देशभरकै गुठीको जग्गा खोज्दै मन्त्रालय

काठमाडौं ।

संसदीय समितिले गुठीसम्बन्धी कानुनको अभावमा गुठी जग्गाको संरक्षण तथा किसानको हकहितको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने ठोस रूपमा प्रयास अघि नबढेको स्थितिमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सो विषयमा बुधबार ध्यानाकर्षण गराएको हो।

समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्री बलराम अधिकारीसहितको टोलीलाई बोलाएर सो विषयमा निर्देशन दिएको थियो। गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुनको अभावमा गुठी संरचनालाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न नसकेकोे, गुठी जग्गाको संरक्षण हुन नसकेको स्थितिमा सांसदहरूले गुठीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका थियो।

सांसदहरूले पनि गुठी समस्या समाधानमा के पहल भइरहेको छ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा मन्त्री अधिकारीले गुठीको संरचना र जग्गा खोजेर आवश्यक नीति तय गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो।

देशभरका गुठीलाई निर्देशित गर्ने गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले अहिलेको आवश्यकता, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण र सम्बद्ध पक्षको लामो समयदेखिको असन्तुष्टि रहेको छ। यस अवस्थामा गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन पटकपटक गृहकार्य अघि बढाए पनि त्यसले ठोस रुप लिन नसकेको पाइएको छ।

यसअघि पनि सरकारले तत्कालीन गुठी संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा गुठीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । शाक्यको पदावधि सकिएसँगै सो तयारी अलपत्रमा परेको थियो।

अहिले नेपालको संविधानको धारा २९० अनुरूप गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी सम्पत्तिको संरक्षण एवं उपयोग, गुठीको मौलिकताको संरक्षण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने खाकासहित नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने खाँचो सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन्।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको आधारमा गुठीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनको खाकासहितको नयाँ गुठी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनमा भएका कानुनी, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यवस्थाहरू र गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अदालतबाट भएका आदेश/निर्णय र गुठी व्यवस्थापन गर्न यसअघि गठित विभिन्न आयोग, समिति एवं कार्यदलको प्रतिवेदनहरूमा भएका परिभाषित व्यवस्थाहरूको अध्ययनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने धारणा सरोकारवालाले राख्दै आएका छन्।

गुठीसम्बन्धी कानुनले काठमाडौं उपत्यकाका मठ मन्दिर, देवालय, गुम्बा आदिको व्यवस्थापन र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मल्लिका अर्जुन, उग्रतारा, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मटिहानी, रामजानकी मन्दिरलगायतका मठ मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न मन्दिरको नाउँमा रहेका जग्गालगायत चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी कानुन बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ।

त्यसै गरी विभिन्न मठ मन्दिर, गुठी, देवाली, गुम्बा आदिको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्ति विशेष गरी जग्गा जमिनहरूमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्ने मोही किसानहरूको मोहीसम्बन्धी समस्याको उपयुक्त व्यवस्थापनको आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषय पनि रहेको छ।

‘समस्या धेरै पहिलेदेखिकै हो। सरकारको अहिलेको प्राथमिकता गुठीको पुँजी कति छ भन्ने खोज्ने छ। यसकारण हामी देशभरकै गुठीको जग्गा खोज्दै छौं’, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो– ‘दैलेखमा मात्रै ७ हजार रोपनी जग्गा एउटै गुठीअन्तर्गत रहेको र यस्तो देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको छ।’