संविधानको दुरुपयोग र संशोधनको मुद्दा

संविधानसभाले वर्तमान संविधानलाई पारित गर्दा जनजनमा जुन उत्साह र खुशीयाली छाएको थियो, आजको दिनसम्म आइपुग्दा सो उत्साह र खुशीयाली सबै हराएर गइसकेको कुरामा अब सन्देह रहेन। विभिन्न दिवसहरुमध्ये प्रत्येक वर्ष मनाइने नाममात्रको संविधान दिवसको पनि अब अर्थ रहेन भन्न थालेका छन् अधिकांश जनहरु। विभिन्न दिवसहरुको अवसर पारेर अहिले पनि पूर्वराष्ट्रपतिहरुदेखि लिएर वर्तमान राष्ट्रपतिसम्म, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरुदेखि वर्तमान संसद् सदस्यहरुसम्म, त्यसै गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशसम्म, सँगसँगै कानुनका विद्यार्थीलगायत वकिलहरुसम्मले दिवसको पूर्वसन्ध्यादेखि दिवसको दिनसम्म आ–आफ्ना भावना साटफेर गर्ने काम गर्छन् तर सदैव संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नचाहिँ सदैव पछि हट्ने गर्छन् ।

वर्तमान दलका नेतृत्वहरुमा संविधानका धाराहरुको दुरुपयोग कसले गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यही यथार्थताले देशलाई गाँजिरहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । जनहितको विषय र जनहितको सवाललाई लिएर दलीय नेताहरुको मन कहिल्यै रोएन । भर्खरै शहीद दिवस मनाइएको छ । शहीदहरुका सपनाहरु जनकल्याणप्रति समर्पित रहेको भए तापनि त्यो सपनाले कहिल्यै साकार रुप लिन सकेन । दिवंगत शहीदहरुले यिनै सत्ताधारीहरुलाई सत्तामा पुर्‍याउन आफ्नो जीवनको आहुती दिए, तिनै शहीदहरुको सपनामा सदैव खेलबाड गर्ने काम भइरह्यो ।

वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा प्रत्येक सत्ताधारीहरुका मनमा यदि इमानदार र क्षमता भएकाहरुले देशको नेतृत्व सम्हाले भने आफ्नो र आपूm वरिपरिबाट भएका गलत क्रियाकलापहरुको भण्डाफोर हुने भएकोले जसरी भए पनि आपूm सत्तामा रहिरहनको लागि थरी–थरीका भ्रम छर्न लालायित देखिइरहेको कुरामा विमति छैन । आफ्नै दलका इमानदार कार्यकर्ताका भावनाहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्न नहिच्किचाउने नेतृत्व वर्गले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर यदि संशोधनको वातावरण बनिहाल्यो भने आफ्नो हित हुनेदेखिबाहेक जनहितमा संविधान संशोधन हुने कुरामा जनजनले परिकल्पना पनि गरेका छैनन् । भएका संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरुलाई सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएकाहरुले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु हास्यास्पदबाहेक अरु केही होइन । संविधानमा व्यवस्थित गरिएका धाराहरुको मूल मर्मलाई मात्र आत्मसात् गरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनुभन्दा पनि आफूलाई अनुकूल हुने किसिमले संवैधानिक धाराहरुको व्याख्या गर्दै संविधानका धाराहरु प्रयोग हुन पुगेको कुरा स्पष्ट छ । यी कुरालाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित पुराना दलहरुका कार्यकर्ताले स्वीकार गर्दै आएका छन्।

आफ्नै दलका इमानदार कार्यकर्ताका भावनाहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्न नहिच्किचाउने नेतृत्व वर्गले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर यदि संशोधनको वातावरण बनिहाल्यो भने आफ्नो हित हुनेदेखिबाहेक जनहितमा संविधान संशोधन हुने कुरामा जनजनले परिकल्पना पनि गरेका छैनन् । भएका संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरुलाई सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएकाहरुले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु हास्यास्पदबाहेक अरु केही होइन ।

संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार नै हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देश शिखरमा चुम्न कतै समय लाग्दैन । संविधान, नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन् तर हाम्रो देशमा संविधानले अंगिकार गरेका र संविधानका धाराहरुमा व्यक्त गरिएका शब्द तथा बाक्यहरुका बारेमा गुणगान गाउन कहिल्यै नथाक्ने सत्तासीनहरुको चरित्रलाई दृष्टिगत गर्दा लाजले पनि आफ्नो शिर निहुँर्‍याएको सत्तासीनहरुलाई बोध हुन पनि छाडिसकेको छ । संविधानलाई आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा नै चल्न थालेको छ । संविधानका धाराहरुले अवलम्बन गरेका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा तगारो उत्पन्न भएर बसेको दशकौं बितिसक्दा पनि वर्तमानका युवापुस्ताहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेको देख्दाचाहिँ बाँचिरहेका पुराना पुस्ताहरु आश्चर्यचकित भएका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुमध्ये राज्यलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चालकहरुका कार्यविधिलगायत उनीहरुका पदावधि वा उनीहरुले पाउने सुविधाहरु ती सबै गौण विषय हुन् । देशको संविधानमार्फत राज्यका नागरिकहरु कसरी लाभान्वित हुन्छन् ? के कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो ? भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी शासन सञ्चालन गरिनुपर्दथ्यो। विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, अझै पनि राज्य सञ्चालकहरुको आँखा यो विषयमा खुल्नै सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष मनाइने राज्यका महत्वपूर्ण दिवसहरुमा देखावटीरुपमा संविधानको धाराहरुलाई क्रियाशील गर्दै वक्तव्यबाजीको बाढीले जनजन आजित भैसकेका छन् ।

देशमा संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको पटक–पटक दुरुपयोग हुन पुगेको लामो फेहरिस्त बनिसकेको छ । यो क्रम अझसम्म पनि जारी नै छ । झन् वर्तमानमा आएर त यस किसिमको कार्यले सीमा नै नाघिसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ । वास्तवमा जस्तोसुकै संविधान ल्याए तापनि संविधान आफैँमा कहिल्यै खराब हुँदैन । संविधानलाई प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको कारणले संविधान असल र खराब देखिने हो । एकातिर खान पाइन र रोजगारी पाइन भन्दै विदेश जाने युवाहरुको लर्कोले देश रित्तिँदै छ। गाउँ सबै रित्तिसकेका छन् । खेतवारी बाँझो हुन पुगेका छन् । स्वदेशको फलफूल, तरकारी देशवासीले उपभोग गरेर बाहिर निर्यात गरी आम्दानी भित्र्याउनुपर्ने हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देश, विदेशमा विषादी मिसिएको तरकारी र फलफूल खान बाध्य पारिएको अवस्था विद्यमान छ। विदेशमा गएकाहरु प्नि कतिपय युवाहरु दलालको फन्दामा परी ठगिएर स्वदेश फर्कन राज्यलाई हारगुहार गरिरहेका छन्।

त्यस्तै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका पीडितहरु, सम्साँझै जहाँकहीँ बलात्कारमा परेका पीडितहरु, संसार नै देख्न नपाई हत्या गरिएका बेवारिसे शिशुहरुका हितका बारेमा बोलेर नथाक्ने वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर धारा १६ देखि ३२ सम्मले कति गिज्याइरहेका होलान् र कति कुरीकुरी भनिरहेका होलान् ? राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई त्यसको न त कुनै चिन्ता छ, न त कुनै पर्वाह । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हरेकलाई संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारका कुन–कुन धाराहरु समावेश छन् ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने कति सांसदले जनताका अगाडि उभिएर यो धारादेखि यो धारासम्म संविधानले मानवअधिकारका सवालहरुलाई सुनिश्चित गर्ने अभिभारा लिएको छ, हामी त्यसमा लागिपरेका छौँ भनेर प्रमाणसहित दलिल पेस गर्न र वकालत गर्न सक्छन् ? कतिले आजको दिनसम्म हामीले मानवअधिकारका यी–यी धाराहरुलाई सम्बोधन गर्न समर्थ भयौँ, अब यी–यी धाराहरु बाँकी छन् भनेर भन्न सक्छन् ? कण्ठ गरेर होइन, संविधानको किताबै हेरेर भन्न दिने हो भने पनि धेरै सांसदहरुले मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था छ । बेला–बेलामा लेखेको कुरा पनि भन्नलाई कन्नै पर्ने सांसदहरुका फुटेजहरुले यी कुराहरुलाई प्रमाणित गरिदिइसकेका छन् । वास्तवमा समावेशीको अर्थ आफ्नो मन पर्ने वा नातेदार वा आफन्त छान्ने होइन, समावेशीको नाउँमा सक्षम समावेशी छानिएर संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दथ्यो । यो मामिलामा पनि राज्यको नेतृत्व चुकेको छ

