कोप–२९ ले दिएका सन्देश र नेपालको आगामी कार्यभार

विकसित देश र विकासोन्मुख देशबीचको ठूलो रस्साकस्सीबीच अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) गत आइतबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा विश्वभरका १९५ देशहरुबाट पार्टी डेलिगेटका रुपमा ४० हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। सो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा उत्पन्न संकट समाधान गर्न सहभागीहरुले व्यापकरुपमा विचार मन्थन मात्रै गरेनन्, त्यस प्रकारको संकट समाधान गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए।

यद्यपि कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्रहरुको रबैया भने आलोचनामुक्त बन्न सकेन । उनीहरुले विकासोन्मुख देशप्रति हेर्ने साँघुरो दृष्टिकोणमा यसपटक पनि परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न संकट निवारण गर्न ठूलो परिमाणमा जलवायु वित्तको आवश्यकता पर्ने विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरुको मागलाई विकसित राष्ट्रहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । विकासोन्मुख देशहरुले विकसित देशले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट सिर्जित समस्या र संकट समाधान गर्न कम्तीमा पनि १३ सय अर्बको जलवायु वित्तको आवश्यकता पर्ने भन्दै सोही अनुसारको रकम विकसित देशबाट आउनुपर्ने ग्यारेन्टी खोजे । विकसित देशहरुले भने धेरै झुलाउने प्रयास गरे। सर्वत्र विरोध र आलोचना भएपछि मुस्किलले ३ सय अर्ब मात्रै दिने प्रतिबद्धता जनाए । विकसित देशले विकासको नाममा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरेर ठूला–ठूला संकटहरु निम्त्याइदिएका छन् र त्यसको मार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुले भोग्न बाध्य छन् । त्यसैले उनीहरुले दिने भनिएको ३ सय अर्ब पनि उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको जोखिम निम्त्याउन खेलेको भूमिका हेर्दा सो रकम निकै न्यून हो ।

विकसित राष्ट्रहरुले त पृथ्वीमा पर्दै गएको संकट निवारण गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकून् भनेर छाती फराकिलो बनाउन सक्नुपथ्र्यो र उनीहरुले भनेअनुसारकै जलवायु वित्तको व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो तर विकसित राष्ट्रहरुले यति संवेदनशील विषयलाई हल्का र खेलाँचीको रुपमा लिएको देखियो। जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै पनि दिन समग्र विश्वले ठूलो संकट व्यहोर्न पर्ने निश्चित छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि विकसित राष्ट्रले किन गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका छैनन् ? यो आश्चर्यको विषय भएको छ।

विकासोन्मुख तथा साना देशहरुले तिमीले कार्बन उत्सर्जन गर्दा देखिएको संकट समाधान गर्न हामी पहल गर्छौं, त्यसका लागि हामीलाई जलावायु वित्तमार्फत आर्थिक सहायता गर भन्दा विकसित राष्ट्रहरुले उल्टै गलफत्ती गर्नु गलत हो । १३ सय अर्ब मागिएकोमा ३ सय अर्ब दिइएको छ। यसले के–कस्ता उपलब्धि हासिल गर्न सकिएला र ? फेरि ३ सय अर्ब दिने सम्बन्धमा स्पष्ट मोडालिटीसमेत बनाइएको छैन। सो रकम के कसरी कुन देशमा जान्छ भन्ने बारेमा कुनै कार्यविधिसमेत बनाइएको छैन। जलवायु वित्तसम्बन्धमा गरेको निर्णयमा १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले गम्भीर असन्तुष्टि र असहमति जनाएका छन्। यसले गर्दा विकसित र विकासोन्मुख देशबीचमा संघर्ष यथावत् रहने सम्भावना देखिन्छ। जसका कारण जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न विश्वभरमा सामूहिक एकता र प्रयासका क्याम्पियनहरु हुन सक्दैन कि भन्ने भय पनि देखिन थालेको छ।

