काठमाडौं ।
मधेस प्रदेशका सांसदलाई सांसद् विकासको कोषको नाउँमा पैसा वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाख रुपियाँ वितरण गर्नेे निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ। मधेस सरकारले गरेको सो निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि उल्लेख गर्दै उनीहरूले मधेस सरकारको निर्णय रोक्न माग गरेका छन्। सर्वोच्चले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल नदेखिने भन्दै रोक लगाएको थियो।