–मन्त्रीहरू नै चाहँदैनन् सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न
–सरकारको पारदर्शिता र सुशासनको नारामा प्रश्न
–निर्णय नहुँदा सार्वजनिक हुन सकेन
काठमाडौं ।
सुशासन र पारदर्शिताको चर्को भाषण गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको सरकारका २४ जना मन्त्रीहरूले पाँच महिनादेखि सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेललगायतका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका हुन् ।
आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्घोष गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर सरकार सुशासन र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको व्यावहारिक सन्देश दिन भने चुक्दै आइरहेको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नैतिकतालाई बिर्सनुले प्रधानमन्त्रीको बोली र गराइमा तारतम्यता नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार गत २०८१ साल असार ३१ गते गठन भएको थियो । सामान्यतया सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर, ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको (१५० दिन) पाँच महिना बित्नै लाग्दासमेत सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ तर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न नसक्दा सम्पत्ति गोप्य राखिएको हो।
हरेक सरकार गठन भएसँगै सो सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको छ। तर, ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगर्नाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्दा सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्नेहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेल रहेका छन् । यसै गरी सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला, बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहाल रहेका छन्।
यसै गरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, रक्षामन्त्री मानवीर राई, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्दै आइरहेका छन्। यसै गरी राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी, रूपा विक र पूर्णबहादुर तामाङले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि निकै लामो समयपछि र नागरिक स्तरबाट दबाब आएपछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्थ्यो। त्यसरी निर्णय हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एकैसाथ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको थियो।
तर, पछिल्ला केही वर्षयता भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निकै आनाकानी गर्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएर आफ्नै स्वविवेकले सार्वजनिक गर्न सक्ने भए पनि कुनै पनि मन्त्रीले त्यस्तो स्वविवेक प्रयोग गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार अधिकांश मन्त्रीहरू नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा रहेका छन् । यसअघिको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सरकारमा गएको एक वर्षपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि समयमा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न असफल भएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालिएको थियो ।
यी हुन् सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने मन्त्रीहरू
१. विष्णुप्रसाद पौडेल : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
२. प्रकाशमान सिंह : उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास
३. पृथ्वी सुव्बा गुरुङ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
४. रमेश लेखक : गृहमन्त्री
५. शरद्सिंह भण्डारी : श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
६. डा. आरजु राणा : परराष्ट्र
७. प्रदीप यादव : खानेपानी
८. बलराम अधिकारी : भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण
९. दामोदर भण्डारी : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
१०. नवलकिशोर साह सुडी : महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
११. देवेन्द्र दाहाल : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
१२. तेजुलाल चौधरी : युवा तथा खेलकुद
१३. बद्रीप्रसाद पाण्डे : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१४. अजयकुमार चौरसिया : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला
१५. प्रदीप पौडेल : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१६. रामनाथ अधिकारी : कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
१७. विद्या भट्टराई : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
१८. मानवीर राई : रक्षा
१९. दीपक खड्का : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ
२०. राजकुमार गुप्ता : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
२१. ऐनबहादुर शाही ठकुरी : वन तथा वातावरण
२२.अरुणकुमार चौधरी : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री
२३. रूपा विक : वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री
२४. पूर्णबहादुर तामाङ : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री
प्रतिक्रिया