अपेक्षा र सम्भावनाबीच प्रमको आसन्न चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसै महिना उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाँदै छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो चौथो चीन भ्रमण हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको चीन भ्रमणमा कुनै ठोस र नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना देखिँदैन। विगतमा चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा चीनबाट प्राप्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरिने तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिताको विषयमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा चर्चा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । हुन त एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बाट पनि उपरोक्त तीनवटै विषयमा केवल ऋण मात्रै प्रदान गरिन्छ, यसमा अनुदानका लागि गुन्जायस छैन भन्ने कुरा आएको थियो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि बीआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट भएको चिनियाँ दाबी भइसकेपछि यसमा सदासयता अथवा राहतको अपेक्षा गर्नु भनेको आफ्ना समर्थक नेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरुलाई झुटो बोल्नका लागि प्रशिक्षित गर्नु र आम नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्नु हो । वर्तमान सरकारको आयु नेपाली कांग्रेसकै हातमा छ तथा नेपाली कांग्रेस बीआरआईको ऋण स्वीकार गर्ने पक्षमा नरहेको कारण प्रधानमन्त्री ओलीको यो चीन भ्रमण केवल औपचारिकतामै सीमित रहने निश्चित छ । अहिले नै नेपालले २५ वर्षभन्दा बढीको ऋण बोक्दै आएको अवस्थामा केवल उत्तरी छिमेकी चीनलाई खुशी पार्नको निम्ति थप ८–१० खर्ब हामीले लिइदिनुपर्ने कार्यलाई राम्रो कसरी मान्न सकिन्छ ?

बीआरआईमा सहभागी भई ऋण काढेका देशहरुमध्ये कसैले पनि सम्पन्नता हासिल गरेको, ती देशहरुमा ऋणको सार्थकता साबित भएको र जनताका जनजीवनमा परिवर्तन आएको तथा देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्केको एउटा पनि उदाहरण छैन । बरु बीआरआईको ऋण लिएर आर्थिकरुपले कंगाल भएको तथा चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका देशहरु दर्जनौँको संख्यामा छन् । उत्तरी छिमेकी चीनको सम्पन्नता, समृद्धि र सामथ्र्यमा गर्वको अनुभूति गर्ने र त्यसमा नै नेपालको सफलता हेर्नेहरु अनावश्यकरुपमा बढाई–चढाई बीआरआईको ऋणलाई नेपालको हितमा बताइरहेका छन्।

श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, लाओस, जिबुटी र पूर्वसोभियत संघका एसियाली देशहरु, जो अहिले स्वतन्त्र अस्तित्वमा छन्, तिनीहरु शुरुमै बीआरआईमा सहभागी थिए र अहिले ४० देखि ८० प्रतिशत जीडीपी ऋण र ब्याजको चुक्ता गर्नमा खर्च गरिरहेका छन्। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्दा भारतमाथिको निर्भरतालाई हटाउन अथवा कम गर्न चीनसँग सहयोग लिन गएका थिए तर चीनले भने केवल नेपालको उपयोग गर्न चाहेको हो भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि राम्ररी अवगत छ, शायद त्यही भएर होला उनले चीनबाट नेपाल फर्कनेबित्तिकै विमानस्थलमा भनेका थिए कि नेपालका दुवै मित्र राष्ट्रहरु आ–आफ्ना हिसाबले महत्वपूर्ण छन् र त्यसको तुलना हुन सक्दैन। नेपाल–चीन सम्बन्धका जटिलता र नेपालका लागि भारतको महत्वबारे उनले अप्रत्यक्षरुपमा गरेका संकेतको रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण चीन चाहेर पनि नेपाललाई त्यस किसिमको सहयोग गर्न सक्दैन । जुन किसिमको सहयोग भारतबाट सम्भव भइरहेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्वाचनमा मधेसी दलहरुसित विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई सम्बोधन नगरिँदा मधेसी दलहरुले दक्षिणी सीमा नाका केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । यसले गर्दा भारतसितको आयात–निर्यात व्यापारको विकल्प बनाउन र चीनसित व्यापार–पारवहन सम्झौता गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यस बेला धरातलीय यथार्थलाई बिर्सने काम भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा कतिपय सम्झौताहरु पनि भए तर ती सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छ्रैनन् । चीनले आफ्नो रुचिको सम्झौता गर्‍यो।

