मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा बस्ने सचिव बैठक कर्मकाण्डी

–सेवा प्रवाहको एजेन्डा सधैं, तर सेवा प्रवाह झन् कमजोर
–कर्मचारी सरुवा मापदण्ड सधैं एजेन्डामा, तर बन्नै सकेन
काठमाडौं ।

यसअघि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्दै आइरहेको सचिव बैठक नै कर्मकाण्डी देखिएको छ। यसअघिका मुख्य सचिवहरूले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा सचिव बैठक नै कर्मकाण्डी र निष्प्रभावी बन्दै आएको हो। पछिल्ला दुई मुख्य सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र लीलादेवी गड्तौलाका पालामा भएका सचिव बैठकका धेरै निर्णयहरू अलपत्र छन्।

त्यसअघिका सचिव बैठकका अधिकांश निर्णयहरू पनि अलपत्रै अवस्थामा छन् । हाल आउनुभएका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको पालामा हुने सचिव बैठकका निर्णय के कति कार्यान्वयन हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । उहाँ १६ भदौमा मुख्य सचिवमा बहाली हुनुभएकाले सचिव बैठक हुन बाँकी नै छ । अर्यालको पालामा बस्ने सचिव बैठक भने कर्मकाण्डी नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्ला चारवटा सचिव बैठकको निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्राय सबैजसो निर्णयहरू अलपत्र देखिएका छन् । अझ हरेक जसो सचिव बैठकमा जनतालाई दिने सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त राख्ने र प्रभावकारी सेवा दिने भनेर विभिन्न किसिमका निर्णयहरू हँुदै आएका छन् तर सरकारी निकायहरू जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन असफल हँुदै आएका छन् । जसका कारण आम जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा र आक्रोश छ भने निजामती प्रशासन पनि जनताको नजरमा बद्नाम रहँदै आएको छ।

गत २०८० साल फागुन ८ मा बसेको सचिव बैठकले सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेलगायतका ६ वटा निर्णयहरू गरेको थियो । तर, सेवा प्रवाह सुधार्ने विषयमा कुनै पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायले कुनै पनि नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । त्यस्तै, चैत्र १४ मा बसेको सचिव बैठकले पनि जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने र सेवा प्रवाहमा शीघ्र सुधार ल्याउने कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले ल्याउनेलगायतका ३ वटा निर्णय गरेको थियो । तर, कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने र सेवा प्रवाहमा शीघ्र सुधार ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको पाइएन् ।

यसरी सचिव बैठकका अधिकांश निर्णयहरू अलपत्र पर्ने अवस्था आउँदासमेत तत्कालीन मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई कुनै स्पष्टीकरण सोध्न सकेनन्। सचिवहरू आफैंले सचिव बैठकलाई कर्मकाण्डी बनाउने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसै गरी जेठ ४ मा बसेको अर्को सचिव बैठकले पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेलगायतका ४ वटा निर्णय गरेको थियो । तर, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विषय ‘विरबलको खिचडी’सरह हुँदै आएको छ।

यस्तै, गत असार ६ मा बसेको सचिव बैठकले ९ वटा निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको पहिलो नम्बरमा नै सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय, नियमित र भरपर्दो बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सो अनुसारका कार्ययोजना बनाएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने कार्य कुनै पनि सचिव र मातहतका निकायले गर्न सकेका छैनन् ।

असार ६ गते बसेको सचिव बैठकको दोस्रो नम्बर निर्णयमा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाई असार २५ गतेभित्र सबै सचिवहरू, प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पठाउने र साउन ७ गते बस्ने सचिव बैठकमा सचिवहरूबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएकोमा सो मापदण्ड अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन् ।

अझ सबैभन्दा विडम्बना त के देखिएको छ भने त्यसपछि बसेका दुईवटा सचिव बैठकमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै हास्यास्पद निर्णय गरिएको छ । साउन १४ गते बसेको सचिव बैठक र भदौ ११ गते बसेको सचिव बैठकमा एकै प्रकृतिका ती दुई निर्णय भएका थिए।

साउन १४ गते ९ वटा निर्णय भएका थिए भने भदौ ११ गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले पनि ९ वटै निर्णय गरेको थियो। कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने विषयले चारवटा बैठकमा प्राथमिकता पाएर निर्णय भएको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड बनाउन नसकेर आफ्नो असक्षमता देखाएको छ।

अख्तियार र महालेखाको निर्देशन र सुझावको पनि बेवास्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत केही महिनाअघि सरकारका सबै सचिवहरूलाई आयोगमा नै बोलाएर सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा बिचौलियाको घेराबाट मुक्त भएर काम गर्न भन्दै दर्जनौं सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारको सो सुझावलाई समेत अधिकांश सचिवहरूले बेवास्ता गर्दै आइरहेको देखिन्छ।

यस्तै, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि लेखाउत्तरदायी अधिकृतका रूपमा रहेका सचिवहरूलाई बोलाएर मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेको बेरुजु न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। तर, बेरुजु घट्नुको साटो प्रत्येक वर्ष बढ्दो अवस्थामा रहेको बताइएको छ।