पाथीभरा केबलकार विवाद : सडकमा चलेको संघर्ष सदनको चासो बन्दै

काठमाडौं ।

ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार नराख्ने र राख्ने विषयमा अहिले सडकमा चलिरहेको संघर्ष अहिले विस्तारै केन्द्रीय राजनीतिको चर्चाको विषय बन्दै गएको पाइएको छ ।

मुकुम्लुङमा केबलकार बनाउने विषयमा भएको विवादले एक महिनायता कोशी प्रदेश अहिले अशान्त रहेको विषयलाई लिएर अहिले केन्द्रीय राजनीतिको छलफलको विषय बन्दै गएको हो । यस विषयमा कोशी प्रदेशदेखि, संघीय सांसद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम बढेपछि यो विषय केन्द्रीय राजनीतिको विषय बनेको स्वयं आन्दोलनकर्ताहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।

तर, समस्या उठान भए पनि समाधानतर्फ पहलकदमी नभएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको छ । गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको बलुडाँडामा भएको ‘नो केबलकार समूह’ र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपपछि शुरू भएको आन्दोलन अझै चर्कने देखिएको छ । सरकारले यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

तर, उक्त समितिसँगको दोस्रो चरणको वार्ता सफल नभएपछि केबलकारको विरोध गरिरहेको समूहले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएको आन्दोलनरत पाथीभरा केबलकार संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बूले बताउनुभयो ।

पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता, पर्यावरण नष्ट र पहिचान गुम्ने भन्दै स्थानीयले अहिले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले वार्ता र छलफल गर्नुको साटो दमनको बाटो रोजेको त्यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्न माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यस क्रममा संसद्मा विषय बन्दै गएपछि यो समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारमाथि दबाब पर्दै गएको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूको भनाइ रहेको छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पाथीभरामा केबलकार बनाउने नाममा ज्यादती गरेको भन्दै त्यसलाई अहिले बनाउन जरुरत नभएको बताउनुभयो । ‘केलबलकार स्थापना गर्ने नाममा जुन प्रकारको ज्यादती सरकारबाट भइरहेको छ, म त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै व्यापारीको फाइदाका लागि, केही राजनीतिक नेताहरूको कमिसनका लागि, केही राजनीतिक नेताको सेयर सुरक्षाको लागि जनतामाथि गोली चलाइचलाइकन, जनतामाथि निर्मम दमन गरिकन त्यो केबलकार अहिले बनाउन जरुरत छैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले विवाद समाधानका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति बनाउन माग गरेको छ । माओवादी कोशीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गर्नुभएको हो । केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएको समूह र प्रहरीबीच पटक–पटक भएको झडपमा दर्जनौं घाइते भएको बताउँदै सरकारले वार्ता र संवादबाट राजनीतिक रूपमा त्यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा बल प्रयोगबाट आन्दोलनकारीलाई लपेट्ने प्रयास निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘आन्दोलनकारी पक्षले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा सरकारले अहिलेसम्म त्यसतर्फ चासो दिएको छैन । बरु प्रशासनिक दमन चलाउने, सकारकै संरक्षणमा आन्दोलनविरुद्ध प्रतिकार आन्दोलन थाल्नु, आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउने काम प्रहरी प्रशासनबाटै हुनु र आन्दोलनकारीमाथि चरम दमन गर्ने काम गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टी त्यस कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षलाई संयमताका साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दछ’ –विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने तनावलाई कम गर्न सहजीकरण र समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा प्रमुखहरूले पूरा नगरेको बरु उत्तेजना बढाउने काम गरिरहेको पनि माओवादीले दाबी गरेको छ । त्यसलाई रोकेर आन्दोलनरत पक्षलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले तत्काल मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, केबलकार निर्माणको कामलाई स्थगन गरेर संवाद थाल्ने र आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ताबाट निकास खोज्न तयार हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको माओवादीले स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसै गरी नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पाथीभरा क्षेत्रमा भएको विवाद समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले संसदीय दलको तर्फबाट आइतबार बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले अशान्ति र तनावको अवस्थालाई लामो समयसम्म नराख्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अहिलेको परिस्थितिलाई नै सधैंभरि राखिरहनु हुँदैन । त्यहाँ वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो । यसअघि प्रदेशसभामा बोल्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि पाथीभरा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न आग्रह गनुभएको थियो ।

यस्तै, राप्रपाका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि केबलकार निर्माणको काम स्थगित गरेर वार्ता र छलफल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले आइतबार संसद्मा बोल्दै कानुनअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइएको कुरा बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।

‘नेपालको ऐन कानुनको व्यवस्थाअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइएको हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यस आधारमा नै काम अगाडि बढाएको हो’ –सांसद भट्टराईले भन्नुभयो । यसैबीच राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार प्रविधि तथा सूचनामन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारले चाँडै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने बताउनुभयो ।