नीति नियमलाई धितो बन्धक राखेर वा आफ्नो अभीष्ट रुचि पूरा गर्न जस्तोसुकै कार्य गर्न छुट पाइरहेका विशेष गरी पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि प्रत्येक वर्ष आउने विभिन्न दिवसहरु मागिखाने भाँडोमा परिणत हुन पुगेका छन् । विभिन्न दिवसहरु पञ्चायतकालमा पनि मनाइन्थ्यो, त्यति बेला तीस वर्षदेखि राज्य सञ्चालन गरिरहेकाहरुविरुद्ध वर्तमानका नेताहरुले नै पञ्चायतकालीन संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने गर्थे । विडम्बना, आज संघीयता संविधान जारी भएको यतिका वर्ष पुग्दा पनि संघीयताअन्तर्गतको संविधान अनुरुप सार्थक सम्बोधन हुन नसकेको विषयमा सत्ताधारीहरुको मनमा ठेस र क्लेसले छोएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुचाहिँ कसरी लामो अवधिसम्म जनतालाई मूर्ख बनाई संवैधानिक दुहाई दिँदै, आफ्नो पुरानो भोट बैक कायम राख्दै थप बैंक भोट बढाउनेप्रति आफना विचार केन्द्रित गर्ने र प्रतिपक्षीहरु पनि सकेसम्म आफ्नो भोट बैंक कायम राख्ने सवालमा सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुले जे–जे गरे पनि विरोधको नाउँमा विरोधदेखि बाहेक थप संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारको लागि आफ्नो धर्म निभाएको अनुभूति कसैले पनि गर्ने गरेका छैनन् ।

जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आफूलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे, त्यति वेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । जानी नजानी भएका अर्थात् विगतमा आफ्ना स्वार्थवश नै भए पनि भए÷गरिएका विकासहरुको संरक्षण त परै जाओस्, त्यति बेला व्यवस्थित गरिएका आधारस्तम्भसमेत राजनीतिक व्यवसायीहरुका रुचिका लागि भत्काइएको प्रत्यक्ष उदाहरण धेरै ठाउँमा देखिएको छ । वास्तविकता बुझिसकेका, जेलनेल–हन्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगी यो वा त्यो नाउँमा द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन पुगेको छ।

जनमतको लागि यो विषय गम्भीर भएर देखा परिरहेको अवस्थालाई इमानदार युवा कार्यकर्ताहरुले बेलैमा सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनै पर्दछ। अन्यथा त्यसपछिका पुस्ताहरु झन् समस्यामा पर्ने निश्चित छ । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार प्रदान गरी प्रदेश खारेजीलगायत निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरुको सम्बन्धमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखिनै पर्दछ। त्यसको साथसाथै उम्मेदवार दर्ता गर्दा नै आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनै पर्दछ र विजयी बनेपछि निभाउनुपर्ने भूमिका र तोकिएको भूमिका ननिभाएको अवस्थामा फिर्ता बोलाउन पाउने कुराको संशोधनमामार्फत सम्बोधन गरिन सके सुनमाथि सुगन्ध नै हुन्छ। पक्कै पनि वर्तमान संविधानलाई नै निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने कुरामा धेरै जनमत रहेको छ। हुन त गहकिलो संवादमार्फत ठोस निर्णयमा पुग्न अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरु, संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्फत श्रीमती, छोरी, श्रीमान्लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिका नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट सांसद्लगायत विभिन्न पद र ओहदाहरु प्रदान गर्नमा किञ्चित लज्जा महसुस नगर्ने नेताहरुबाट सकारात्मक परिवर्तनको आशा गर्नु नै बेकार छ भन्छन् जनजन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)