लोकतान्त्रिक तानाशाहको आवश्यकता

आधुनिक विश्वमा साम्यवादी शासन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली गरी दुईवटा व्यवस्थाहरू प्रचलनमा रहेका छन्। यी दुईवटा राजनीतिक प्रणालीहरूमध्ये कुनचाहिँ राजनीतिक प्रणाली उत्तम हो ? कुन राजनीतिक प्रणालीबाट समग्र राष्ट्रको समृद्धि र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्छ ? सो सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका विश्लेषणहरु हुँदै आएका छन्। कतिपय देशमा तानाशाही शासन पद्धति, सर्वसत्तावाद, एकतन्त्रीय शासन आदि प्रचलनमा रहेका छन्।

तानाशाही शासन प्रणाली सञ्चालन भएका देशहरूमा पनि प्रगति भएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि आधुनिक चीनलाई लिन सकिन्छ । पञ्चायती कालमा नेपालमा विशेष गरी राजा महेन्द्रले शिशु लोकतन्त्रको गला घोटी जनतालाई अधिकारको विकल्पमा विकास दिने सोचका साथ शासन सञ्चालन गरेका थिए। तर नेपाली जनताले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न नागरिकको रुपमा देख्न चाहे । स्वर्गीय राजा महेन्द्रले पाँच विकास क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौँ–कोदारी राजमार्गजस्ता दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव देशलाई सकारात्मकरुपमा पार्ने गरी निर्माण गरेका थिए। यसै गरी नेपालको दक्षिणी सिमानामा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जमिन दिई बसोबास गराउने रणनीतिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थिए। भूमिसुधारजस्तो क्रान्तिकारी कार्यक्रम पनि राजा महेन्द्रकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको थियो । देशभित्र थुप्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका थिए । यसले गर्दा थुप्रै नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका थिए । तर नेपाली जनताले विकास मात्र चाहेनन्, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पक्षमा खडा भए । यसले गर्दा राजा स्व. वीरेन्द्रको पालामा नेपालको निरपेक्ष राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत हुन पुग्यो । यसबाट नागरिकको चाहना प्रजातन्त्रप्रति हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

जीवनको उत्तरार्धतर्फ उन्मुख भएकाहरु शारीरिक र मानसिक शिथिलता प्रदर्शन गर्दै शासन सञ्चालन गरिराखेका छन् । उनीहरुमा राष्ट्रप्रतिको बफादारिता देखिँदैन । निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लगानीको रुपमा लिई शासन सञ्चालनमा रहँदा असुलउपर गर्ने विकृति नेपालको राजनीतिले अवलम्बन गरिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालमा समेत इमानदार तानाशाह नै भए पनि राष्ट्रको आर्थिक समुन्नति र राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक हुने हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

नेपालको प्रजातन्त्रले अपेक्षित विकास गर्न सक्यो/सकेन भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण हुनुपर्ने स्थिति छ । नेपालमा सडक सञ्जालहरू अत्यन्तै ज्यादा विस्तार भएका छन् । सञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विशेष गरी निजी क्षेत्रमार्फत ठूलो प्रगति हुँदै आएको स्थिति छ । यद्यपि नेपाली जनता लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक अवधिमा शासन सञ्चालन गर्नेहरूप्रति स्वार्थलोलुप झुन्डबाहेक अन्य कसैको पनि सन्तुष्टि देखिएन । देशले कहिल्यै पनि राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकेन । रोजगारीका अवस्था विकराल हुँदै गए । देश युवाशक्ति पलायन गराउँदै उनीहरुले पठाएको विप्रेषणमा आधारित हुँदै गयो । यसबाट देशको अर्थव्यवस्था चलायमान हुँदा नेपालका शासकहरु यसैमा गौरव मान्दै गए । यो राष्ट्रको लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था हो । यसबाट देशको आर्थिक समुन्नतिको अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति अत्यन्त कमजोर बन्दै गयो । विश्व परिवेशमा हेर्दा पनि लोकतन्त्र र तानाशाही तन्त्रमध्ये कुन तन्त्रले राष्ट्रको आर्थिक तरकी गर्न सक्छ ? भन्ने विषयमा आफ्नै कोणबाट विश्लेषण हुन थालेका छन् । कतिपय देशहरुमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले तानाशाहहरुको जन्म दिएको छ । त्यस्ता तानाशाहले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा केही समझदारी गर्दै राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दा जनस्तरबाट स्वीकार्य भएका पनि छन् । यस परिस्थितिमा तानाशाहीतन्त्र लोकतन्त्रभन्दा राष्ट्रिय समुन्नतिको लागि उत्तम व्यवस्था हो त ? अथवा अब विश्वपरिवेशमा लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको त होइन ? यी सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने अवस्था देखा परेको छ।

लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारका बीच नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ भनिन्छ, अथवा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदा भ्रष्टाचार घट्छ। अर्को अवस्था यसको विपरीत हुन्छ । अर्को कोणबाट हेर्दा साम्यवादी देशहरू जहाँ एकतन्त्रीय तानाशाही शासन प्रणाली रहेको हुन्छ, त्यस्ता देशहरु पनि उदार हुँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दा प्रगतिको पथमा अभिमुख हुन थालेका छन्। यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यस्ता देशमा लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अत्यधिक दुरुपयोगको अवस्था भनेकै व्यापक भ्रष्टाचार हुनु हो। तानाशाही तन्त्रमा निर्णय अत्यन्त छिटो हुने, प्रक्रियागत जटिलताहरूले धेरै समय नलिने राजनीतिक स्थिरता हुने हुँदा यदि तानाशाहहरु राष्ट्रप्रति जवाफदेही बन्दै जानुभएको खण्डमा देशले प्रगति गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउँछ र देश सुशासनको दिशामा अघि बढ्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको छ।
फ्रिडम हाउस नामक एक संस्थाले हालै विश्व बैंकको सहयोगमा गरेको एक प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने प्रथम २० देशहरु सबैमा लोकतन्त्रका आधारमा शासन सञ्चालन भइराखेका छन्। यस्ता देशमा नागरिकको तर्फबाट अर्थपूर्ण दबाब हुने गरेको छ। लोकतन्त्रको सबलीकरण र संस्थागत विकास हुनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गति पनि अत्यन्त सन्तोषजनक पाइएको छ। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै देशको समुन्नतिका लागि र नागरिक अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका लागि पर्याप्त हुँदैन भन्ने निष्कर्ष यस प्रतिवेदनको छ।

