मेयर बालेन्द्र र सरकारबीचको टसलले आर्थिक गतिविधि ठप्प

–छोराछोरीको शुल्क तिर्न नपाएको तल्ला तहका कर्मचारीको गुनासो
–भुक्तानी सबै ठप्प हुँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने सुरसार छैन
काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई हाजिर गर्न नदिने र सरकारले गुरागाईंलाई नै पठाउने अडान कायम रहेका कारण कामपाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ ।

श्रम बैंकमार्फत जागिर खाएका र स्थानीय भाषा (नेपाल भाषा) शिक्षकले तलब नपाएको ५ महिना पुगेको छ । विद्यालयका शिक्षकले ४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने अन्य कर्मचारीले २ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । करिब १ अर्ब बढी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । बिलको चाङ थुप्रिएको छ । रकम नभएपछि जटिल समस्या देखिएको छ ।

कामपा वित्त विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । वित्त विभागमा हरेक विभागबाट भुक्तानीका लागि ताकेता आउने गरेको छ । कतिपय विभागले त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति हुनासाथ भुक्तानी दिने भन्दै सम्झाईबुझाई गर्न थालेका छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहमा मेयर र सरकारबीचको टकरावले बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजेट अभावका कारण विकास निर्माण कार्यमा समस्या परेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘सामान्य भुक्तानी दिन सकेका छैनौं, कसरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने, गम्भीर समस्या भएको छ ।’
तल्ला तहका कर्मचारीले छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न नपाएको समेत गुनासो गर्न थालेका छन् । अन्तिम महिनाको शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालयले परीक्षा नै लिन दिँदैनौं भन्दै धम्क्याउने गरेको गुनासो पोख्न थालेका छन् । मेयर साहको सचिवालयको ढिपी र सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन ठोस पहल नगर्दा महानगरमा समस्या चुलिँदै गएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन कामपालाई आग्रह गरिपठाएको पत्रको कामपाले नकारात्मक जवाफ दिएपछि मन्त्रालय र मेयर बालेन्द्र साहबीच टकराव शुरू भएको छ ।

मन्त्रालयले सुरक्षासहित आफ्नो कर्मचारी पठाउने अडान लिएको भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केही दिन हाजिर गरेर फर्कने वातावरण हुन्थ्यो । पत्रमात्र पठाएर हाजिर गर्न जानुभन्दा समस्या बढेको छ । मेयर सचिवालयको उग्रपनाका कारण सरकारसमेत हच्किएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि काठमाडौं भ्युटावरको नक्सा पास गर्दा डिजिटल नगरी फिजिकल गरेको आरोप छ । आरोप पुष्टि हुन सकेन ।

‘गल्ती नदेखिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई मन्त्रालयले खटाउन सकेन । राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई तोकेको स्थानीय तहमा खटाउन नसक्नु विडम्बना हो । तपाईं हाजिर गर्न जानुस् भन्ने मात्र होइन, किन हाजिर गर्न नदिएको भन्ने विषयमा जवाफ सोध्नुपथ्र्यो’ –एक कर्मचारीले भने ।

गुरागाईंले पुस ८ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष लिखित गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । लगत्तै मेयर सचिवालयले हाजिर गराउन नसक्ने आशयको जवाफ पठाएपछि दुई निकायबीच चर्को विवाद भएको छ ।

मन्त्रालयले गत भदौ २७ गते गुरागाईंलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । मेयर साह सचिवालयले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीमाथि पनि दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पटकपटक हाजिर गर्ने प्रयास गर्दा पनि मेयर सचिवालयले अस्वीकार गरेको थियो । गुरागार्इंले हाजिर गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘कसरी हाजिर गर्ने समस्या छ । सचिवालयका व्यवहारले सबै कर्मचारी दिकदार भइसकेका छन् ।’

काठमाडौं भ्युटावर छानबिन समितिले डेढ महिनासम्म प्रतिवेदन दिन नसकेपछि मेयर साहले समितिको अस्तित्व समाप्त पार्नुभएको थियो । लगत्तै कामपाका तीन विभागीय प्रमुख सम्मिलित समितिले राय पेस गरेको थियो । सो रायमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छैन । त्यसैको आधारमा गुरागाईंलाई हाजिर गर्न दिनुपर्ने जिकिर सरकारको छ ।

उपमेयर चुप, भूमिका शून्य
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच टसल बढिरहेको समयमा उपमेयर सुनिता डंगोलको भूमिका शून्य देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हाजिर गर्न दिने विषयमा उपमेयर डंगोल चुप हुनुहुन्छ ।

एमालेबाट उपमेयर हुनुभएकी डंगोलले मेयर साहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुभएको थियो । त्यति बेला अति राम्रो काम गर्नुभयो । उपमेयरको सो कामको कार्यपालिकाका अधिकांश सदस्यले प्रशंसा गरेका थिए ।

तर, मेयर साहले समिति भंग गरी तीन विभागीय प्रमुखले ६ पेजको राय पेस गरेका थिए । मेयर साहले सोही राय मन्त्रालयलाई बुझाउनुभएको थियो । राय मन्त्रालयमा बुझाउँदा छानबिन समितिको औचित्यको बारेमा उपमेयर डंगोलले एक शब्द बोल्नुभएन । चुप लागेर बस्नुभयो । रायले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोषी देखाएको थिएन । स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘प्रतिवेदन माग्ने उपप्रमुखले रायमात्र दिँदा किन बोल्नु भएन ।’

मेयर साहको हरेक काममा समर्थन गर्ने उपमेयर डंगोलले चौतर्फी दबाब आएपछि प्रतिवेदनको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि मेयर साहले समिति भंग गर्नुभयो । विभागीय राय पेस गर्नुभयो । रायमा दोषी नदेखाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न मन्त्रालयले कामपालाई पत्र पठायो । पत्र पाएलगत्तै मेयर सचिवालयले हाजिर गर्न नदिने अडानसहितको जवाफ लेखिएको पत्र मन्त्रालयमा पेस ग¥यो ।

‘मन्त्रालयले कार्यकारीलाई हाजिर गर्न दिनु भनेको छ । मेयरले हाजिर गर्न नदिने अडान राख्नुभयो । तर, उपमेयर डंगोलले किन हाजिर गर्न नदिने भन्ने विषयमा कुनै विरोध गर्नुभएको छैन । मौन समर्थन गर्र्नुभएको छ । कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई मेयरले हाजिर गर्न दिन्न भन्न पाइन्छ ? हाजिर गर्ने वातावरण बनाउननुप¥यो भनेर मेयरसँग मुख खोल्न नसक्नु उपमेयरको गम्भीर गल्ती हो’ –स्रोतको भनाइ छ ।

‘पुसदेखि कार्यपालिकाको बैठक भएको छैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने विषयमा उत्तर खोज्न उपमेयर डंगोलले कार्यपालिकाको बैठक बोलाऔं भन्न किन सक्नुहुन्न । उहाँसँग जनप्रतिनिधि छन् । अधिकांशले उपमेयरले उठाएको प्रश्नको उत्तर मेयरसँग खोज्न सक्छन् तैपनि किन बोल्नुहुँदैन’ –कर्मचारीको आरोप छ ।

कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, शिक्षक भोकभोकै छन् । विकास निर्माणका काम ठप्प छन्, यस्तो गम्भीर विषय समाधान गर्न उपमेयरले चासो देखाउनुभएको छैन । एमालेका वडाध्यक्षले कामपामा गम्भीर समस्या भएको छ उपमेयरले बोल्नुपर्छ, बैठकमा प्र्रश्न उठाउन पर्छ भन्दा पनि वास्ता नगर्नुभएको उच्चस्रोतले बताएको छ । मेयर र मन्त्रालयबीचको टसल समाधान गर्न उपमेयरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।