काठमाडौं ।
महालेखा परीषकको कार्यालयले वर्षेनी लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा देशभरका स्थानीय तहलाई बेरुजु घटाउन बारम्बार निर्देशन दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु घट्नुको साटो बढ्ने गरेको पाइएको छ जुन सुशासनको मर्मविपरीत देखिन्छ।
पोखरा महानगरपालिका
पोखरा महानगरपालिकाको ७ दशमलव ९८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको बेरुजु सबै महानगरमध्ये सबैभन्दा धेरै हो।
पोखरा महानगरको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बेरुजु ७९ करोड ४९ लाख ८० हजार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्मको लेखा परीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार महानगरको अद्यावधिक बेरुजु भने ३ अर्ब ५ करोड ५० लाख २९ हजार पुगेको छ।
लेखा परीक्षणका क्रममा २६ लाख ४ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सोउपर कारबाही भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने १७ करोड ११ लाख ४८ हजार रहेको छ। प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १८ करोड ४३ लाख १३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३८ करोड ११ लाख ८३ हजार र पेस्की बाँकी ५ करोड ४८ लाख ८७ हजार रहेको महालेखाले औंल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष ७८/०७९ सम्म २ अर्ब ७९ करोड ३१ लाख १३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा ०७९/०८० मा ५३ करोड ३० लाख ६४ हजार फस्र्यौट भएको थियो ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका
११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी ५ दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गढीमाई नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको पाँच वर्षको अन्तारालमै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु आधा अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जितपुरसिमराको बेरुजु ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार पुगेको देखिएको छ।
उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३६ करोड ९ लाख रुपियाँ देखिएको बेरुजु एक आर्थिक वर्षमै लगभग १६ करोडभन्दा बढी बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। निवर्तमान नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गरेर करोडौं तलबभत्ता नियमविपरीत निकासा गरेको, विकास निर्माणको कार्यहरूमा समेत आफूखुसी नियमविपरीत भुक्तानी दिएको र नदीजन्य पदार्थको राजस्वसमेत निर्माण कम्पनीसँग असुली गर्न नसकेको कारणले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु बढेको बताइएको छ।
आठ वर्षअघि मात्रै तत्कालीन जितपुर भवानीपुर, पिपरा सिमरा, छातापिपरा, डुमरवाना र फत्तेपुर गाविसहरू समावेश गरी गढीमाई नगरपालिका बनाइएको थियो। गढीमाई नगरपालिका बनेको लगभग तीन वर्षपछि वरिपरिका तत्कालीन गाविसहरूलाई समावेश गरेर जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। नगरपालिका र उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको आठ वर्षको अन्तरालमै बेरुजुमा जिल्लाको १६ वटै स्थानीय तहमध्ये जितपुरसिमरा पहिलो बनेको छ।
उपमहानगरले प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समितिबाट गराएको, नदीजन्य उत्खननका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई छोडेर दोस्रो बढी कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई खोलाहरू उत्खननको जिम्मा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका
लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ३४ करोड १९ लाख बढी देखिएको छ । लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा पछिल्लो समय योजनैपिच्छे अनियमितता भएको देख्न सकिन्छ। लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार सिंह हुनुहुन्छ।
उहाँ आएको वर्षौं भयो तर, बेरुजु फछ्र्यौटमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन । जनताको पैसालाई जथाभाबी खर्च गर्न पाइन्छ त ? बेरुजु असुल उपर हुन्छ त ? सरकारले पनि असुलउपर कार्यमा किन तदारुकता देखाउँदैन भन्ने कैयौं प्रश्न ठाउँठाउँमा उठिरहेका छन् ।
वृन्दावन नगरपालिका
१० प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु भएका पालिकामा रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका पनि रहेको छ । यहाँ ११ दशमलव ८४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । वृन्दावन नगरपालिकाको २०७८/७९ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
२०७७/७८ को लेखा प्रतिवेदनअनुसार ३९ करोड २३ लाख ७० हजार रुपियाँ बेरुजु छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र राय यादव र लेखा प्रमुख सीताराम पालका नाममा २० करोड ९९ लाख १७ हजार ७२ रुपियाँ बेरुजु छ। यस पालिकामा नगरप्रमुखकै मिलेमतोमा बजेट निर्माण, रकमान्तरण, ठेक्कालगायत विषयमा भ्रष्टाचार गरी रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ।
राजापुर नगरपालिका
राजपुर नगरपालिकामा ७८ करोड ६५ लाख १६ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। पालिकाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता समिति, फर्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजु फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था छ।
सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) बमोजिम बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउने कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था भए पनि कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेरुजु असुल गर्न तदारुकता नदेखाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया