५ वर्षदेखि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति नै अलपत्र

काठमाडौं ।

सरकारले झन्डै पाँच वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव अलपत्र पर्दै आएको छ। प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने सो नीति बन्न नसक्दा प्रशासन सुधार अभियान नै सुस्त हुँदै आएको बताइएको छ।

प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा गायब अवस्थामा छ। पाँच वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा नै गायब भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा धेरै मन्त्री र सचिवहरू फेरिए पनि कुनै पनि मन्त्री र सचिवले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोजतलास गरेका छैनन्।

अधिकांश मन्त्री र सचिवको ध्यान प्रशासन सुधारमा भन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित रहँदा सो नीति अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको गुनासो छ। सो नीतिलाई तीनवटै सरकारकारमा रहने सरकारी सेवाको छाता नीतिको रूपमा समेत लिइने गरी अघि बढाइएको थियो । मन्त्री र सचिवको लगातार परिवर्तन भइरहेकाले पाँच वर्षअघि बनाइएको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति मस्यौदाका बारेमा मन्त्रालयमा खोजीनीति नै हुन छोडेको छ । नयाँ आउने मन्त्री र सचिवहरूले प्रशासन सुधारका विषयमा ध्यान नदिँदा पनि नीतिको मस्यौदाका बारेमा कुनै छलफल हुन नसकेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले सो नीतिका बारेमा आफूलाई पनि कुनै जानकारी नभएकाले आगामी दिनमा यसका बारेमा खोजी गरिने बताउनुभयो । उहाँले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति अत्यावश्यक भएकाले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिदै आएको छ । तर, मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली आएको ९ वर्ष पुगिसक्दा समेत निजामती प्रशासन सुधारका लागि छुटैखालको नीति बन्न नसक्नु दुःखद् भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।

संघीयता आएको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नयाँ नीति बन्न सकेको छैन । जसका कारण निजामती सेवाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने बढी आलोचित हुँदै जान थालेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली आएपछि सोहीअनुसार नै सबै सरकारी सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यसहित ५ वर्षअघि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि सो मस्यौदाले मूर्त रूप पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ५ वर्षअघि मन्त्रालयले बनाएको निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाका प्रावधानहरू प्रभावकारी र निजामती सेवालाई विश्वसनीय र जनमैत्री बनाउने गरी अघि बढाइएको थियो ।

निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, जनमैत्री र निष्ठावान बनाउने सोचका साथ सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । जुन नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसै गरी योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो।

सो नीति लागू गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन।

प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा संघीयताअनुकूलको निजामती सेवाको विकास गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने र निजामती सेवाको विकास गरिने, चुस्त प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माण गरिने तथा नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब देखिने र विविधिता झल्किने निजामती सेवाको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।