सत्तापक्षको काउन्टरमा मोर्चा कस्दै प्रतिपक्षी

काठमाडौं ।

सत्तापक्षका सबै खालका गतिविधिलाई संसद्देखि सडकसम्म प्रतिकार गर्नेगरी संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । पछिल्लो पटक उठेको संविधान संशोधनको एजेन्डादेखि सहकारी ठगी कान्डमा समेत प्रतिपक्षी दलहरुको आवाज करिब मिल्दोजुल्दो रहेको छ।

गत असार १७ मा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि माओवादी, रास्वपा र नेकपा एससहित साना दलले संसद्बाट एक भएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकालाई बलियो बनाउने बताएका थिए। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका ती दलहरूको पछिल्लो आवाज करिब मिल्दो जुल्दो रहेको छ ।

सहकारीमा बचत कर्ताको रकम अपचलन सम्बन्धी छानबिन गर्न बनाइएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत सत्तापक्ष र विपक्षीले फरक फरक ढंगले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सत्तापक्षका नेताहरू लागिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने पक्षमा रहेका छन्। यो प्रकरणमा रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेसहित ५५ जनामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफरिस गरे पनि रास्वपाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

उक्त प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत साथ छ। माओवादीका नेताहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउने चलखेल स्वरूप राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको सोही दलका एकाथरि नेताहरू बताउँछन्।

‘प्रतिपक्षमा पुगेपछि प्रतिपक्षीहरू मिल्नु स्वाभाविकै कुरा हो’, नेकपामाओवादी केन्द्रका एक नेताले भने– ‘तर, घटना प्रधान भएर एजेन्डाहरू उठाउनु पर्नेमा गोलमोटल रूपमा विषयवस्तुलाई बुझ्न हुँदैन । सहकारी प्रकरणमा पक्ष विपक्ष जुनसुकै दलमा आवद्ध व्यक्तिहरू भएपनि कानुनी कारबाहीको भागेदार बन्नुपपर्दछ।’

सरकारले अघि सारेका सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका मुद्दालाई लिएर विपक्षी मोर्चाबाटै एक भएर उभिने बताउनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपामा ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा चुप हुनुहुन्छ ।
सबै घटनामा आक्रमक हुने दाहालको मौनताले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई केही राहत मिलेको देखिन्छ ।

त्यस्तै,नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूसमेत यो विषयमा केही समयदेखि मौन छन्। सहकारी काण्ड मात्र नभई पछिल्लो समयमा जोडतोडका साथ उठेको संंविधान संशोधनको मुद्दामा पनि प्रतिपक्षीको फरक मत छ।

सत्ता पक्षले संविधान संशोधनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समावेशितालाई थप बलियो बनाउने गरी बहस चलाएको छ। तर, माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारेको छ। रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजी र स्थानीय तह घटाउनु पर्ने बहस शुरू गरेको छ।

गत असार २८ मा पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई यिनै माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र एसका १० सांसदको मात्र मत पाउनुभएका प्रचण्ड सत्ता बहिर्गमनसँगै सत्तापक्ष विरुद्ध आक्रमक हुनुहुन्छ । संसद्मा विपक्ष र सडकमा समाजवादी मोर्चा बनाएर ओली सरकारविरुद्ध साझा मञ्च बनाउने रणतीतिमा रहेका छन् ।

पछिल्लो समय राप्रपा पनि सत्ताको विरोधमा उत्रिएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारी काण्डमा नाम जोडिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, रास्वपाका सभापति रविसहित छानविन समितिले दोषी औंल्याएका सबैलाई कारबाही प्रक्रियामा नल्याए सरकारका विरुद्धमा खुलेर लाग्ने बताउनुभएको छ ।

माओवादी सचिव एवं संसदीयदलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले माओवादी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका प्रमुख मुद्दा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा शुरू गरेको अभियान अघि बढाउन ओली सरकारलाई दबाब दिन विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

संविधान संशोधनका नाममा पश्चगामी कदमविरुद्ध संसद् र सडकबाट प्रतिवाद गर्न विपक्षीदलबीच अनौपचारिक समझदारी भएको समेत उहाँले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।

‘संविधान संशोधनका नाममा समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था हटाउने जे जस्ता कुरा आइरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध हामी सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं,’ पाण्डेले भन्नुभयो । रास्वपाका नेताहरूले पनि रास्वपा, माओवादी, र एकीकृत समाजवादीसहितका विपक्षीदलहरूबीच साझा मुद्दामा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सहमत हुने जनाएका छन् ।