२३ अर्ब कर छलेको आशंकामा २३ सय फर्म अनुसन्धानको घेरामा

–अघिल्लो वर्षमात्रै पत्ता लागेको थियो ११ अर्ब ३ करोड १७ लाखको छली

काठमाडौं ।

आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न प्रपञ्च गरी कर छली गर्ने २ हजार ३ सय करदाता तथा व्यापारिक फर्ममाथि अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

विभागले ती करदाता र फर्महरूले झुटा तथा नक्कली बीजकको प्रयोग गरी कर छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । विभागका अनुसार ती फर्महरूको झुटा तथा नक्कली बीजकको अनुसन्धान हुँदा २३ अर्ब कर निर्धारण हुने अनुमान गरिएको छ।

यस हिसाबले ती व्यापारिक फर्मले झन्डै २३ अर्ब राजस्व छली गरेको पाइएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्नुको साटो विभिन्न फ्रड काम गरी कर छल्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो । यस प्रकरणमा ठूलो परिमाणमा कर छली गर्नेहरू पत्ता लाग्लान् या उन्मुक्ति पाउलान्, आगामी दिनमा हुने अनुसन्धानले नै यसको निर्क्योल गर्ने छ ।

विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कर छली गर्ने १ हजार ९ सय ८६ करदाता तथा फर्ममाथि अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले त्यसरी गरिएको अनुसन्धान हालै मात्रै टुंगोमा पु¥याउँदै ती फर्महरूबाट असुल गर्ने गरी ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख कर निर्धारण गरिसकेको छ भने ती फर्महरूबाट छली भएको कर असुल गर्ने क्रम जारी राख्दै आएको छ । त्यसलगत्तै विभागले गत आर्थिक वर्षमा समेत देशभरका विभिन्न व्यापारिक फर्महरूबाट ठूलो मात्रामा कर छली भएको औंल्याउँदै २ हजार ३ सय फर्महरूलाई छानबिनको घेरामा ल्याउन लागेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग आवश्यक डाटा मगाएर अनुसन्धानलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभाग र मातहतकै विभिन्न कार्यालयबाट गरिएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले २ हजार ३ सय फर्ममाथि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । विभागले ती फर्ममाथि अनुसन्धान गरी कर छलीको वास्तविकता पत्ता लगाएर कर निर्धारण गर्नेसहितको आवश्यक कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरिसकेको जनाइएको छ । ‘२ हजार ३ सय फर्ममाथि कर छलीमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ, अब छिटै अनुसन्धानको काम शुरू हुन्छ’ –विभागका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । विभागले ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर छली गर्ने फर्महरूको विवरण पठाउँदै आवश्यक छानबिन गराउने गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिइसकेको पनि विभागका ती अधिकारीले बताए । विभागका अनुसार त्यसरी छली गरिएको कर बढी आयकरतर्फको छ ।

ती फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै नक्कली बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गर्ने गरेको, नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको, कतिपय नक्कली बिल किनेको र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएर बद्मासी गरेको हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसै गरी कारोबार नै नगर्ने तर बिल मात्रै बेच्ने, खरिद बिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको बताइएको छ ।

राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । यस्ता कर छली र नक्कली बिलबिजक प्रकरणमा न्यून मूल्यांकन अर्थात् अन्डर इनभ्वाइसिङ गरेर ल्याउने, चोरी, पैठारी, तस्करीबाट आएका सामानहरू औपचारिक क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा र निर्माण व्यवसायमा सप्लाई गर्नेलगायतका उच्च मुनाफा भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेहरूकै बढी संलग्नता देखिने गरेको विभागका अधिकृतहरूको भनाइ छ । विभागले नक्कली बिजक प्रयोग गरी कारोबार गरेका फर्महरूमाथि वर्षौंपछि पनि छानबिन गरी कर असुली गराउन सकिने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि विभागले १० वर्षअघि भएका नक्कली बिल, राजस्व चुहावट र बद्मासीका बारेमा समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गराएको थियो । विभागले गत वर्ष गरेको १ हजार ९ सय ८६ फर्ममाथिको अनुसन्धान र ११ अर्ब ३ करोड कर निर्धारणसँगै हालसम्म ती फर्मबाट ३१ करोड रुपियाँ असुल गरिसकिएको जनाएको छ ।