सर्वाधिक आलोचित सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।

नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रही आएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई अरू विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको भएता पनि उक्त सन्धि नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ ।

उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा र भारतको तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय दूतावासका राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएका सन्धिको पूर्णपाठ
धारा–१
नेपाल–भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।
धारा–२
दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्ध छन् ।
धारा– ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।
ती प्रतिनिधि र तोकिएका कर्मचारीले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका सबै कूटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकार दुवैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।
धारा–४
दुवै सरकार एकअर्का मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरूमा बस्ने महावाणिज्य दूत, वाणिज्य दूत, उपवाणिज्य दूत र वाणिज्य प्रतिनिधि नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् । महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्य दूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको पदाधिकारीमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएमा त्यसरी फिर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ । माथि उल्लेखित व्यक्तिले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा–५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्य प्रणाली तय गर्नेछन् ।
धारा–६

दुवैै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।
धारा–७
नेपाल र भारत दुवैै देशका सरहकार समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकलाई आआफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकार प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।
धारा– ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवालमा तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धि, संझौता र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।
धारा– ९
यो सन्धि दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा–१०

कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुवै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।