बुटवल।
नेपाल आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न बुधवार औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच सम्झौता भएको हो ।
भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका प्रमुख एवं निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र काठमाडौँ विश्वविद्यालय (कन्सल्टेन्सी विभाग)का प्रमुख विवेक बरालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतअनुसार केयूले एक करोड ९५ लाख ७६ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ ५५ पैसामा ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । डिपिआर तयार भएलगत्तै डिपो निर्माण अघि बढाइने र २०८४ मङ्सिरसम्म भलवारीस्थित डिपो स्थानान्तरण गरिने निगमका उपनिर्देशक यादवले बताए ।
भैरहवा–बुटवल मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा हालको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अवस्थित छ । यहाँ पाँच सय १९ किलोलिटर पेट्रोल, तीन हजार ४० किलोलिटर डिजेल र एक सय ४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्याङ्कर छन् । बढ्दो खपतको तुलनामा हालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको निगमको भनाइ छ । अहिलेको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलको दुई दिन र डिजेलको पाँच दिनको माग मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उपनिर्देशक यादवले बताए ।
भलवारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण ट्याङ्करलाई यथेष्ट पार्किङस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । “डिपो सञ्चालनका क्रममा बढ्दै गएको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा आधुनिक सुरक्षाका उपकरण जडान तथा विस्तार गर्न पनि नयाँ डिपो निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको हो ।
डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको दबाब र बढ्दो पेट्रोलियम खपतलाई सम्बोधन गर्न रोहिणी खोला किनारमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ । निगमले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको रोहिणी नदी किनारमा रहेको करिब १४ बिघा जमिनमा आधुनिक डिपो निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख बरालले केयू र निगमबीच लामो समयदेखि अनुसन्धान मुलुक कार्यमा सहकार्य हुँदै आएको जानकारी दिँदै पेट्रोलियम भण्डारण गृहको डिपिआर निर्माण गर्न दिइएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अब बन्ने डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको तीन ठूलो भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । यस्तै, पेट्रोल भण्डारणका लागि दुई हजार दुई सय ८० किलोलिटर र मट्टितेल भण्डारणका लागि पाँच सय किलोलिटरको ट्याङ्कर निर्माण हुनेछ ।डिपोभित्र कम्तीमा एक सय ५० वटा ट्रक तथा ट्याङ्कर सजिलै आवातजावत गर्न सक्ने पार्किङस्थल पनि बन्नेछ । निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको कुल लागत तीन अर्ब २० करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । विसं २०२७ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमको हाल सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, तीनवटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुईवटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।
प्रतिक्रिया