सुशासनको परिकल्पना अथवा जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही बन्ने शासन प्रणालीका प्रत्येक क्रियाकलापहरू पारदर्शी हुने, कानुनको शासन लागू हुने, शासन प्रणाली प्रभावकारी र निपुणताका साथ सञ्चालन हुने तथा प्रत्येक नीति निर्माण र निर्णय लिँदा जनतालाई सहभागिता बनाउने सन्दर्भ तानाशाही तन्त्रमा कल्पनामा सीमित हुन्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रको विकल्पको बारेमा सोच्न सकिन्न । तर लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्षत जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । विश्वपरिवेशमा अध्ययन गर्दा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देखिने संक्रमणकालमा अत्यन्त ज्यादा अव्यवस्था र व्याप्त भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । यस्ता देशहरुमा निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको लोकतन्त्रको हदैसम्मको दुरुपयोग हो। यस प्रकार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेर यसका पात्रहरू अथवा शासकहरुले लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्नुभएको अवस्थाभन्दा इमानदार तानाशाह अति उत्तम हुन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख हुन थालेका र विचारहरू समय–समयमा व्यक्त हुन थालेका छन्।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा केही हदसम्म समझदारी गरेकै कारण मलेसियामा महाथिर मोहम्मद सफल भएका हुन् । यस अर्थमा विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन भएका देशहरू अत्यन्त ज्यादा सतर्क र गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक संस्कारको विकास यस अवस्थामा भएको हुँदैन तर तानाशाहीतन्त्रका विरुद्ध उनीहरु आन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र प्राप्त गर्न सफल भएका हुन्छन् । शासकीय अनुभवको उनीहरूमा कमी रहन्छ । यही कमी–कमजोरीमा भ्रष्टाचार र कुशासनले पकड जमाउन थाल्छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि स्वार्थलोलुप झुन्डहरूको घेराबन्दीमा रहँदै भ्रष्टाचार गर्न थाल्छन् । तानाशाही व्यवस्थालाई समाप्त गरी ल्याएको लोकतन्त्रमा यस प्रकारका शासकहरूबाट शासित हुनुपर्दा अन्ततः नागरिकहरू प्रताडित हुन्छन् । यसबाट मुक्ति पाउन पुनः नागरिकहरूले ठूलै योगदान र संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वपरिवेशमा अनुभव गरिरहेका यी अवस्थाहरूमा सिंगापुर अपवादको रुपमा देखा परेको छ । किनकि यस देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास राम्ररी हुन सकेको अझै छैन । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने २० देशहरूमा सिंगापुरसमेत पर्न आउँछ । यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको अभावमा पनि सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, देशमा आर्थिक समुन्नतिलगायतका विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण सिंगापुर बनेको छ । लि क्वान युको यो सत्प्रयासबाट यो सम्भव भएको हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास र देशले गर्ने प्रगतिको स्तरको अध्ययन गर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । यहाँका लोकतान्त्रिक नाममा शासनमा पुगेका पात्रहरू अत्यन्त गैरजिम्मेवार बनेका छन् । नयाँ उदय भएका राजनीतिक शक्तिहरू पनि बिस्तारै–बिस्तारै विवादमा तानिँदै गएका छन् । नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकृतिको भएका कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता नेपालको वर्तमान संविधानले नै आमन्त्रण गरिराखेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण भ्रष्टाचारलगायतका कुशासनहरु देशमा व्याप्त छन् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरू दलीय समझदारीमा भ्रष्टाचार गर्न अभ्यस्त बनेका छन् । निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो भएको छ । निर्वाचनमा पाइने टिकट पनि खरिद–बिक्री हुँदै गएको प्रशस्त उदाहरण पाइँदै गएका छन् । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कानुन नै बनाई अभयदान प्रदान गरिएको छ । निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो छ । खर्चिलो निर्वाचनमा हुने नगद प्रवाहले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्रमाथि नै विकृति, विसंगति र नागरिकको सन्तुष्टि देखिँदै आएको छ । यसलाई सुधार गर्ने इच्छाशक्ति राजनीति गर्नेहरूमा देखिँदैन । उनीहरू सीमित कार्यकर्तारुपी स्वार्थलोलुप झुन्डहरूको समर्थनमा आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । जीवनको उत्तरार्धतर्फ उन्मुख भएकाहरु शारीरिक र मानसिक शिथिलता प्रदर्शन गर्दै शासन सञ्चालन गरिराखेका छन् । उनीहरुमा राष्ट्रप्रतिको बफादारिता देखिँदैन । निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लगानीको रुपमा लिई शासन सञ्चालनमा रहँदा असुलउपर गर्ने विकृति नेपालको राजनीतिले अवलम्बन गरिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालमा समेत इमानदार तानाशाह नै भए पनि राष्ट्रको आर्थिक समुन्नति र राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक हुने हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के लोकतन्त्रलाई तानाशाही तन्त्रले नै विस्थापित गर्नुपर्ने हो त ? यसबारेमा चिन्तन गर्दा अहिलेको विश्व जनमत बिस्तारै लोकतन्त्रको पक्षमा बढ्दै गएको छ । सचेत जनता लोकतन्त्रकै पक्षमा दृढ छन् । यही व्यवस्थाबाट राष्ट्रमा आर्थिक समुन्नति हुनुपर्दछ । सुशासन कायम हुनुपर्दछ र राजनीतिक स्थिरताका साथ शासन सञ्चालन हुनुपर्दछ । देशको शासन प्रणाली पारदर्शीपूर्ण हिसाबले प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने पैरवी गरिराखेका छन् । यसैको पक्षमा देखिएका छन् । यस अवस्थामा राष्ट्रको प्रगतिका लागि केही अभ्यासहरु हुनु जरुरी छ । जनतामा सचेतनाको स्तर उच्च हुनु अत्यावश्यक छ।

यस अवस्थामा यदि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ भने जनताले देशको अवस्थाको आफैंले मूल्यांकन गर्न सक्छन् । देशमा रहेका विकृति र विसंगतिले राष्ट्रलाई कुन दिशातर्फ अभिमुख गराएको छ, स्पष्ट जानकारी हुन्छ । सुशासन कायम हुन नसक्नुका कारणहरू र भ्रष्टाचारजन्य अवस्थाका सम्बन्धमा उपचारको लागि आम नागरिक संलग्न हुन थाल्छन्। आफैँले निर्वाचन गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई दण्डित गर्न सफल हुन्छन् र प्रारम्भ गर्दछन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनता आफैँ अग्रसर हुन्छन् । यो अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दा हामी डेनमार्क र न्युजल्यान्ड पुग्दछौं । यी देशहरूमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विकृति र विसंगति देखिँदा विकास निर्माणका कामहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट छन् र इमानदार व्यक्तिलाई मात्र शासनमा पु¥याउनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पनि दृढ छन् । उनीहरु प्रकृतिशील कारबाहीको पक्षमा छन् । यसले गर्दा शासन सञ्चालनमा रहनेहरू सतर्क हुनै पर्दछ ।

तसर्थ राष्ट्रको समुन्नति र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुदृढीकरणका लागि सचेत रहेका नागरिकहरूले मात्र सकारात्मक दबाब दिन सक्छन् र शासन सञ्चालनमा रहनेहरूलाई ठीक दिशामा अभिमुख हुन बाध्य पार्दछन् । निर्वाचनमा इमानदार व्यक्तिहरूलाई मात्र अवसर दिन्छन्, यसको सीधा अर्थ हुन्छ, निर्वाचनमार्फत गलत काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरु नियन्त्रित र दण्डित हुन्छन् । यस्ता देशहरुमा पत्रकारिता पनि अत्यन्त सुदृढ हुन्छ, खोज र अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको विकास भएकै कारण सुशासन कायम गर्नको लागि पत्रकार जगत् अत्यन्त सहयोग सिद्ध बनेको छ । यी सबै विश्लेषणहरूबाट फेरि पनि हामी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा तानाशाही तन्त्रै आवश्यक हुने हो त ? भन्ने सन्दर्भमा दुविधामा परिराखेका छौँ । यहाँनिर हामीले सोच्नै पर्ने विषय हो नर्वे, डेनमार्क, क्यानाडा, फिनल्यान्ड, स्विडेन र नेदरल्यान्ड यस्ता देशहरु हुन् जहाँ संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यी सबै देशहरूमा सुशासन कायम छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ।

जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना मतदाताहरूप्रति समर्पित र इमानदार एवं जवाफदेही रहेका छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प फेरि पनि लोकतन्त्रै हो । तथापि विशेष गरी जनताको चेतनाको स्तर अत्यन्त कम भएका संक्रमणकालबाट गुज्रिएका विकासशील देशहरूका लागि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा केही हदसम्म समझदारी गरी शासन सञ्चालन गर्ने इमानदार तानाशाह जरुरी हुँदो रहेछ । जनताप्रति इमानदार रहने तानाशाहलाई लोकतान्त्रिक नेताकै वर्गमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।