काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले ठमेलस्थित कमलपोखरी र राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको छायादेवी कम्प्लेक्स रहेको जग्गाको कित्ताकाटको प्लट रजिस्टार र ब्लुप्रिन्ट मालपोत कार्यालयबाट मगाउने निर्णय गरेको छ।
यसअघि हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दाको पेशीको सोमबार भएको सुनुवाइपछि सो आदेश दिएको हो। बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठ, सांस्कृतिक अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलनमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय काठमाडौंसँग जग्गा किनबेच गर्दा मालपोतले गरेको निर्णय र गुठीको जग्गा के, कसरी व्यक्तिको नाउँमा गएको सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
यसअघि नापी, मालपोत र गुठी संस्थान कार्यालयले काठमाडौंले सो जग्गाको साविकको कित्तादेखि हालसम्म स्थिति सम्बन्धमा उपलब्ध कागजात सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो। त्यसपछि भएको सुनुवाइपछि जग्गा कित्ताकाटको प्लट रजिस्टर र ब्लुप्रिन्ट पठाउने आदेश दिएको थियो।
यसअघि मालपोत, नापी र गुठीले जग्गाको साविक कित्ता र पछि कित्ताकाट भएको विवरण पठाएको थियो । विक्रम संवत् १९६५ सालको पोता रसिदअनुसार पोखरी र पोखरीको डिलको क्षेत्रफल २६ रोपनी आना थियो । सो पोखरी परापूर्वकालदेखि विहारको पूजा, जात्रापर्व, संस्कार आदिको लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाका छोरा केशर शमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन भनी वि.सं. १९७७ पुस महिनामा दरबारको कम्पाउन्डभित्र पारेको थियो ।
वि.सं. १९७८ मा पोखरीको डिलको सट्टा भर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेबापत अघिदेखिको ठेक परम्पराबमोजिम वार्षिक १२५ रुपियाँ दिने कबुल गरी राणाजीले पत्र पठाएका थिए । त्यसै पोखरी प्रयोग गरेको ठेकबापत १२५ रुपियाँ दिए पनि कबुलबमोजिम जग्गाको सट्टाभर्ना दिएको थिएन । २०३३ सालमा नापी हुँदा गुठीको जग्गा साविक लगत नम्बर १८३ नम्बरको २६ रोपनी ८ आनामध्येको पछि नापी हुँदा कि.नं १६७ को कायम भएको थियो। सोकोे क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको छ । अर्को कायम भएको कित्ता १०४० को क्षेत्रफलको ९ आना २ पैसा ३ दाम कायम भएको थियो । यो तथ्य, गुठी, नापी र मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०३३ पुस ३ गते सर्वाेच्च अदालतमा भएको मिलापत्रमा सो पोखरी मासिए भने धर्मलोप हुने स्वीकार्दै पोखरी र पोखरीको डिल नै कायम गरी साविक बमोजिम गुठीको नाममा नै दर्ता कायम गर्न गुठी संस्थानको रोहवरमा सहमति गरिएको थियो । तर, गुठीका केही व्यक्ति र गुठी संस्थानका केही पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी मिति २०४२ जेठ १७ मा पोखरी शब्द षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हटाई सिम किसिमको जग्गा देखाई पोता तिरेको थियो । सोही आधारमा पछि गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार रैकरमा परिणत गरी निजी रूपमा स्वामित्व कायम गराई किनबेच कारोबार गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साविक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? भनी जवाफ मागेको थियो । त्यसमा गुठी संस्थानले काठमाडौं ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भई छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको कि.नं १६७ को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको भएको जवाफ पठाएको थियो ।
अदालतलाई मालपोतले छायादेवी कम्प्लेक्सले बनाएको भवन कमलपोखरी रहेको सरकारी जग्गा नै रहेको उल्लेख भएपछि राजनीतिक आडमा सरकारी जग्गाको दोहन गरिरहेका यसका सञ्चालकहरू तनावमा रहेको बुझिएको छ। यता, मालपोत कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भएको कि.नं १६७ को फिल्डबुक विवरणमा पोखरी भए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ।
सो जवाफलाई सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्सको सम्बन्धमा अब के गर्ने फैसलाको निर्णय आधारको रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले लिएका छन् । यसलाई आधार बनाउने हो भने छायादेवी कम्प्लेक्सको भविष्य संकटमा परेको छ।
प्रतिक्रिया