करछली गरेका १,९८६ फर्ममाथिको अनुसन्धान टुंगियो, छलि गरेकालाई तिराउन ११ अर्ब ३ करोड कर निर्धारण

–मूअ करतर्फ जरिवानासहित ३ अर्ब ८२ करोड ६७ लाख निर्धारण
–असुलीको क्रम शुरू, हालसम्म ३१ करोड असुली
–विभिन्न दबाबका बाबजुद अनुसन्धान निष्कर्षमा
–१० वर्षअघिका नक्कली बिलसमेत पत्ता लागे

काठमाडौं ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदातामाथिको छानबिन र अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएको छ । विभागले ती फर्म तथा करदाताले प्रयोग गरेको झुटा तथा नक्कली बिजकहरूमाथि गरेको अनुसन्धान सकाउँदै ती फर्मबाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख कर असुली गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विभिन्नखाले उच्च दबाबका बाबजुद विभागको नेतृत्वले विभिन्न व्यापारिक फर्मबाट राज्यकोषमाथि हुन लागेको डकैती रोक्दै ती फर्मबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुली गर्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । जसमा आयकरतर्फ ७ अर्ब २० करोड ३० लाख र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ जरिवानासहित ३ अर्ब ८२ करोड ८७ लाख निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

अब ती फर्म तथा करदाताले विभिन्न परिपञ्च गरी छली गरेको कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूले झुटा तथा नक्कली बिजक प्रयोग गरी कारोबार गरेको सूचनाका आधारमा विभागले एक वर्षअघिदेखि ती कम्पनीको कारोबार र नक्कली बिजकमाथि अनुसन्धान र छानबिन थालेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले कर छली गर्ने फर्महरूमाथिको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएर कर निर्धारण गर्नुका साथै विभागले निर्धारण गरेको कर असुली गर्ने क्रमलाई समेत दु्रत गतिमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। विभागले यस प्रकरणमा १० वर्षअघि भएका नक्कली बिल, राजस्व चुहावट र बदमासीका बारेमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग कर असुली गर्न थालेको छ ।

विभागका महानिर्देशक तिवारीले हालै सम्पन्न अनुसन्धान र कर निर्धारण प्रक्रियाले कर छली गर्ने कम्पनी वा फर्मको बारेमा सूचना पाउनेबित्तिकै विभागले जुनसुकै समयमा छानबिन गर्ने र कर निर्धारण गरी असुल गर्न सक्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो । ‘अब कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले विभिन्न परिपञ्च मिलाएर, झुटा तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी कर छल्ने र एक दुई वर्ष बितेपछि अब त उम्कियौं भन्ने गलत सोच नराख्दा हुन्छ, कर छल्नेहरूविरुद्ध कैयौं वर्षपछि पनि छानबिन गरी जरिवानासहित कर असुल हुन सक्छ भन्नेबारेमा उनीहरू प्रस्ट हुन जरुरी छ’ –महानिर्देशक तिवारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

३ महिनाअघि मात्रै विभागमा शिवलाल तिवारी महानिर्देशक भएर आएपछि यससम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको थियो । यद्यपि, यस प्रकरणको छानबिन भने एक वर्षअघि तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शुरू गर्नुभएको थियो । मैनालीले थाल्नुभएको छानबिनलाई हालका महानिर्देशक तिवारीले टुंगोमा पु¥याउनुभएको हो । अनुसन्धान शुरू भएयता यसलाई रोक्न विभिन्न खाले प्रयाससमेत भएका थिए । तर ती प्रयास अहिले आएर असफल भएका छन् ।

महानिर्देशक तिवारी विभागमा आएको तीन महिनामा नै एक वर्षदेखि छानबिन हुँदै आइरहेको १ हजार ९ सय ८६ कम्पनीमाथिको छानबिन टुंगाएर उनीहरू सबैलाई ११ अर्ब ३ करोड १७ लाखको कर निर्धारण गर्ने निर्णय गराउन सफल हुनुभएको हो । महानिर्देशक तिवारीले राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व छली हुने विषय गम्भीर अपराध भएकाले आगामी दिनमा समेत यस प्रकारका छानबिनलाई निरन्तरता दिएर छली गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कर छली गरेकाहरूबाट कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सोअनुसार हालसम्म ३१ करोड रुपियाँ असुली गरिएको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

कर छली गरेका फर्महरूले विभागले निर्धारण गरेअनुसारको कर सम्बन्धित कार्यालयमा गएर बुझाउनुपर्ने छ । विभागले एक वर्षअघि (गत वर्षको असार साउनदेखि) ती १ हजार ९ सय ८६ फर्महरूले झन्डै १० अर्बभन्दा बढीको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको निष्कर्षका आधारमा छानबिन थालेको थियो । त्यस क्रममा विभागले १० वर्ष अघिका नक्कली बिलहरूको बारेमा समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।

छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा ती फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै नक्कली बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गरेको, नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको, कतिपय नक्कली बिल किनेको र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएर बदमासी गरेको पाइएको छ । कारोबार नै नगर्ने तर बिल मात्रै बेच्ने, खरिदबिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको बताइएको छ ।

राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागको यस प्रकारको अनुसन्धान, छानबिन र कर निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकेमा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरोकारवालाको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गर्ने १ हजार ९ सय ८६ फर्ममाथिको अनुसन्धानमा धेरै नै कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको बताइएको छ । विभिन्न खाले राजनीतिक दबाब, प्रलोभनहरूसमेत आएको भए पनि विभागको नेतृत्वले त्यसको परवाह नगरी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूपमा दिएर कर निर्धारण गरेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार अब ती फर्म वा करदाताले निर्धारण भएको राजस्व, त्यसमा लाग्ने जरिवाना, ब्याज आदि सबै भुक्तानी तोकिएको मितिसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । उनीहरूले राजस्व भुक्तानी नगरेमा उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता रोक्कासमेत गरिने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

हालै सम्पन्न अनुसन्धान र कर निर्धारण प्रक्रियाले कर छली गर्ने कम्पनी वा फर्मको बारेमा सूचना पाउनेबित्तिकै विभागले जुनसुकै समयमा छानबिन गर्ने र कर निर्धारण गरी असुल गर्न सक्ने सन्देश दिएको छ । अब कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले विभिन्न परिपञ्च मिलाएर, झुटा तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी कर छल्ने र एक दुई वर्ष बितेपछि अब त उम्कियौं भन्ने गलत सोच नराख्दा हुन्छ, कर छल्नेहरूविरुद्ध कैयौं वर्षपछि पनि छानबिन गरी जरिवानासहित कर असुल हुन सक्छ भन्नेबारेमा उनीहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

कसरी छलियो कर ?
–पूरै नक्कली बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गरिएको
–नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको
–कतिपय नक्कली बिल किनेको
–नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएर बदमासी गरेको

बढी बदमासी कोबाट भएको पाइयो ?
यस्ता कर छली र नक्कली बिलबिजक प्रकरणमा न्यून मूल्यांकन अर्थात् अन्डर इनभ्वाइसिङ गरेर ल्याउने, चोरी, पैठारी, तस्करीबाट आएका सामानहरू औपचारिक क्षेत्रमा सप्लाइ गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा सप्लाइ गर्ने, निर्माण व्यवसायमा सप्लाइ गर्नेलगायतका उच्च मुनाफा भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेहरूले यसको बढी दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।