कोप–२९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनको रुपमा समेत चित्रण गरिएको थियो । अध्यक्षता ग्रहण गरेका अजरबैजानका राष्ट्रपतिले उद्घाटनका दिनमा कोप–२९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनको संज्ञा दिँदै वित्त बढाउने उद्घोष गरे पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार जलवायु वित्त बढाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।

विकासोन्मुख देशका लागि जलवायु वित्तमा आउने भनिएको ३ सय अर्ब रुपियाँमध्ये अब नेपालले धेरैभन्दा धेरै रकम नेपालमा ल्याउने र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट समाधान गर्ने गरी महत्वपूर्ण परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट उपलब्धि हासिल गराउने कुरा विशेष गरी नेपालका अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुको क्षमतामा भर पर्दछ।

सम्मेलनकै क्रममा विकसित राष्ट्रको दाउपेच बुझेपछि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिमको सामना गरिरहेका लेटिन अमेरिकन, अफ्रिकन, जी ७७ र चाइना ग्रुप, अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) र सामुद्रिक राष्ट्र गरी १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले लगाताररुपमा जलवायु वित्त बढाउन दबाब दिएका थिए । त्यसरी लगातार दबाब आएपछि विकसित राष्ट्रहरु अन्तिममा आएर ३ सय अर्ब दिन सहमत भएका थिए । तर विकासोन्मुखलगायतका देशहरुले अझै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरुले ३ सय अर्ब रकम पृथ्वीमा भएका जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो प्रस्तावमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै लिखितरुपमा नै विरोध र गम्भीर असहमति जनाएका थिए।

जसका कारण कोप–२९ केही लम्बिन पुगेको थियो र शुक्रबार राति समापन हुने भनिए पनि सो दिन समापन हुन सकेको थिएन। गोलमटोल निर्णय भएकाले जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रहरुबीचको संघर्ष कायमै रहन सक्ने देखिन्छ, जुन जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्ने अभियानका लागि निकै दुःखद हो।

सो सम्मेलनमा जे–जस्ता कमजोरी भए पनि अब प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै अन्य उपलब्धिहरु हासिल गर्ने नयाँ अभियानमा विकासोन्मुख देशहरु लाग्नुको विकल्प छैन। जलवायु वित्तलाई अझै बढाउने गरी आगामी दिनमा एकीकृत अभियान र प्रयासमा लाग्नु विकासशील राष्ट्रका लागि उपयुक्त हुनेछ। साथै विकसित देशले दिने भनिएको ३ सय अर्ब रकमलाई उपयोग गर्ने गरी अभियानमा लाग्नु उनीहरुको प्रमुख कर्तव्य हो।

विकासोन्मुख देशका रुपमा रहेको हाम्रो देश नेपालले पनि कोप सम्मेलनका क्रममा केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ। नेपालका सरोकारवाला निकायका सरकारी अधिकारीहरु तथा अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि कोपमा विभिन्न एजेन्डाहरुलाई राख्न सफल भएका छन् । यद्यपि छलफल, संवादहरुलाई अझै घनीभूत र सार्थक बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसका लागि उच्चस्तरको ब्रेन स्ट्रोमिङचाहिँ हुन नसकेको हो कि जस्तो देखियो । यसका बाबजुद पनि नेपालले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आगामी वर्ष हुने अर्को कोपमा थप उपलब्धि हासिल गर्ने गरी हाम्रा सरकारी प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले आजैदेखि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोप–२९ मा नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको अनुकूलन कोषको कार्यान्वयन संस्थाका रुपमा सूचीकृत हुन सफल भएको छ । गतवर्षको सम्मेलनमा स्थापना भएको क्षति र नोक्सानी कोषको अन्तरिम सचिवालयबारेको सम्झौता अघि बढेको छ, जसले गर्दा सो कोषबाट नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरुले सहयोग पाउने बाटो खुलेको छ। यसै गरी कोपमा कार्बन व्यापार प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ। नेपालले कार्बन व्यापारमा संलग्न भई फाइदा लिन सक्ने विभिन्न देशहरुसँग द्विपक्षीय बैठक गरेर ती देशबाट सहयोग लिन सक्ने वातावरण बनाएको छ । सोही क्रममा कार्बन व्यापारमा आवश्यक सहयोग जुटाउने गरी स्वीडेन सरकारसँग आवश्यक सम्झौता गर्नसमेत नेपाल सरकार सफल भएको छ। जसका कारण स्वीडेन सरकारबाट आगामी दिनमा राम्रै सहयोग आउन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालले कोप–२९ का विभिन्न फोरममा महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गरेको छ । यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। कोप–२९ मा लगभग २५ भन्दा बढी बैठकहरुमा पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको असर, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायतका बारेमा महत्वपूर्ण विषयहरु राख्नुका साथै ड्राफ्ट टेक्सहरुमा पर्वतीय विषयका बारेमा उल्लेख गराउन सफल भएको देखिन्छ। यसै गरी नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विकसित देशका रुपमा रहेका बेलायत, जर्मन र अस्ट्रेलियासँग उच्चस्तरीय बैठक गरेर ती देशहरुबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउन पनि सम्मेलनका क्रममा सफल भएको देखिन्छ। आगामी दिनमा सहयोग ल्याउन नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायले सोही अनुसारको रणनीतिक चातुर्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।

