राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको मर्ममा कर्तव्यका कुरा

हामीकहाँ देशमा विकास र सुशासन कायम हुन सकेन भनेर त्यसको वास्तविक कारण र मर्म पहिचान गर्नुभन्दा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अनि देशलाई कंगाल नै बनायो भनेर सबै दोष राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक पक्षलाई थोपर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

चारैतिर निराशा फैलाउने र देश खत्तम नै भयो भन्ने भाष्य पनि सिर्जना गरिँदै छ । तर देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न कुन–कुन पक्षका के–कस्ता भूमिका रहनुपर्छ भन्ने बारेमा खोजतलास अनि बहस पैरवी नै हुन सकेको छैन । पक्कै पनि राजनीति देशको प्रमुख नीति नै हो । त्यसैले राजनीति गर्नेहरुको हातमा मुलुकको भविष्य अडिएको हुन्छ । राजनीतिलाई सफल र असफल बनाउने भूमिका प्रशासनिक क्षेत्रको हुन्छ । अतः मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रमुख भूमिका राजनीति र प्रशासनकै हो ।

तर देश बनाउने जिम्मेवारी यी दुई पक्षको मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै ठूलो भूमिका रहन्छ भने आम नगारिक समाजको सकारात्मक सहयोग, सहभागिता र सकारात्मक सोचविना मुलुकलाई किमार्थ पनि समृद्ध बनाउन सकिँदैन । त्यसैले हाम्रो निजी क्षेत्र पनि आमूलरुपमा सच्चिन जरुरी छ । त्यसका साथै नागरिक समाजका सबै सदस्यहरुले पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

जुन देशको सरकार र त्यहाँका जनता राष्ट्रिय एकताप्रति संवेदनशील हुँदै एकजुट हुन्छन् त्यस्तो देशले छिट्टै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । नेपालले वर्षौंदेखि विकास र प्रगति हासिल गर्न नसक्नुको मुख्य कारणमध्ये एक कारण हो राष्ट्रिय एकतामाथिको बेवास्ता । यहाँका सरकार र नागरिकहरु विगतदेखि अहिलेसम्ममा आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय भावनाको मालामा गाँसिन सकेका छैनन् ।

सरकारले राम्रो काम गर्न सकेमा शासकीय व्यवस्थाप्रति आम नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् तर हामीकहाँ बन्ने गरेका केही अपवादबाहेक सबैजसो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र आम नागरिकको समस्या समाधान गर्न उदासीन हुँदै आइरहेकाले नागरिकहरुले मुलुकमा वास्तविक सरकार भएको अनुभूति नै गर्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि नागरिकहरुले पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई गहनरुपमा लिन सकेका छैनन् ।

त्यसैले हामीकहाँ सबै पक्षमा कुनै न कुनै त्रुटि देखिन्छ । त्यसैले मुलुकले अहिले पनि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छ । सरकारले नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भने नागरिकले पनि राज्यप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ यी दुवै पक्ष आ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न चुक्दै आइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरु स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । ती कर्तव्यमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर्तव्यको रुपमा हरेक नगरिक राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु रहेको छ । यसै गरी संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्नु पनि हरेक नागरिकको कर्तव्य नै रहेको विषयलाई संविधानले नै स्पष्ट गरिदिएको छ । हामीकहाँ नागरिकमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावना अलि कमजोर हुँदै गइरहेको देखिन्छ, जसका कारण पनि मुलुकले विभिन्न खाले संकट व्यहोर्न परिरहेको छ ।

राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय भावनामा बाँधिने आन्तरिक इच्छा हो । राष्ट्रियता भनेको राज्य र नागरिकलाई जोड्ने कडी हो । राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य र नागरिकको राज्यप्रतिको जवाफदेही र जिम्मेवारिताको समष्टिगत स्वरुप नै राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियताबाट नै राष्ट्रिय एकताको निर्माण हुन्छ । राष्ट्रिय एकता नै राष्ट्रिय अखण्डताको जग हो ।

राष्ट्रप्रतिको प्रेम नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो । पछिल्लो समयमा हामी नागरिक समाजका सदस्यका रुपमा रहेकाहरु यति धेरै छाडा र अराजक हुन पुगेका छौं कि हामीलाई राष्ट्रियताको बारेमा मतलब नै छैन । विभिन्न समूह र संस्थामा रहेका नागरिक समाजका सदस्यहरु एक–आपसमा बसेर मुलुकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा बहस पैरवी गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने काम निकै कम मात्रामा हुने गरेको छ ।

हाम्रो बहुल समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका भने राजनीतिक नेतृत्वहरुले नै खेल्नुपर्छ । सत्तामा जाने राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीले राष्ट्रियता कमजोर वा मजबुत बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले नै पहलकदमी चाल्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दलको भूमिका राज्यलाई कमजोर होइन, सशक्त र बलियो बनाउने खालको हुनुपर्छ ।

यस्तै गरी समाजका सबै सदस्य, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज एवं सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाको भूमिका पनि राज्यलाई शक्तिशाली बनाउनकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । यसै गरी स्थायी सरकारको रुपमा रहेको हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले पनि यस विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

राज्य र राष्ट्रियतालाई सशक्त बनाउन धेरैजसो सरकारहरु असफल भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले विगतको शिक्षाबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा राष्ट्रियता शक्तिशाली बनाउने गरी सोहीअनुसारका विकास कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नुपर्छ । नागकिरहरु पनि अब सच्चिएर सकारात्मक सोचका साथ सरकारलाई झकझक्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुक बनाउने सबै दायित्व सरकारको मात्रै हो भन्ने भ्रमबाट प्रत्येक नागरिकहरु मुक्त हुनुपर्छ ।

मुलुक बनाउन कुन–कुन ठाउँमा मेरो कस्तो भूमिका रहन्छ भनेर हरेक सचेत नागरिकले सोच्नुपर्छ । जुन संस्थामा नागरिकहरु रहन्छन् सोही संस्थामार्फत मुुलुकको विकासमा सक्रिय योगदान दिन सक्नुपर्छ । अहिले विभिन्न निजी संघसंस्थाहरुबाट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरुसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् तर ती कार्यक्रमहरु आशा गरेअनुसार उपलब्धिमूलक हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसै गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका निजी क्षेत्रले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सक्नुपर्छ । मौका पाएसम्म देशलाई लुट्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रले पनि त्याग्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा औचित्यका आधारमा भन्दा पनि सोर्सफोर्स र पहुँचका आधारमा बनाउने गरेको छ, जसका कारण जुन ठाउँमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा विकास हुन सकिरहेको छैन । यसका कारण मुलुकमा विकासमा निकै ठूलो असन्तुलन देखिँदै आएको छ । मुलुकमा भएको असन्तुलित विकासका कारण पनि आम नागरिकमा राज्य र सरकारप्रति अपनत्वको भावना सिर्जना हुन सकेको देखिँदैन ।

विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण सन्तुलित रुपमा विकास हुन सकेन । त्यसैले विकट र दूरदराजमा रहेका नागरिकहरुले विकासको फल राम्ररी चाख्न पाएनन् । अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ । यो शासन व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरकारका कामकारबाहीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।

तर पनि आम जनताले समान खालको विकासको अनुभूति गर्न नसकेका गुनासाहरु व्यापकरुपमा आइरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता खालका गुनासाहरु आउन नदिन तीनवटै सरकार सचेत बन्न जरुरी छ । यसै गरी राज्यद्वारा वितरण हुने विभिन्न खाले अवसरहरुमा असमानताको खाडल छ । त्यस्तो असमानता पनि तत्काल हट्नुपर्छ र अवसरमा समानता कायम हुने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । यसै गरी जातीय भेदभाव, स्रोत–साधनमा हुने विभेदलाई पनि हटाउनुपर्छ । तीनवटै सरकारहरुले विभिन्न नीतिहरु बनाउँदा विभेदकारी किसिमको बनाउनुहुँदैन ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विश्वमा नै निकै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न त सके तर सबैभन्दा उन्नत शासन प्रणाली स्थापना गर्न सके पनि सोही अनुसार उनीहरुले आफ्ना बानी व्यवहार र संस्कारलाई परिष्कृत गर्न सकेनन् । त्यसैले पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गइरहेको हो ।

शासकीय व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका मूल्य र मान्यताअनुसार हामी सबैले हाम्रो चरित्र र बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन अत्यावश्यक छ । यसका साथै समाजमा व्याप्त लैंगिक र जातीय विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ भने राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरुद्ध कार्य गर्नेलाई कडारुपमा दण्ड गरिनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा त्यस्ता अराष्ट्रिय तत्वलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । नागरिकहरुले पनि सरकारलाई खबरदारी त गर्नै पर्छ तर सधैँ धारेहात र सत्तोसराप गरेर नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन ।