सर्वोच्चमा पाँच वर्ष पुराना ६ हजार मुद्दा अझै थाती

–मुद्दाको लगत बढ्दा कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
–६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त, सातामा संवैधानिक इजलास एकपटक

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतमा १५ हजार ५ सय २१ मुद्दा छिनोफानो भएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा नयाँ र पुराना गरी ४१ हजार २ सय ४९ मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सो संख्या मुद्दा फस्र्यौट भएको सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १२ हजार ८ सय १७ नयाँ मुद्दा परेका थिए भने २८ हजार ४ सय ३२ छिन्न बाँकी पुराना मुद्दा थिए । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो वर्षमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या र फस्र्यौटको संख्याबीच सर्वोच्चले ३७ दशमलव ३७ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरेको थियो । हरेक वर्ष मुद्दाको चाङ बढ्दै जाने र त्यसको तुलनामा मुद्दाको सुनुवाइ र छिनोफानोको गति कम रहेपछि २०७९-०८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा मुद्दाको फस्र्यौट २१ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको मुद्दा फस्र्योट दर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १८ र २०७७-७८ मा १४ प्रतिशत हाराहारी थियो । सर्वोच्चमा पाँच वर्ष वा त्योभन्दा पुराना मुद्दा १५ हजार १ सय ४६ थान थिए । त्यस्ता पुराना ११ हजार ९ सय ७७ मुद्दा अर्को वर्षका लागि सरेका छन् ।
त्यस्तै, आव २०७९-८० मा ३० दशमलव १७ प्रतिशत, आव २०७८-७९ मा १९ दशमलव एक प्रतिशत, आव २०७७-७८ मा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत र आव २०७६-७७ मा ३० दशमलव ५१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३८ हजार ७ सय ३० मुद्दाको लगत भएकोमा ८ हजार ९६ मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३० हजार ६ सय ३४ रहेको थियो ।

त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा ३३ हजार ४ सय ४६ रहेकोमा ५ हजार ५ सय ८९ मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २७ हजार ७ सय ७७ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा ३५ हजार ९ सय ८१ रहेकोमा ११ हजार २ सय २५ मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार ७ सय ५६ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५ -२०७६ मा ३४ हजार ९ सय २२ रहेकोमा १० हजार ७ सय ४२ म्ुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार १ सय ८० रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा ३२ हजार ७ सय १७ रहेकोमा १२ हजार ४ सय १९ म्ुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २० हजार २ सय ९८ रहेको थियो । अधिकांश मुद्दा २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने छन् । दुई वर्ष नाघेका २० हजार १ सय ४२ रहेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा जम्मा ३ हजार २ सय ४२ बाँकी छ । पाँच वर्ष पुराना ६ हजार हाराहारीमा मुद्दा बाँकी छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत बढ्दै गएपछि कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दीअनुसार रिक्त न्यायाधीश समयमै पूर्ति गर्न नसक्दाको असर पनि मुद्दाको सुनुवाइ र छिनोफानोमा पर्ने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतले बुझाएको प्रतिवेदनमा अदालतमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हुँदा मुद्दा फस्र्यौट तीव्र गतिमा हुने गरेको भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त नै रहेकाले संवैधानिक इजलास सातामा एकपटक बस्ने गरेको छ, जसका कारण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । संवैधानिक इजलासले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ६९ वटा मुद्दा मात्रै फस्र्यौट गरेको थियो, जबकि त्यो वर्ष ३ सय मुद्दा थिए । २०७९-८० मा ४ सय १२ मुद्दा रहेकामा १ सय ७४ र अघिल्लो वर्ष ४ सय ३६ मुद्दा रहेकामा १ सय २१ वटाको फस्र्यौट संवैधानिक इजलासले गरेको थियो ।

सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका थुनुवा मुद्दाको छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । वि.सं २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दाको तोकिने पद्धतिको विकास गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रणालीबाट २०८० भदौ १२ गतेदेखि पेशी तारेख शुरू गरिएको छ । उच्च अदालतमा पनि २०८० पुस ९ गतेदेखि पेशी तारेख स्वचालित प्रणालीमा प्रारम्भ गरेर मुद्दा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

गत जेठ १ गतेदेखि अनलाइन रिट निवेदन दर्ता पनि प्रारम्भ गरिएको छ । शीघ्र र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास शुरू गरिएको थियो । गत श्रावण १ गतेदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रूपन्देही र बाँकेमा पारिवारिक इजलास सुरुआत गरिएको थियो । यसले मुद्दाको संख्याको चाप घटाउन टेवा पुग्ने सर्वोच्चका अधिकारीको विश्वास रहेको छ ।

मुलुकभरका १८ वटै उच्च अदालतमा २०८०-८१ मा ५५ हजार ८ सय ७२ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट छिन्न बाँकी रहेर सरेका मुद्दाको संख्या २५ हजार ३ सय ६७ थियो । तीमध्ये ५६ हजार १४ मुद्दा उच्च अदालतले छिनोफानो गरेको छ, जुन ६८ दशमलव ९५ प्रतिशत फस्र्यौट दर हो ।

उच्चको फस्र्यौट दर अघिल्लो तुलनामा ७ दशमलव १० प्रतिशतले बढेको हो । ७७ वटै जिल्ला अदालतमा १ लाख ५७ हजार ४ थान नयाँ र १ लाख ४ हजार ६ सय ६८ थान पुराना मुद्दा रहेकामा ५७ दशमलव ९५ प्रतिशत फस्र्यौट गरिएका छन्  । यो गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो । जिल्ला अदालतमा छिन्न बाँकी रहेर चालू वर्षमा सरेका मुद्दाको संख्या १ लाख १० हजार २६ छ ।