्णय गर्ने गरेको बताउनुभयो । कोभिड भएका बेला सरकारले गरेको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको सूचना अधिकारी सुवेदीको भनाइ छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षमा ३ सयभन्दा बढी मेनपावर व्यवसायीले बाधा अड्काउ फुकाउन भन्दै निवेदन दिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया