–सचिवलाई प्रस्ताव बनाउन दबाब दिँदै मन्त्रीहरू
–निमित्त मुख्य सचिव कुनै हालतमा निर्णय प्रमाणित नगर्ने अडानमा
–मन्त्रीले विभिन्न प्रस्ताव तयार पार्न लगाएपछि सचिवहरू आतंकित
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछिल्लो समयमा विवादास्पद निर्णय नगर्ने मुडमा पुगे पनि केही पक्षले उक्साएपछि अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर विवादास्पद प्रकृतिका निर्णय गर्ने योजनमा पुग्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
काम चलाउ भइसकेको ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै दूरगामी असर पर्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णय गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी २८ असारमा संसद्मा विश्वासको मत सामना गर्दै हुनुहुन्छ । सम्भवतः त्यसै दिनदेखि उहाँ पदमुक्त हुनुहुनेछ । त्यसअघि उहाँले २६ वा २७ असारसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर विभिन्नखालका दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय तथा नियुक्तिहरू गर्ने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि, निमित्त मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले भने काम चलाउ भइसकेको सरकारले गरेका कुनै पनि दूरगामी असर पर्ने निर्णयहरू आफूले प्रमाणित नगर्ने अडान राख्दै आइरहनुभएको छ।
त्यसैले यस बीचमा सरकारले गर्ने कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीलगायतका केही मन्त्रीहरू भने अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा निर्णयहरू गर्ने योजना रहनुभएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निमित्त मुख्य सचिव गड्तौलालाई सकेसम्म बुधबार र त्यो नभए बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। तर, मुख्य सचिव गड्तौलाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित नगर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्कनुभएको छ।
‘जेसुकै भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर केही नियुक्ति गर्ने गरी अगाडि बढ्नुभएको छ। तर, ती नियुक्ति प्रमाणित नभई निष्क्रिय हुने निश्चित छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
केही मन्त्रीहरूले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जाँदाजाँदै महत्वपूर्ण नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न लगाउँदा सचिवहरूसमेत धर्मसंकटमा पर्न थालेका छन्। जसका कारण सचिवहरू आतंकित बन्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विभिन्न देशमा महावाणिज्यदूतको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव तयार पार्न परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई दबाब र निर्देशन दिँदै आइरहनुभएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले केही सहसचिवहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गर्नका लागि प्रस्ताव तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई समेत दबाब दिँदै आउनुभएको छ। परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले कलकत्तामा महावाणिज्यदूतका लागि सहसचिव नवराज ढुंगाना, ग्वाङजाओका लागि नारायणदत्त भट्ट, बेइजिङका लागि अनिता निरौला तथा हङकङका लागि नरेन्द्र रानाको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव तयार पार्न परराष्ट्र सचिवलाई तीव्र दबाब दिइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र सचिव लम्सालले भने प्रस्ताव तयार पार्न आनाकानी गरिरहनुभएको बुझिएको छ ।
यसै गरी प्रधानमन्त्रीलाई जाँदाजाँदा मुख्य सचिवसमेत नियुक्त गरेर जानुपर्छ भन्ने सल्लाह र दबाब पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नै दिनुभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादी निकट मानिने पूर्व मुख्य सचिव पौडेलले तोयानारायण ज्ञवालीलाई मुख्य सचिव बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहनुभएको बुझिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ मुख्य सचिवको निर्णय गरेमा पौडेलको सिफारिसमा ज्ञवालीलाई नै गरिने स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, यो निर्णय पनि प्रमाणित नहुने भएकाले निष्क्रिय हुने बताइएको छ। यसै गरी अन्य केही मन्त्रालयबाट समेत विभिन्नखाले प्रस्तावहरू ल्याउने तयारी गरिएको छ।
त्यस्ता प्रस्तावमा अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन नै बढी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया