संविधान संशोधनप्रति ओलीको बोलीले कांग्रेसमा झड्का

काठमाडौं ।

संविधान संशोधनको प्रसङ्गलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस यति बेला सशंकित बनेको छ। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले बैठक समापनमा संविधान संशोधनको कुरा कोट्याउँदै संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुन्छ भने पनि संविधान संशोधनको विषय टर्न सक्ने भन्दै ओली सरकारको प्रमुख साझेदार दल कांग्रेस सशंकित बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाटै उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन्। सो अभिव्यक्ति गत असार १७ को सहमतिविपरीत भएको नेताहरूको दाबी छ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातबुँदे सहमतिको अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । पृथ्वीजयन्तीका सन्दर्भमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु सातबुँदे सहमतिकै अपमान भएको भन्दै नेता केसीले ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनका लागि अन्तिम निष्कर्ष जहिले निस्के पनि त्यसको प्रारम्भ भने अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिको अपमान गर्नुभयो । यसले वर्तमान सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने काम स्वयम् प्रधानमन्त्रीजीले नै गर्दै हुनुहुन्छ ।’

संविधान संशोधनका लागि संसद्भित्र रहेका दलमात्रै नभई सबै पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा केसीले जोड दिनुभयो । दुई दलले मात्रै संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भए सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस २१–२३ सम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २०८७ को माघमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिको चर्चा सोही दिन नभए पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति र त्यसको जगलाई कमजोर बनाएको कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा उभिएर सार्वजनिक गरेको कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ दोस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
ओलीको अभिव्यक्तिबारे बुधबार कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सातबुँदे समझदारीअनुसार संविधान संशोधन नगर्ने भए कांग्रेस–एमाले गठबन्धन किन गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउनुभएको थियो । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पु¥याउन माओवादी केन्द्रको पनि साथ लिनुपर्ने उहाँकाको भनाइ छ । ‘सातबुँदे समझदारी गर्दैगर्दा हामीले आजको आवश्यकता जगमा संविधानलाई पुनः मूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेका छौँ,’ शर्माले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने दुई तिहाइको गणित पुग्दैन । संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’

द्विपक्षीय सहमतिका बुँदालाई सार्थक बनाउन अहिले कांग्रेस–एमालेले कार्यदल बनाएर काम गरिरहे पनि ओलीको अभिव्यक्तिपश्चात् असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यो विषयमा बोल्नुभएको छैन भने पार्टीले आधिकारिक धारणासमेत बाहिरिएको छैन। सत्ता साझेदार कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्ति दुई दलबीचको सहमतिविपरीत रहेको भन्दै गठबन्धनको औचित्य तथा सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

‘हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही–कमजोरी देखिएका छन् । यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ,’ साउदले भन्नुभयो– ‘तर, यही सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै ०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ । यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ ।’