यसै गरी नेपालले उठाएका माउन्टेनको एजेन्डालाई आउँदा दिनमा पर्वतीय क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने र जलवायु अनुकूलताका कार्यक्रमलाई महासन्धिका सबै संवैधानिक अंगहरुमा छलफल गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम गर्ने र त्यसका उपलब्धिलाई वार्षिकरुपमा कोप सम्मेलनमा पेस गरेर छलफल गर्दै अघि बढ्ने निर्णयसमेत त्यस क्रममा भएकाले यसलाई पनि उपलब्धिको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले कोपमा जीवाष्मा इन्धनको अन्त्य गर्दै सफा ऊर्जामा जानुपर्ने र नेपालजस्ता पहाडी मुलुकमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनालाई नवीकरणीय ऊर्जाको रुपमा परिभाषित गरेर ती आयोजनाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न पुर्‍याएको योगदानको उचित मूल्य दिनुपर्ने विषयलाई समेत शानदार किसिमले उठाएको छ। जसका कारण यो विषयलाई कोप सम्मेलनले गम्भीररुपमा लिएको देखिन्छ । यसै गरी नेपालले उठाउँदै आइरहेको जलवायु न्यायको विषयमा जलवायु अनुकूलता तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगलगायत पिछडिएका वर्गलाई जलवायु कार्यक्रममार्फत उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सेवा पु¥याउनका लागि कोप सम्मेलनले विशेष आग्रह गर्नुलाई पनि नेपालको उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्छ।

नेपालले हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाको मुद्दाका साथै जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, लैंगिक समानता र समावेशीकरण विषयमा विभिन्न कार्यपत्रमार्फत ती मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राख्न सफल भएको छ । यसलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा नेपालको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सातवटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरूमा नेपालको सशक्त उपस्थिति जनाएको विषयलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । केही कमी–कमजोरीका बाबजुद कोप–२९ मा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई आगामी दिनमा नेपालले संस्थागत गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कमी–कमजोरीलाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नहुने गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

विकासोन्मुख देशका लागि जलवायु वित्तमा आउने भनिएको ३ सय अर्ब रुपियाँमध्ये अब नेपालले धेरैभन्दा धेरै रकम नेपालमा ल्याउने र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट समाधान गर्ने गरी महत्वपूर्ण परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट उपलब्धि हासिल गराउने कुरा विशेष गरी नेपालका अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुको क्षमतामा भर पर्दछ। फोकल मन्त्रालयको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक विषयमा वन मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी रकम ल्याउने र सोही अनुसारका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकारात्मक सहजीकरण गर्नुपर्छ । यी दुवै निकायका अधिकारीहरुले एक–आपसमा उच्चतम समन्वय र सहकार्य गरी जलवायु वित्तको ३ सय अर्ब रुपियाँमध्ये धेरैभन्दा धेरै रकम नेपालमा ल्याउन सक्नुपर्छ।