नेपालको चाहनाअनुसारको इन्धन र ऊर्जा सम्झौता भएको छैन । नेपालमा पेट्रोलियम अनुसन्धान र उत्खन्नको कुरा आकाशको फलजस्तै हो । उत्तरी छिमेकी चीनले वि.सं. २०७२ मा आएको भूकम्पको बहानामा २–३ वर्षसम्म नेपालसित जोडिएका सीमा नाकाहरुलाई बन्द गरेर राख्यो भने कोभिड–१९ को नाममा थप ५–६ वर्षसम्म आफ्नो सीमानाका बन्द गरेर राख्यो । यसरी करिब ८–९ वर्षसम्म चिनियाँ नाकाहरु बन्द नै थिए । अहिले पनि आयात–निर्यात एक दशकअघिको जस्तो छैन । चीनसित ऊर्जा अथवा प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता गरेमा पनि नेपाललाई के फाइदा हुने हो ? तिब्बत अथवा चीनलाई नेपालको बिजुली चाहिएको छैन । चिनियाँ कम्पनीहरुद्वारा उत्पादित बिजुली भारतले खरिद गर्नेछैन । नेपाल, चीनको निम्ति कहिल्यै प्राथमिकताको देश रहेन । नेपालबाट चीनको आर्थिक अथवा व्यापारिक स्वार्थ पूरा हुन गइरहेको छैन ।

यस्तोमा नेपालको ऊर्जा विकासमा चीनले ध्यान किन दिने ? दशकौँसम्म नेपालका जलविद्युत् परियोजनालाई ओगटिराख्ने तर परिणाम केही नदिने भएकै कारण नेपाल सरकारले केही चिनियाँ ऊर्जा निर्माण कम्पनीसित सम्झौता पनि तोडेको हो। भारतसँग सम्बन्ध सुधार पनि गर्न नसक्ने तर आशाचाहिँ भारतसँग नै गरिरहने नीति केपी शर्मा ओलीको रही आएको छ। ओलीको रुचि भारतसँग सम्बन्ध सुधारको रहेको छ जस्तो लाग्दैन । भारतविरोधी माहौल सृजना गर्न र उग्र राष्ट्रवादको आधारमा आफूलाई लोकप्रिय बनाउन चाहन्छन् उनी।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेका थिए। नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको (प्रोटानेकल) तयार भएपछि नेपाललाई तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न चीनको बन्दरगाहसम्म सहजरुपमा पहुँच प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सहमतिअनुसार चीनले तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह (सिगात्से, ल्हासा र लान्याओ) र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह (सेन्जेन, म्यान्जेन, ल्यानयोङहाङ र झाँ जियायोङ) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्ने काम भयो । जबकि यसको कार्यान्वयन कति बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ, यसको वास्ता गरिएन । खासगरीकन पूर्वाधार अभाव र तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारमा हुने प्रक्रियागत झन्झटको बारेमा विचार नै पु्¥याइएको छैन । उत्तरतिरबाट पारवहन सुविधा लिन सरदर ४ हजारदेखि ७–८ हजार किलोमिटरसम्म दूरी तय गरी सामान आयात–निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि भारतको बन्दरगाह ८ सयदेखि एक हजार किलोमिटरको दूरीमा छ । चीनबाट सामान ल्याउँदा सामुद्रिक मार्ग छोटो र स्थलमार्ग लामो दूरी पार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ, सामान पनि महँगो पर्नेछ र समय पनि बढी लाग्नेछ। भूकम्प र कोभिडको बहानामा ८ वर्षसम्म आफ्नो सीमानाका बन्द गर्ने उत्तरी छिमेकीले मन परेको बेलामा नाका खोल्ने र मन नपरे बन्द गर्दै आएको छ।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग विगत डेढ दशकदेखि चर्चामै छ तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । नारायणगढ–बुटवल, सिरहा–सप्तरी, मुग्लिङ–पोखरा लगायत अनेकौँ सडक आयोजना, पावर प्रोजेक्ट र अन्य विकास निर्माणका कार्यहरु पनि कछुवाकै गतिमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा उपरोक्त विषयलाई पनि उठाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उहाँको आसन्न चीन–भ्रमणबाट नेपालले थप अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

