स्थानीयले फोहोर ढुवानी बन्द गर्ने चेतावनीपछि धमाधम निर्णय

–वैकल्पिक बाटो निर्माण, सीमाङ्कन र पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय
–स्थानीयको माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल योजना कार्यान्वयन हुने
–स्थानीय भन्छन् : काम शुरू नभएसम्म बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन्नौं

काठमाडौं ।

सरकारले २०७१ सालमा बन्चरे ल्यान्डफिल साइट जान तयार गरेको छोटो बाटो बल्ल बनाउने निर्णय गरेको छ। मुड्खु–डाँडागाउँ हुँदै बन्चरेडाँडा पुग्न सकिने सो बाटो निर्माण गर्न १८ करोड रुपियाँ छुट्टयाएको थियो।

त्यस बेला बन्न नसकेको बाटो बल्ल बनाउने निर्णय भएको छ। उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले पहिलो निर्णय वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

सो बाटो मुड्खु ढोकाबाट ४ किलोमिटरमात्र पर्छ । हाल प्रयोग भएको मुड्खु–तीनपिप्ले हुँदै बन्चरेडाँडा पुग्न ९ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । मन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार तत्काल सो बाटो निर्माण हुनेछ । बाटो निर्माण गर्न करिब ४० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । १० वर्षअघिको भन्दा करिब २२ करोड रुपियाँ बढी हो । फोहोर व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि यही २० गतेबाट फोहोर बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सो निर्णय भएको हो।

स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले एक दशकअघि १८ करोड बजेट व्यवस्था गर्दा पनि तयार हुन नसकेको सो सडक बनाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्णय भयो भन्ने सुनेका छौं, कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि मात्र विश्वास गरौंला ।’ घनाबस्तीबाट फोहोर लैजाँदा दुर्घटना बढेको भन्दै स्थानीयले वैकल्पिक सडक बनाउन आग्रह गरेका थिए । ‘पटकपटकको आन्दोलनमा उठाएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएकोमा खुसी लागेको छ’ –संयोजक ढुंगानाले भन्नुभयो । तर, सरकारले फास्ट ट्याकमा काम गर्ने निर्णय नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने चेतावनी दिँदै संयोजक ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र फोहोर ढुवानी बन्द गर्ने आन्दोलनबारे सोच्न सकिने छ ।

स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न आइतबार ल्यान्डफिल्ड साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो । ‘बैठकले बन्चरेडाँडाको सीमांकन गरी अति प्रभावितक्षेत्र घोषणा गरी थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको छ । विशेष ३ वटा निर्णय भएका छन्, त्यसभित्र थुप्रै ससाना बुँदा समेटेर निर्णय तयार गरेको छ’ –मन्त्रीको सचिवालयले भन्यो । समितिको सदस्यसचिव कामपाको मेयर हुने भएकाले कामपाले नै निर्णय तयार गरेर सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरी फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने गरी उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंह र स्थानीय तहका अधिकारी लागिपरेका छन् । स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक ढुंगानाले अति प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, कोल्पुखोलालाई आधार क्षेत्र मानेर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका १, २ र ३ वडा र धादिङको १ र ३ वडालाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, वर्षौं अघिदेखि भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सो क्षेत्रलाई विशेष परिस्थितिजन्य घोषणा गरी वैकल्पिक बाटोलगायतको पूर्वाधारलाई तत्काल निर्माण शुरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले ज्ञापनपत्र दिएलगत्तै समितिका संयोजक उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री सिंहले तत्काल पहल गर्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ९ दिनयता लगातार बैठक र छलफल जारी राखेका छौं, बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा खासै चासो देखाएको छैन’ –ढुंगानाले भन्नुभयो । आन्दोलनको तयार गरिरहेका स्थानीय संघर्ष समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ खारेज गर्न माग गरेको छ । सो ऐनमा सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मेयर बालेन्द्रको स्टन्ट, हुलाक र इमेलबाट एमालेलाई पत्र पठाइयो

काठमाडौं महानगरपालिकाले नेकपा एमालेलाई जरिवाना तोकेको पत्र हुलाक र इमेलबाट पठाएको छ । आइतबार महानगर प्रहरीले च्यासल मुख्यालयमा पत्र पठाउँदा बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । तीनवटा जिल्ला समितिले गरेको कार्यक्रमलाई पार्टीले गरेको भन्दै पार्टी कार्यालयमा पत्र लगेको थियो ।

पार्टी कार्यालयले पत्र नबुझेपछि सो पत्र हुलाक र इमेलबाट पठाइएको कामपा प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । मेयर साहले स्टन्टबाजी गर्न जागरण सभामा फोहोर गरेको भन्दै पत्र पठाएको आरोप एमालेको छ । यसअघि गत वर्ष भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा राप्रपाले फोहोर गरेको भन्दै ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो । राप्रपाले जरिवाना नतिरेपछि कामपाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

एमालेलाई पनि त्यस्तै गर्ने रणनीतिअनुसार मेयर साहको एकलौटी निर्णयको आधारमा पत्र पठाएको थियो । स्रोतका अनुसार पत्र पठाउँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुुरागाई र वातावरण व्यवस्थापन विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सरिता राईलाई समेत जानकारी थिएन । एक्कासि कुनै पनि निर्णय नगरी नगर प्रहरीबाट पत्र काट्न लगाइयो ।