विदेश जाने कर्मचारीको विवरण किन लुकाइन्छ ?

–सरकारी खर्चमा घुम्छन् तर उपलब्धि छैन
–पहुँच नहुनेहरू विदेश जान पाउँदैनन्
–तल्ला तहका कर्मचारीले पाउँदैनन् अवसर

काठमाडौं ।

सबै मन्त्रायलहरूले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमणको विवरण लुकाउने गरेको पाइएको छ। केही वर्षअघिसम्म हरेक मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमार्फत् विदेश गएर फर्केका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो तर पछिल्ला वर्षमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई अपारदर्शी बनाउँदै त्यससम्बन्धी सबै विवरणहरू लुकाउन थालिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा मात्रै वार्षिक ५० करोड रुपियँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं रुपियाँ भत्ता आउने हुँदा कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन्।

कर्मचारीहरू करोडौं खर्च गरेर विदेश जाने भए पनि त्यसको उपलब्धि भने शून्य बराबर देखिएको बताइएको छ। तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले विदेश भ्रमणलाई पारदर्शी बनाउन विदेश गएका सबै कर्मचारीको विवरण प्रत्येक मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने नियम बनाउनुभएको थियो तर उहाँ मुख्य सचिवबाट सेवानिवृत्त भएसँगै सो नियम निष्क्रिय बनाइएको थियो।

त्यतिखेर विदेश भ्रमण गएर आएकाहरूले विस्तृत प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने र त्यसका आधारमा नेपालमा के कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ भनेर समीक्षासमेत हुने गरेको थियो तर अहिले त्यस्तो कार्यसमेत बन्द भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पहुँच हुने एकै कर्मचारी वार्षिक रूपमा ५–६ पटकसम्म विदेश जाने गरेका छन्। इमान्दार र पहुँच नभएकाले भने निजामती सेवामा रहेको १५–२० वर्षको अवधिमा एकपटक पनि विदेश जाने अवसर पाउन सकेका छैनन्। यसरी अवसर नपाउने कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको बताइन्छ ।

सरकारले विदेश अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणको लागि विनियोजन गरेको रकमको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय थाइल्यान्ड, अमेरिका, जापान, बेलायत र चीन जाने क्रम फेरि बढेको छ। सरकारले विदेशमा अध्ययन अवलोकन वापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारीहरू विभिन्न समूह बनाएर विदेश जाने क्रमलाई नीरन्तरता दिइरहेका छन्। अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका कैयौं टोलीहरू विदेश भ्रमणमा मस्त छन्।

कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन् भने तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछि उसको सिकाई उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छाडेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको भए पनि अहिले विदेश भ्रमणमा जाने क्रम बढ्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार विदेशमा हुने सरकारी कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकृत र उपसचिव जाँदा पनि हुने ठाउँमा प्राय सचिव तथा सहसचिवहरू नै जाने गरेका छन्।

मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीहरूले बढी अवसर पाउने गरेका छन्। राजपत्र अनंकित तहका खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतहरूले पनि विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन्। सरकारी कोटामा विदेश पठाउने कार्यमा पनि ठूलो विभेद हुने गरेको पाइएको छ। पहुँच नभएका व्यक्तिहरू विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित हुँदै आइरहेको कर्मचारीहरूकै गुनासो छ।