विदेश भ्रमणमा खर्च करोडौं, उपलब्धि भने शून्य

–सरकारले कडाइ गरे पनि कार्यान्वयन फितलो
–विदेश भ्रमणमा उच्च पदस्थकै हालीमुहाली
–तल्लास्तरका कर्मचारीले पाउँदैनन् अवसर
–पहुँच हुनेहरू वर्षमा तीन चार पटकसम्म जान्छन्

काठमाडौं ।

सरकारी ओहोदामा रहेकाहरू जोकोही पनि विदेश जान भनेपछि दौडधुप नै गर्छन्। त्यसमा पनि सरकारी खर्चमा नै जान पाइने र उल्टै भ्रमणभत्ता पाइने भएपछि त सरकारी सेवामा रहेकाहरूबीच विदेश जानका लागि प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ।

सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू प्रायः पालैपालो विदेश जाने गरेका छन्। कुनै कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू ठूलै समूह लिएर विदेश जाने क्रम निरन्तर छ।

अधिकांश सरकारका अधिकारीहरू सरकारी काममा विदेश जाने भनिए पनि उनीहरूको मुख्य लक्ष्य घुम्नु र भत्ताको रूपमा अतिरिक्त कमाइ गर्नु नै हुने गरेको बताइएको छ। पछिल्ला दिनमा को कर्मचारी कुन देशमा किन गए र त्यसबाट देशले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो भन्नेबारेमा लेखाजोखा हुन छोडेको छ । विदेश जाने कर्मचारीहरूको सूची हरेकजसो मन्त्रालयले लुकाउने गरेका छन्।

केही वर्ष अघिसम्म हरेकजसो मन्त्रालयले विदेश भ्रमण गएर फर्किएका आफ्ना कर्मचारीको विवरण वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरे पनि पछिल्ला वर्षमा विदेश जाने कर्मचारीको विवरण लुकाउन थालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायत प्रायः सबै मन्त्रालयले विदेश गएर फर्केका आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्थे । तर, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयले विदेश गएका कर्मचारीको सबै विवरण लुकाएर अपारदर्शिता देखाउँदै आएका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण जाने क्रममा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसरी मनपरि रूपमा खर्च हुने गरे तापनि त्यसको अनुगमन भने हँुदैन । विदेश भ्रमणको उपलब्धि पनि देखिँदैन। कर्मचारीहरूले घुमघाम र भत्तामा मात्रै वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सक्ने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। वर्तमान सरकारले विदेश भ्रमणमा केही कडाइ गर्ने उद्घोष गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाने क्रममा कमी आएको छैन। मन्त्रीहरू त विभिन्न बहानामा विदेश गइरहेकै छन् । सांसदहरू पनि विदेश जाने क्रममा खासै कमी आएको छैन।

विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं रुपियाँ भत्ता आउँछ, जसका कारण सांसद तथा कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि औधि नै दौडधुप गर्ने गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेश भ्रमणमा व्यापक सोर्सफोर्ससमेत चल्ने गरेको छ। मन्त्री तथा सचिव र उच्च पदस्थहरूको निकट भएकाहरूले मात्रै विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेको बताइएको छ।

राज्यकोषको रकम प्रयोग गरी विदेश भ्रमण गरेर आएपछि सो भ्रमणको उपलब्धि के रह्यो त्यसले मुलुकलाई के कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने बारेमा समेत कुनै पनि भ्रमण टोलीले प्रतिवेदन पेस गरेको पाइँदैन। कुनै भ्रमण टोलीले प्रतिवेदन पेस गरे पनि त्यस्ता प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टो प्रतिवेदन नै वर्षौंसम्म दराजमा थन्क्याउने गरिएको बताइएको छ। यसले गर्दा पनि अधिकांश कर्मचारीको विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। जसका कारण राज्यको रकम बालुवामा पानीसरह भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री तथा कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन्। ‘विदेश जाने घुम्ने र आउनेमात्रै हुन्छ, त्यहाँ सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने जमर्को अधिकांश कर्मचारीले गर्दैनन्’ –सरकारकै एक अधिकृतको गुनासो छ।

तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको मातहतको कर्मचारीको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ । मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सोर्सफोर्सवाला केही सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीको बढी हालीमुहाली हुने गरेको बताइन्छ।

राजपत्र अनंकित तहका खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतहरूले भने विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा विदेश पठाउने कार्यमा समेत ठूलो विभेद हुने गरेको गुनासो तल्ला स्तरका कर्मचारीको छ। सोर्स, फोर्स र पहुँच नभएका व्यक्तिहरू विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित हुँदै आइरहेको तल्ला स्तरका कर्मचारी बताउँछन्।