सचेत वर्गको एकता अपरिहार्य

राजनीतिक नेतृत्वले देश, काल, परिस्थिति र समाजको आवश्यकताको बोध गरी नेतृत्व दिन नसक्दा देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । देशका हरेक क्षेत्रमा समस्याहरु व्याप्त छन् ।

मुलुक विधिको शासनमा चल्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार, दलाली, बिचौलीया, कमिसन, सेटिङ, नातावाद, कृपावादलगायतका विसङ्गतिहरु यत्रतत्र, सर्वत्र छन् । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पुग्नेहरुलाई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न इलिट्स वर्गले स्वतन्त्र भएर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु तथा नेतृत्वले जनविरोधी कामहरु गर्दा समाजका सचेत वर्गले भूमिका खेल्नुपर्दछ । यसो हुन सकेको छैन ।

यो मुलुकमा देशका सचेत वर्ग पनि राजनीतिक दलमा संलग्न भएको अवस्था छ । नागरिक समाज, लेखक, चिन्तक, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतका सचेत वर्गले कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन । देशको अहिलेको अवस्थामा बौद्धिक वर्गले जनता, समाज र देशको पक्षमा स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्दछ । यो वर्गले कुनै पनि राजनीतिक दलको झोला बोक्नुहुँदैन । राज्यका गलत क्रियाकलापहरुलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ । देशका उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरुले पद र प्रतिष्ठाको लागि दलहरुको झोला बोक्नु विडम्बना हो ।

यो सचेत वर्गले सबैभन्दा माथि देश हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ । गुण र दोषको आधारमा राजनीतिक दल तथा नेता विशेषका कार्यशैलीप्रति समाजका बुद्धिजीवीहरुले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी भुस र चामल छुट्याउने काम गर्नुपर्दछ । समाजमा पढेलेखेको, जानेबुझेको सचेत वर्गले पनि यदाकदा व्यक्तिगत स्वार्थको अगाडि घुँडा टेक्ने गरेको देखिन्छ । समाजमा सत्य कुराहरुलाई पनि सत्य भन्न नसक्ने जमात ठूलो रहेको देखिन्छ । देशले बाटो बिराएको बेला नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता तथा समाजको सचेत वर्गले राजनीतिक आस्थाको आधारमा धारणा बनाउनुहुँदैन । बाँडिनुहुँदैन । यो शक्तिले राज्यलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ ।

समाजमा कतिपय जनता राजनीतिक दलहरुका पछाडि अन्धभक्त भएर लागेको देखिन्छ । समाजका स्वतन्त्र विचारकहरु कुटिएका छन् । लघारिएका छन् । आवाजविहीनहरुको लागि आवाज घन्काउनेहरु राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट नै दुत्कारिने कार्य भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा असमझदारी छ । स्वार्थ मिल्दा काले काले मिलेर खाऊँ भालेको कार्यमा दलहरु लाग्ने गर्दछन् । स्वार्थ नमिल्दा आपसी कटाक्ष गर्ने, एकले अर्कालाई दोष लगाउने अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ ।

दलहरुबाट हुने गरेका यस्ता कार्यलाई नागरिक समाज, मानवअधिकावादीहरु, सामाजिक अभियन्तालगायत समाजको सचेत वर्गले टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको अवस्था छ । यसो हुँदा राजनीतिक दलहरुले मनपरी गरेका छन् । दलहरु जनमुखी हुन सकेका छैनन् । सत्य छायामा परेको छ । समाजमा राज्यले गरेका गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यहरुको बारेमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन ।

जनदबाब सिर्जना हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र राज्यका संयन्त्रहरुलाई जिम्मेवार बनाउने माध्यम सचेत समाज हो, प्रेस जगत् हो । समाजका दार्शनिक, लेखक, विचारकलगायत बुद्धिजीवीहरुले राजनीतिक दलहरुको गुण र दोषको आधारमा विचार निर्माण गर्नुपर्दछ । राज्य र राजनीतिक दलहरुले जनमुखी बनाउने छडी र कडी भनेको नागरिक आवाज हो । त्यसो त हाम्रो देशको सन्दर्भमा राज्यको कमी–कमजेरीहरुप्रति आवाजहरु नघन्किएका होइनन्, परन्तु कुनै व्यक्ति वा सामाजिक अभियन्ताहरुका आवाजमा सिङ्गो समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनको बारेमा समाजलाई सचेत गराउनुपर्दछ । समाजमा जनआवाजहरु छरिएका छन् । छरिएका जनआवाजहरुलाई नेतृत्व दिने दायित्व नागरिक समाजको हो । समाजका सचेत वर्गको हो । देशभन्दा ठूलो न त कुनै राजनीतिक दर्शन हुन सक्छ, न त व्यक्ति विशेष । होइन र ? त्यसो त इतिहासका कालखण्डहरुमा राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्न समाजको सचेत वर्ग एकजुट नभएको होइन । २००७ सालमा राणाशासनको विरुद्ध होस् कि जनआन्दोलन २०४६ होस्, प्रजातन्त्रको लागि नेपाली समाज एउटै मोर्चामा उभिएका थिए ।

२०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा पनि नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा गोलबद्ध भएको इतिहास छ । यसरी संघर्ष गरेको नेपाली समाजले अब देशमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तथापि अहिलेको व्यवस्थाभित्र रहेका कमी–कमजोरीहरु हटाउन जनता एकजुट हुनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाको मोडेल र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको विचार आउने गरेका छन् ।

समाजमा अहिलेको प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता नै छैन भन्ने स्वतन्त्र विचार राख्नेहरुको संख्या ठूलो छ । देशलाई यति धेरै संख्यामा सांसद, मन्त्रीहरु र यससँग जोडिएको ठूलो आर्थिक भार आवश्यकता नै छैन । यो देशलाई दूरगामी असर पार्ने सत्यतथ्यको बारेमा पनि समाजको सचेत वर्गको बीचमा मतैक्यता छैन । समाजका राजनीतिक दल, यिनका नेता, कार्यकर्ता तथा दलका समर्थकहरुका कुराहरुका बीचमा पनि फरक विचारहरु आउने गरेको अवस्था छ ।

विचारहरु फरक–फरक छन् । सत्यलाई राजनीतिक दर्शन र आस्थाको आधारमा छायामा पार्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले यी फरक मतहरुलाई देश र जनताको हितमा एकीकृत गर्नको लागि सचेत वर्गले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ । नेपाली समाजले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताको अवस्था परिवर्तन हुनेछ भन्ने आशा गरेको थियो । परन्तु प्रजातन्त्रका ३३ वर्षमा देशमा जनताको अपेक्षा अनुरुप विकास र समृद्धि हुन सकेन ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता जे भनिए तापनि आम जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्को अवस्था छ । यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको तीन दशकमा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ । युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । कृषि उत्पादन घट्दो छ । बेरोजगारी व्याप्त छ । महँगीले आकाश छोएको छ । दलहरुले लोकतन्त्रको सुगा रटान गरेको पाइन्छ । यो व्यवस्थाभित्रका कमी–कमजोरीहरु हटाएर देशलाई अगाडि बढाउने दिशामा दलहरु लागेका छैनन् ।

दलहरु दलीय भागवण्डाका आधारमा सेटिङ गर्ने, सत्तामा जाने र एक–अर्काको सत्तोसराप गर्ने काममा व्यस्त छन् । तसर्थ नेतृत्वको सोच र कार्यशैली बदलेर जनताको पक्षमा काम गर्न बाध्य बनाउनको लागि प्रभावकारी जनदबाबको आवश्यकता छ ।
राजनीतिक दलहरुको दुष्कर्मका कारण अहिले दूरदराजका गाउँबस्तीहरु युवाविहीन छन् । गाउँहरु पाका नागरिक र केटाकेटीहरुको बस्तीको रुपमा परिणत भएका छन् ।

हरेक दिन हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेशिएका छन् । आप्mना खेतबारीहरु बँझाएर विदेशिएका युवाहरुले विदेशी भूमिमा पशुपालन, कृषि र उद्योगहरुमा श्रम बेचेका छन् । राज्यले हरेक गाउँहरुमा कृषि, पशुपालन, फलपूmल, तरकारी, माछापालन, माहुरीपालनलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक कृषि उत्पादन गर्ने काम वैज्ञानिक रुपले गरेको भए युवापुस्ताले आ–आप्mनै गाउँठाउँमा आयआर्जन गर्ने थिए । गाउँबस्तीका खेतबारीहरुमा आधुनिक कृषि प्रणाली फस्टाउने थियो । गाउँहरु आत्मनिर्भर बन्ने थिए ।

दलहरुले राजनीतिक फाइदालाई अगाडि राखेर राजनीति गरेको देखिन्छ । देश विकास जातजाति र क्षेत्रको विभाजनभन्दा बढी सामाजिक सद्भाव, सकारात्मक सोचकोे विकास तथा सामाजिक एकताले मात्र सम्भव हुन्छ । विकास गर्न सामाजिक एकता चाहिन्छ । राजनीतिलाई दुहुनो गाई बनाई सुविधाभोग र आर्थिक दोहन गर्न पल्केका अदूरदर्शी नेताहरुको कारण देशमा सुशासन र विकास हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सदियांैदेखि दुबोसरी झाँगिएको सामाजिक सद्भावलाई राजनीतिक दाउपेचमा खलबल्याउने काम गरिएको छ । यसो हुनुहुँदैन । समाजमा जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय वा अन्य कुनै पनि विभाजक चिन्तनको विकास हुनुहुँदैन । हामी कुनै जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र वा भूगोलका मानिस होइनौँ । सबै नेपाली हौँ । देशका बुद्धिजीवीहरु, प्राज्ञ विद्वान्हरु र नागरिक समाजले देश कमजोर हुँदा राज्यलाई ठीक मार्गमा हिँडाउन खरोरुपमा उत्रनुपर्दछ ।

हाम्रो देश लामो कालखण्डदेखि राजनीतिक अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुमा दूरदर्शिता र देश निर्माण गर्न सक्ने क्षमता र तागत नभएको तीन दशकको राजनीतिक गाईजात्राले नागरिकहरुमा निराशा र असन्तुष्टि चुलिएको छ । राज्य यसरी कमजोर भएको अवस्थामा देशका बुद्धिजीवीहरुको भूमिका खै ? सचेत वर्ग किन छायामा परेको छ ? नागरिक समाज कहाँ छ ? मानवअधिकारवादीहरु कहाँ छन् ? प्राज्ञिक वर्ग कहाँ छ ? राज्यका इलिट्सहरु कहाँ छन् ? शिक्षाविद्, कानुनविद्, अर्थविद्लगायतका विभिन्न क्षेत्रका विद्हरु कहाँ छन् ? सबै मिलेर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा जनदबाब सिर्जना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व होइन र ?

अन्त्यमा नागरिकहरुको चाहना नबुझ्ने, देशको आवश्यकता र समयको मागअनुसार काम गर्न नसक्ने, तर राष्ट्रको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने राजनीतिक चरित्र लोकतन्त्रको ऐँजेरु हो । दिशाहीन भविष्यको संकेत हो । राजनीतिक दलहरुले राज्य सञ्चालन गर्दा देशका बुद्धिजीवी, प्रशासक र विज्ञहरुसँग रायसल्लाह लिने र उचित सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दैनन् । राजनीतिक दल सीमित व्यक्तिहरुको इशारामा दिशाहीन भएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व नै सामाजिक समस्याको रुपमा देखिनु दुःखको कुरा हो । भ्रष्टाचार, विधिको शासनको अभाव तथा अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व नै विकास र निकासको बाधक तत्व हुन् । यी समस्याको समाधान गर्नको लागि देशले सचेत वर्गको भूमिका खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि देशको इलिट्स वर्गले राज्यलाई सुशासन, विकास र जनहितमा काम गर्न जनदबाब सिर्जना नगर्ने हो भने देशले अझै दुःख पाउनेछ । यसो नहोस् ।