उत्तरी छिमेकी चीनसँग दौत्यसम्बन्ध कायम झन्डै सात दशक हुन लागेको छ तर यातायात र पारवहनको लागि एउटा पनि राम्रो र स्तरीय मार्ग बन्न सकेको छैन । मधेस आन्दोलनका बेला दुई–चार ट्रक सामान र केही ट्यांकर इन्धन चीनबाट आउँदा त्यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । चीनतर्फको पारवहनमा समुद्रको तुलनामा रेलमार्ग र सडकमार्ग धेरै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसले वस्तु आयात–निर्यातमा आर्थिक भार बढाउनेछ। चिनियाँ बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दा व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा चीनले राख्ने प्रावधानमा सहजता निर्भर हुनेछ । केरुङसम्म रेलमार्ग आउन ५ सय किलोमिटरको काम बाँकी छ । त्यहाँ सुरुङको काम बढी छ । रेलको सपना अझ एक दशक नहेरे हुन्छ । नेपालले आफ्नो उद्यम, उत्पादन, गुणस्तर र बाह्य बजार पाउन सक्ने क्षमता नबढाएसम्म यस्ता सम्झौताबाट लाभ पाउन सक्ने छैन, उल्टै चीनको हितमा काम हुन पुग्नेछ । भाषाको समस्या, बढी चिसो ठाउँ, अत्यधिक कर र झन्झटिलो कानुनका कारण चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नेपालको हितमा हुनेछैन। चीनले दिएको एमआई १७ जहाज थन्किएकै छ। त्यसकारण अनावश्यक चिनियाँ मोहबाट बाहिर आउन आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसित भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा यो निकै कठिन, अव्यावहारिक र असम्भव प्रायः रहेको मान्न सकिन्छ। उदाहरणको रुपमा चीनले आफ्नो चियान्जिङ, बन्दरगाह नेपाली सामानलाई तेस्रो मुलुकतर्फ आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गर्न दिने भनेको छ । सिद्धान्ततः यसले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा कमी आउने मान्न सकिन्छ।

यसलाई निकै बढाई–चढाई प्रशंसा गरिएको थियो तर सम्झौता भएको साढे आठ वर्ष भइसक्दा पनि यसको उपयोग भएको छैन। केही समयका निम्ति राष्ट्रवादको नारा दिएर आफ्ना समर्थक र मतदातालाई झुक्याउने काम भयो। भारतको हल्दिया बन्दरगाह एक हजार किलोमिटरको दूरीमा मात्रै छ तर चीनको तियान्जिङ बन्दरगाह ३ हजार ३ किलोमिटर टाढा छ । तियान्जिङसम्म पुग्न दुवै देशबीच पूर्वाधार केही पनि बनेको छैन।

यदि बनिहाल्यो भने पनि समय र पैसाको हिसाबले नेपालले यसलाई धान्न सक्नेछैन । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग विगत डेढ दशकदेखि चर्चामै छ तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । नारायणगढ–बुटवल, सिरहा–सप्तरी, मुग्लिङ–पोखरा लगायत अनेकौँ सडक आयोजना, पावर प्रोजेक्ट र अन्य विकास निर्माणका कार्यहरु पनि कछुवाकै गतिमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा उपरोक्त विषयलाई पनि उठाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उहाँको आसन्न चीन–भ्रमणबाट नेपालले थप अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन