रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ठग्ने योजना रोकियो

– बिजुलीको लाइन काटियो
– आईपीओ स्थगित
– बोर्डको भूमिका शंकास्पद
– लेखा समितिले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं ।

शंकास्पद वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणका निम्ति जारी गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) अन्ततः रोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो लिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोकेको हो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भ्रमपूर्ण तथ्य राखेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने गरी आईपीओ जारी गर्न राखेको प्रस्ताव नियामक निकायले नजरअन्दाज गरेको सम्बन्धमा नेपाल समाचारपत्रले एक साताअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएलगत्तै संसदीय समितिले चासो राख्दै बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत् आईपीओ जारी भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

समितिले उक्त कम्पनीको आधार मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ? रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमा आईपीओ ल्याउँदा अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ रुपियाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको थियो। तर, अहिले एक वर्ष नपुग्दै उक्त आम्दानी घटेर २ रुपियाँ ०८ पैसामा सीमित भएको छ। अर्थात् यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने ? भन्ने प्रश्न बोर्डलाई गरेको छ।

त्यस्तै, सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीको तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ दशमलव ३४ रुपियाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३२ दशमलव ९० रुपियाँ २०८१/८२ मा ३२ दशमलव ८९ र २०८२/८३ मा ५३ दशमलव ९३ रुपियाँ रहेकोमा कम्पनीबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी रुपियाँ २ दशमलव ०८ मात्र देखाएको हुँदा प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामञ्जस्यता नदेखिएको भन्दै समितिले बोर्डसँग प्रश्न गरेको छ।

उक्त कम्पनीमा बुक बिल्डिङका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग स्वार्थ बाझिएको छ कि छैन ? बुक विल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए सोको समेत विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले तीनवटा आर्थिक वर्षमा कम्पनीको फरक–फरक प्रतिसेयर आम्दानी (हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दै गएको) सार्वजनिक गरेको देखिएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको धारणा के हो ? भनेर पनि सोधेको छ । समितिले उल्लिखित प्रश्नको जवाफ बोर्डले सात दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

विवादास्पद उद्योगी पवनकुमार गोल्यान अध्यक्ष रहेको यस कम्पनीमा उनको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत सेयर छ। त्यस्तै, शशीकान्त अग्रवालको ४४ दशमलव ९३ प्रतिशत र अक्षय गोल्यानको २२ दशमलव ९८ प्रतिशत सेयर रहेको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले असार २७ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसाको भाउमा १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको थियो । जसलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असार १२ गते स्वीकृति दिएको थियो। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी नरेन्द्रकुमार रानाले स्वीकृतिको निर्णय गरेका थिए। धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिँदा कम्पनीले पेस गरेको तथ्य जाँच नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमास सकिनै लागेको अवस्थामा पनि पहिलो त्रैमासकै तथ्यांकलाई आधार मानेर शून्य दशमलव ९६ पैसा प्रतिसेयर आम्दानीबाट ३२ रुपियाँ ९० पैसा अर्थात् ३४२७ प्रतिशतले आम्दानी बढ्ने भनेर गरिएको प्रक्षेपण भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै लगानीकर्ताका संघ संगठनले बोर्डमा उजुरीसमेत गरेको छन् ।

यसै गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् महसुलको बक्यौतासम्बन्धी मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। ७३ करोड ४७ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम बराबरको महसुल रकम बाँकी रहेको मुद्दा छ। विवादित रकमलाई सम्भावित दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने तर दायित्वका लागि प्रोभिजनिङ नगर्दा मुद्दा हारेको खण्डमा उक्त रकम लगानीकर्ताबाट उठाएको रकमबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ। जुन लगानीकर्ताको रकम अपचलन गरेको ठहरिनेतर्फ पनि बोर्डले आँखा चिम्लिएको छ।

कम्पनीले बक्यौता महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबार मध्यरातमा रिलायन्ससहित तीनवटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर लोडसेडिङका बेला २४सै घण्टा बिजुली उपयोग गरेका उद्योगहरूले यतिबेला महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। यसको नेतृत्व रिलायन्सका सञ्चालकहरूले गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ।

त्यस्तै, कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवन ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपियाँभन्दा बढीको पुनर्मूल्यांकन गरी कम्पनीको नेटवर्थ करिब १९० रुपियाँले बढाएर कम्पनीको कटअफ प्राइज बढाइएको छ। पुनर्मूल्यांकनबाट आएको रिजर्भले कुनै नगद प्रवाह नगर्ने, व्यावसायिक प्रयोगमा पनि ल्याउन नसकिने भएकाले लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न चलखेल भएको स्पष्ट छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ जारी गर्दा धितोपत्र ऐनको दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम जिम्मेवार बनाउँदै दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गर्दै बोर्डमा उजुरीसमेत परेको छ ।

र यो पनि

रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओमा भ्रमपूर्ण तथ्य !